काठमाडाैं – हालै एक महत्वपूर्ण घटनाक्रममा, बङ्गलादेशस्थित चिनियाँ राजदूतावासले त्यहाँको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया प्लेटफर्महरूमा सामना गरिरहेको “डिसइनफर्मेसन”विरुद्ध सहयोग गर्ने प्रस्ताव राखेको छ। द प्रिन्ट ले सार्वजनिक गरेको यो रिपोर्टले केवल सूचनाको लडाइँ मात्र होइन, बङ्गलादेश–चीन सम्बन्धमा बढ्दो निर्भरता र दक्षिण एशियाको रणनीतिक सन्तुलनमा परिवर्तनको संकेत दिएको छ।

यस प्रस्तावको सतही अर्थ हेर्दा यो सकारात्मक सहयोगजस्तो लाग्न सक्छ। तर, पछाडिको मूल उद्देश्य बुझ्दा स्पष्ट हुन्छ — चीन बङ्गलादेशको सूचना नियन्त्रण प्रणालीमा पहुँच विस्तार गर्दै छ। यस किसिमको ‘सहयोग’ वास्तवमा एक ‘सफ्ट पावर’ रणनीति हो, जहाँ चीनले बङ्गलादेशको शासन संयन्त्रलाई आफ्नो पक्षमा ढाल्ने प्रयत्न गरिरहेको छ।

बङ्गलादेशमा यतिबेला मानव अधिकार, निर्वाचन निष्पक्षता र सरकारको दमनात्मक शैलीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो बढिरहेको छ। यस्तो बेला चीनजस्तो एकपार्टी शासन प्रणाली भएको मुलुकले ‘डिसइनफो’को नाममा सत्तालाई थप मजबुत पार्ने उपाय प्रस्तुत गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको अपमानसँगै क्षेत्रीय सूचना स्वतन्त्रताको संकट पनि हो।

सन् २०२५ को वर्तमान परिदृश्यमा, चीनले नेपाल, श्रीलंका, माल्दिभ्स, र अहिले बङ्गलादेशसँग पनि आफ्नो डिजिटल प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहेको छ। विशेषतः बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ को बहानामा सुरु भएका पूर्वाधार परियोजनाहरू अब डिजिटल पूर्वाधार र सर्भर प्रणालीसम्म फैलिएको देखिन्छ। बङ्गलादेशमा चिनियाँ रणनीतिक सन्देश, मिडिया नेटवर्क र तथ्य नियन्त्रणका लागि उपकरणहरू लगेर घुस्न खोज्नु त्यसकै भाग हो।

भारतको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यो घटना केवल एक छिमेकी राष्ट्रको आन्तरिक मामिला होइन। भारतका लागि बङ्गलादेशसँगको सम्बन्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र सुरक्षा दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ। यदि चीनले बङ्गलादेशको सूचनात्मक नक्सा नियन्त्रण गर्न थाल्यो भने, भारतको पूर्वी सीमामा सूचना सन्तुलन बिग्रिन सक्नेछ।

त्यसैले आजको दिनमा यो रिपोर्ट महत्त्वपूर्ण छ — न केवल बङ्गलादेशका लागि, तर समग्र दक्षिण एशियाको सूचनामूलक स्वतन्त्रता र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनका लागि पनि। चीनको यस्तो ‘सहयोग’ प्रतिरोध गर्नु, स्वायत्तता र पारदर्शिताको पक्षमा उभिनु हो। बङ्गलादेशले कुन बाटो रोज्ने हो, त्यो केवल उसैको निर्णय होइन — यसले सम्पूर्ण क्षेत्रीय भविष्यलाई असर पार्नेछ।