सिंहदरबारमा पाँच मन्त्री पठाएको सुदूरपश्चिमलाई बजेटमा के ? | Khabarhub Khabarhub

बजेट

सिंहदरबारमा पाँच मन्त्री पठाएको सुदूरपश्चिमलाई बजेटमा के ?


१६ जेठ २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


1.2k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – सङ्घीय सरकारको २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा सुदूरपश्चिमबाट पाँच मन्त्रीहरूले प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

पाँचौँ वरियताका गृहमन्त्री रमेश लेखक (कञ्चनपुर), सातौँ वरियताका परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा (डडेल्धुरा), ११ औँ वरियताका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी (बैतडी) काङ्ग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारका सदस्य हुन् ।

यस्तै; १५ औँ वरियताका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे (बाजुरा) र २३ औँ वरियताका नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री अरूणकुमार चौधरी (कैलाली) पनि सङ्घीय सरकारकै मन्त्रीहरू हुन् ।

लेखक, राणा र पाण्डे संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेस, भण्डारी सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा (एमाले) र चौधरी सत्ता साझेदार दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् सदस्य हुन् ।

पाँच–पाँच जना मन्त्रीहरू रहे पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको बजेटमा सुदूरपश्चिमले अपेक्षाअनुसार स्थान नपाएको गुनासो भइरहेको छ ।

सुदूरपश्चिमबाट सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद र मन्त्रीहरूले गृहजिल्ला जाँदा आ–आफ्ना मतदातालाई दिने गरेको आश्वासन अनुसारका योजनाहरू आगामी आर्थिक बजेटमा समेट्न सकेनन् ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी बजेटमा सुदूरपश्चिमका लागि केही पुरानै योजनाहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ भने केही नयाँ योजनाहरू थपिएका छन् ।

कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिकामा पर्ने दैजी क्षेत्रमा लामो समयदेखि निर्माण गर्ने भनिएको औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिने भनेका छन् । सरकारले कञ्चनपुरको दैजीमा लगानी बोर्डमार्फत् निजी क्षेत्रको सहभागितामा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गरिने भनेको छ ।

सरकारले कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनी नगरपालिकामा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य अघि बढाउने घोषणा गरेका छ । दैजी औद्योगिक क्षेत्र र दोधारा–चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह निर्माण आयोजना घोषणा यसअघिकै बजेट वक्तव्यको निरन्तरता हो ।

सरकारले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा शुक्लाफाँटा–खप्तड पदयात्रा सञ्चालन गर्नेदेखि खप्तड, रामारोशन, बडिमालिका, बूढीनन्दा, रारा, स्वर्गद्वारी र मुक्तिनाथसम्मको पर्या–पर्यटन पदमार्ग विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ । यस्तै धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्य खप्तडमा पूर्वाधार विकास गर्ने भनेको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले सत्ता साझेदार कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा विमानस्थल स्थापनाको काम अघि बढाउने योजना बजेटमा समावेश गरेका छन् । ‘डडेल्धुराको अजयमेरुमा विमानस्थल स्थापनाका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ,’ प्रस्तुत बजेटमा लेखिएको छ ।

यसैगरी; कैलाली गोदावरी नगरपालिकामा पर्ने गेटामा शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइने विषय पनि बजेटमा समावेश भएको छ । सातै प्रदेशमा मुटुरोग र क्यान्सर रोगको उपचार विस्तार गर्ने लक्ष्यअनुरूप सुदूरपश्चिममा पनि यसबाट लाभान्वित हुने देखिन्छ ।

आगामी बजेटमा कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा पर्ने चटकपुरमा फाप्ला क्रिकेट रङ्गशालाका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले फाप्लासँगै काठमाडौंको मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला, मोरङको गिरिजाप्रसाद कोइराला रङ्गशाला र रूपन्देहीको सिद्धार्थ क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै; हिंसापीडित महिलाका लागि पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेर अर्थमन्त्री पौडेलले ६२ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । उक्त रकम मध्येबाट सुदूरपश्चिममा हिंसा पीडित महिलाका लागि पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने भनिएको छ । यस्तै सोही रकमबाट सरकारले मधेश प्रदेश र काठमाडौं उपत्यकामा पनि पुनस्र्थाथापना केन्द्र स्थापना गर्ने भनेको छ ।

कैलालीको रानी जमरा–कुलरिया र कञ्चनपुरको महाकाली सिँचाइ आयोजनाहरू आगामी तीन वर्ष भित्रमा सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । नदी कटान, डुबान तथा पहिरो जोखिमको व्यवस्थापनअन्तर्गत अर्थमन्त्री पौडेलले महाकाली नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छन् ।

आगामी बजेटमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पर्ने गड्डाचौकी–अत्तरिया सडक खण्ड स्तरोन्नति घोषणाले पनि निरन्तरता पाएको छ । कञ्चनपुरको गड्डाचौकीदेखि कैलालीको अत्तरियासम्मको सडकखण्ड स्तरोन्नतिको काम आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गर्ने गरी सरकारले २१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गदेखि तराई–मधेशका जिल्ला सदरमुकाम हुँदै सीमावर्ती नाका जोड्न चार लेनका व्यापारिक मार्ग निर्माण गर्ने योजनामा कैलालीको मोहना पुल–अत्तरिया सडकखण्डको नाम समावेश गरिएको छ । तर, यसअघि नै उक्त सडकखण्ड ६ लेनको छ ।

अत्तरिया–खोड्पे–दार्चुला सडकखण्डको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य सुरु गर्ने योजना पनि आगामी बजेटमा परेको छ । महाकाली करिडोरअन्र्तगत ब्रम्हदेव–झुलाघाट–तुसारपानी खण्डको स्तरोन्नति र तुसारपानी–टिङ्कर खण्डको ट्रयाक खोल्न आवश्यक बजेट छुट्याइएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।

बजेट वक्तव्यमा कैलालीको खुटियादेखि डोटीको दिपायल जोड्ने सडक स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । यस्तै; झापाको बाहुडाँगीदेखि डडेल्धुराको रुपालसम्मका बस्ती र बजारलाई जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणका लागि दुई अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

दार्चुलामा चमेलिया–जौलजीबी २२० केभी प्रसारण लाइन अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गरिने योजनालाई सरकारले बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ । यस्तै; आगामी आर्थिक वर्षभित्र २१० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजना (बझाङ) को निर्माण प्रारम्भ गर्ने घोषणा पनि भएको छ ।

कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन गरी लगानी ढाँचा एकिन गरिने कार्यक्रम पनि बजेटमा परेको छ । कैलालीको चिसापानीमा २७० मिटर अग्लो बाँध बनाएर कर्णाली नदीको पानी थुनेर निर्माण गरिने जलाशयुक्त आयोजना नै कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना हो ।

सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र समुदायको सहकार्यमा प्रशोधित खानेपानी उपलब्ध गराउन सरकारले सात प्रदेशका सात शहरमा नमूना आयोजना सञ्चालन गर्ने भनेको छ । जसअनुसार सुदूरपश्चिमको कुनै एक शहरमा प्रशोधित खानेपानीका लागि नमूना आयोजना सञ्चालन हुनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मध्य तथा उच्च पहाडी जिल्लाका ८० स्थानीय तहमा उच्च मूल्यका बालीवस्तुको खेती प्रदर्शन गरिने छ । जसका लागि अर्थमन्त्री पौडेलले ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १६ जेठ २०८२, शुक्रबार  ५ : ३३ बजे

चाउमिन धेरै खाँदा के हुन्छ ?

काठमाडौं- चाउमिन नेपाली समाजमा सबैभन्दा धेरै रुचाइने खानेकुरा हो ।

यातायात व्यवसायीसँग छलफल गर्न वार्ता समिति गठन

काठमाडौं – सरकारले यातायात व्यवसायीसँग छलफल गर्नका लागि वार्ता समिति

अर्थमन्त्री पौडेल र आइएमएफ मिसन प्रमुखबीच शिष्टाचार भेटवार्ता

काठमाडौं– उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष

बन्दको मौकामा चर्को भाडा असुल्दै राइड सेयरिङ (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– गण्डकी प्रदेशले बनाएको ‘राइड सेयरिङ’सम्बन्धी ऐनको विरोध गर्दै देशभरमा

चीन भ्रमण सकेर पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी स्वदेश फिर्ता

काठमाडौं– पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीनको साताव्यापी भ्रमण सकेर आज स्वदेश