काठमाडौं– पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीच करिब–करिब सम्वादहीनताको अवस्था छ । गत असारमा सरकारको नेतृत्व गरेयता प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण हुन नसक्नुलाई पनि यही चिसोपनका रुपमा हेरिँदै आएको छ । अर्कोतिर नेपालमा राजावादीले गरिरहेको आन्दोलनको प्रचार दिल्लीका मिडियाले जोडतोडका साथ गर्दै आएको गुनासो काठमाडौंमा सुनिन्छ । बीजेपी नेतृत्वको मोदी सरकारले नेपालमा राजा फर्काउन चाहेको भन्ने ढंगको भाष्य काठमाडौंमा राजावादीहरुले बनाइरहेका छन् ।

यस्तो सम्वादहीनता स्थितिमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई यसै साता छिमेकी देश भारत पुगे । आफ्नै पार्टीको भातृ संगठन, प्रगतिशील नेपाली समाजको कार्यक्रममा भाग लिन गएका पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले दिल्लीमा भारतीय रक्षामन्त्री, इपीजीका सदस्य भगतसिंह कोसियारी, नेपाल मामिलाका जानकार कूटनीतिज्ञहरु, राजनीतिक दलका नेता एवं इण्डिया प्रेस क्लबमार्फत जनस्तरमा समेत छलफल गरे ।

छलफलका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले दुई देशका समस्या समाधानार्थ भारतीय प्रधानमन्त्री र नेपालका प्रधानमन्त्रीबीच उच्चस्तरीय वार्ताको प्रस्तावसमेत गरे । नेपाल–भारतबीच देखिएको सम्वादहीनतालाई तोड्न भट्टराईले भूमिका खेलेका थिए ।

इपीजीको च्याप्टर क्लोज

नेपाल र भारतवीच रहेका सीमा समस्या, सन्धिहरुको पुनरावलोकन लगायतका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिनका लागि प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (ईपीजी) गठन गरिएको थियो । नेपाल र भारतका ४÷४ जना विज्ञहरु सम्मिलित ईपीजी ०७२ साल माघमा गठन गरिएको थियो । समितिले ०७५ असारमा साझा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको थियो । प्रतिवेदन पहिले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने भनिएको थियो । तर, ७ वर्षसम्म भारतले प्र्रतिवेदन बुझ्न मानेको छैन ।

यसै सन्दर्भमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले भारतीय पक्षसँग कुरा गरेको तर भारतले ईपीजीलाई करिब अस्वीकार जस्तै गरेको हुनाले अर्को विकल्पमा जानुपर्ने बताएका छन् । नयाँ विकल्पका लागि अब नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच उच्च स्तरीय सम्वाद हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री भट्टराईको प्रस्ताव छ ।

भारतबाट फर्केपछि डा. भट्टराईले मंगलबार त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै ईपीजी लगायतका विषयमा गरेको ब्रिफिङ, उनकै शब्दमा–

भारतका रक्षामन्त्री तथा सत्ताधारी दलका बरिष्ठ नेता राजनाथ सिंहसँग सौहाद्रपूर्ण ढंगले कुरा भयो । बडी ल्याङ्वेजसमेत हेर्दाखेरि उहाँ निकै सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो र नेपालबारे चासो पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

हाम्रा समस्याहरु इपीजीमार्फत हल गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर मेरै पालामा अघि बढाएको हो । पछि इपीजी गठन भयो तर, त्यो अगाडि बढ्न त्यति सकेन । त्यो नभएको खण्डमा नेपाल–भारत बीचको समस्यालाई दुबै देशका प्रधानमन्त्रीस्तरमा नै सघन वार्ता गरेर यसलाई हल गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा उहाँले पनि सहमति जनाउनुभयो र मैले उहाँलाई प्रधानमन्त्री मोदीजीसँग पनि राम्रो सन्देश पुगोस् भन्ने कुरा गरें ।

नेपाल भारत सम्बन्धको जुन ऐतिहासिकता छ, त्यसलाई हामीले कुनै पनि ढंगले अल्झिएर समय खेर फाल्नुहुँदैन बाँकी रहेका समस्यालाई वार्ता सम्वादबाटै हल गरेर जानुपर्छ । त्यसनिम्ति इपीजी नै सबभन्दा राम्रो उपाय थियो । तर, त्यो विषयमा बुझ्दाचाहिँ के देखियो भनेदेखि अब त्यो इपीजीले काम गर्न सकेन भन्ने चाहिँ त्यहाँको उच्च तहमा करिब–करिब निर्णयजस्तै भइसकेको रहेछ ।

मैले यहाँबाट जानुभन्दा अगाडि यहाँको इपीजीमा नेपालका तर्फबाट रहेका डा. भेषबहादुर थापा अनि भारतमा भगतसिंह कोसियारी दुबैजनासँग भेट्छु र के रहेछ, बुझ्छु भनेर भेषबहादुर थापासँग पनि कुरा गरेको थिएँ कहाँ अड्किएको हो भनेर । र, त्यहाँ (दिल्लीमा) पनि कोसियारीजीसँग गम्भीर ढंगले कुराकानी भयो ।

दुबै तर्फका कुरा सुन्दा जुन प्रतिवेदन तयारी गरिएको थियो, त्यो स्वीकार्य हुन सकेन । अब स्वीकार्य नभइसकेको अवस्थामा त्यसमा फेरि किचलो गर्नुको सट्टा बरु अर्को विधि खोज्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा उहाँहरु पुग्नुभएको रहेछ ।

त्यसो हो भने त झन् हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरुको तहमै वार्ता सम्वाद हुनुप¥यो भन्ने विषयमा कुरा गर्दा राजनाथ सिंहको यसमा सहमति थियो । हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरु किन भेटिराख्नुभएको छैन, छिटो भेटेर यसलाई हल गर्नुपर्छ भन्ने थियो र यही कुरा मैले प्रेस क्लब इण्डियासँगको सम्वादमा पनि, त्यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरुसँग पनि र खास गरी बरिष्ठ कूटनीतिज्ञहरुसँग पनि यो कुरा राखेको छ ।

मलाई के विश्वास छ भने हामी दुबैतर्फबाट वातावरण बनाउनतिर हामी लाग्नुप¥यो । यसलाई गिजोल्याएर हामीलाई फाइदा किन हुँदैन भने ठूलो र सानोको बीचको लडाइँ हुँदाखेरि आर्थिकरुपमा सय गुणा ठूलो अर्थतन्त्र भारत छ । हामी सय गुणा कमजोर छौं । यो समस्या लम्बिँदै जाँदा र हल नहुँदाखेरि हामीलाई नै बढी घाटा भइराखेको छ ।

त्यसैले हामीले अन्य कुराहरु पछि हल गर्ने ढंगले अहिले तत्कालचाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रमा अप्ठ्यारो परेका जुन विषयहरु छन् र सीमा समस्या र खुला सीमाले पारेका समस्याहरु छन्, त्यसलाई उच्चस्तरको सम्वादबाटै हल गर्नुपर्छ भनेर मैले जोड दिएको छु । र, यसमा आमरुपमा सबैको सहमति थियो । र, सदभाव र विश्वसनीयता देखेर मलाई पनि प्रशन्नताको अनुभूति भएको छ ।

राजावादीको आन्दोलनबारे

अर्को पाटो, भारतमा जनस्तरमै चासो रहेको अर्को विषय चाहिँ के रहेछ भने नेपालका जुन प्रकृतिका आन्दोलनहरु भइराखेका छन्, त्यो कतै व्यवस्थाकै विरुद्धमा जाने आन्दोलन त होइन ? लोकतन्त्रलाई नै प्रतिकुल असर पर्ने गरी, पछाडि फर्कने ढंगले त जाँदैन ? भन्ने आशंका चाहिँ गम्भीर ढंगको रहेछ । त्यसलाई मैले सबै फोरमहरुमा प्रष्ट ढंगले के राखेको छु भने हामीले यति ठूलो संघर्ष गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुगेका छौं, त्यो भन्दा पछाडि फर्कने नेपाली जनताको झिनो संख्याबाहेक कसैको पनि त्यस्तो मत छैन । त्यसैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुरक्षित छ । यसमा हाम्रा छिमेकीहरु र अन्तरािष्ट्रय समुदाय ढुक्क रहनुभए हुन्छ ।

नेपालमा जुन ढंगका आन्दोलनहरु भइराखेका छन्, त्यो त आ–आफ्ना माग लिएर भइरहेका छन् । शिक्षक, डाक्टर, कर्मचारी, सहकारी पीडितहरुले आ–आफ्नो ढंगले माग राखेर आन्दोलन गरेको विषय हो, त्यहीमा केही प्रतिगामी शक्तिहरुले धमिलो पानीमा माछा मार्न सकिन्छ कि भनेर च्याँखे थापेको मात्रै हो । हाम्रो व्यवस्था सुरक्षित छ, यसमा कोही चिन्तित हुन जरुरी छैन भन्ने कुरा मैले प्रष्ट राखिसकेपछि आमरुपमा त्यसबाट राम्रो सन्देश गएको मैले पाएको छु ।

यहाँ नेपालमा पनि बाह्य चलखेलको आशंका थियो, छिमेकीहरुले कतै आँखा झिम्क्याइदिएर प्रतिगामी शक्तिहरुलाई बल पुगेको हो कि ? यसबारे मैले विभिन्न तहमा बुझ्दाखेरि यथार्थमा त्यस्तो चाहिँ होइन । केही व्यक्तिहरुका त्यस्ता अवधारणा हुन सक्छन्, भारत सरकारको आफ्नै र त्यहाँका मुख्य शक्तिहरुको चाहिँ यहाँको व्यवस्थालाई नै उल्ट्याउने ढुंगले प्रतिगामी शक्तिहरुलाई उक्साउने गतिविधि त्यहाँबाट भएको छैन र त्यसले लाभ गर्दैन भन्ने कुरा नै आयो ।

हामी नेपालीहरु आफ्नो भविष्य आफैं निर्धारण गर्न सक्षम छौं । हाम्रा छिमेकीहरुसँग ठीक ढंगले सम्बन्ध राखेर हामी अगाडि बढ्यौं भने हामी निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन ।