काठमाडौं– महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकीकृत वित्तीय विवरण पेस गरेको छ ।

आज उक्त प्रतिवेदन महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल र महालेखा परीक्षक तोयम रायासमक्ष छुट्टाछुट्टै पेस गरेका हुन् ।

सङ्घीय सञ्चित कोषको सञ्चालन र तीन वटै तहका सरकारको एकीकृत वित्तीय विवरण र प्रतिवेदन तयार पारी पेस गर्ने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्दै आएको छ ।

‘आव २०८१-८२ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा एक खर्ब आठ अर्ब ९९ करोड छ लाखले ऋणात्मक रहे तापनि नगद अवस्था भने रु एक खर्ब चार अर्ब १३ करोड ८४ लाखले धनात्मक रहेको छ’, कार्यालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार र बजेट प्रणाली बाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी) का विभिन्न कोषको मौज्दात रकमको आधारमा नगद तथा बैंक मौज्दात रु एक खर्ब ८८ अर्ब ९४ करोड ५८ लाखले धनात्मक रहन गएको देखिएको छ ।’

नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान तथा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत लेखा ढाँचाअनुरूप तयार पारिएको प्रस्तुत विवरण तथा प्रतिवेदनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार र बजेट प्रणाली बाहिरका निकायका प्रचलित कानुनले तोकेका विवरण पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको जनाइएको छ ।