काठमाडौं– प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारलाई ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक’ फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।

रास्वपाले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कानून कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताएको छ । 

‘सरकारले यस विधेयकलाई अविलम्ब फिर्ता लिई यसका प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकारवालाहरूसँगको परामर्श तथा संवैधानिक मूल्य–मान्यताअनुरूप पुनर्लेखन गर्न आग्रह गर्दछौँ,’ कार्यवाहक महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, अभिव्यक्तिमाथि दमन गर्ने र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमाथि प्रहार गर्ने कुनै पनि कानून तथा कानुन बनाउनेविरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सदैव दृढतापूर्वक उभिनेतर्फ नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ ।’ 

विधेयकका प्रावधानहरूले स्पष्ट रूपमा वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, आलोचनात्मक अभिव्यक्तिलाई दण्डनीय बनाउने र नागरिक अधिकारमाथि नियन्त्रण लगाउने अलोकतान्त्रिक अभीष्ट प्रकट गरेको रास्वपाको ठहर छ । ‘संसदीय व्यवस्थामा सङ्ख्यात्मक बहुमतको आडमा नागरिक स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने खालका विधेयक पारित गर्न खोज्नु लोकतन्त्रकै भद्दा मजाक हो,’ रास्वपाले भनेको छ । 

नागरिक अधिकारमाथि अंकुश लगाउने नियतले कानुनी प्रावधान ल्याउने र संसदमा संख्या देखाएर पारित गर्नतर्फ सरकार अघि बढे रास्वपाले त्यसलाई लोकतन्त्रको दुरुपयोगका रूपमा व्याख्या गर्नेसमेत चेतावनी दिएको छ । 

‘यसैले बदनियत नराखी, सार्वजनिक छलफलबाट प्राप्त धारणासमेतलाई समेटेर संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक तथा नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन नहुने गरी विधेयक ल्याइनु पर्दछ भन्ने कुरामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्पष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।