डा.अरुणको उम्मेदवारी खारेजीविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश « Khabarhub

डा.अरुणको उम्मेदवारी खारेजीविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश


१४ पुस २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


90
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– आसन्न नेपाल चिकित्सक संघको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको उपाध्यक्ष तथा बागमती प्रदेश संयोजकमा उम्मेदवारी दिएका डा.अरुण शाहीको उम्मेदवारी खारेजीविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

रिट निवेदक डा. शाहीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । न्यायाधीश कृपासुर कार्कीको एकज इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

संघ निर्वाचन समितिले पुस ५ र पुस ९ गतेको  गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । डा. शाहीले नेपाल चिकित्सक संघको विधान र नियमावली विपरीत समितिले आफ्नो  उम्मेदवारी खारेज गरेको भन्दै रोक्न अन्तरिम आदेश मागेका हुन् । 

अदालतले विपक्षी संघ र निर्वाचन समितिलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि भनेको छ । डा. शाहीका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय किशोरकुमार विष्ट र अनुपम विष्ट, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरि उप्रेती, रमेश बडाल, टीकाराम भट्टराई र भोजराज आचार्यले बहस गरेका थिए ।

प्रक्रिया पूरा गरेर आफूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट वञ्चित गरिएको भन्दै डा. शाहीले सुरुमा निर्वाचन समिति समक्ष पुनर्विचारका लागि निवेदन दिएका थिए । 

त्यसको सुनुवाइ नभएको भन्दै उहाँले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि निवेदन दिएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रितपूर्वक मनोनयन दर्ता भएको ठहर गर्दै निर्वाचन समितिलाई आफूखुसी नियम बनाउने अधिकार नभएको स्पष्ट पारेको थियो ।

तर समितिले उनको दर्ता खारेजी कायम राख्दै उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको थियो । संघको निर्वाचन आगामी माघमा हुँदैछ । उपत्यका बाहिर माघ २ र ३ गते मतदान हुनेछ । काठमाडौं उपत्यकामा माघ १५–१७ गते मतदान गर्ने कार्य तालिका रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : १४ पुस २०८२, सोमबार  ५ : ५४ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को