केही वडाध्यक्षको ‘दोहोरो भूमिका’ले झन् लम्बियो काठमाडौं महानगरमा बजेटको अन्योल | Khabarhub Khabarhub

केही वडाध्यक्षको ‘दोहोरो भूमिका’ले झन् लम्बियो काठमाडौं महानगरमा बजेटको अन्योल


१६ असार २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


1.4k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– देशका छमध्ये पाँचवटा महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्धारित समय अर्थात् असार १० मै ल्याइसकेका छन् ।

तर, संघीय राजधानीसमेत रहेको देशकै ठूलो काठमाडौं महानगरपालिमा सोमबार यो समाचार लेख्दासम्म बजेटको अन्योल हट्न सकेको छैन ।

बजेट निर्धारित मितिमै नआएर महानगर एकपछि अर्को अन्योलमा फस्दै जानुमा मेयर बालेन्द्र साहसँगै वडाध्यक्षहरूको भूमिकामा पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । मेयर साह र उपमेयर सुनिता डंगोलबीचको टकराव अर्को कारणका रुपमा छँदैछ । यी दुईजना जनप्रतिधिबीचमै चार महिनासम्म भेट नै नभएको अवस्था पनि छ ।

महानगरका प्रववक्तासमेत रहेका वडाध्यक्ष नवीन मानन्धर र अन्य केही जनप्रतिनिधिको दोहोरो भूमिकाका कारण बजेटको अन्योल झन् गहिरिएको छ । वडाध्यक्षहरूको भूमिकालाई लिएर महानगरभित्रै आलोचना सुरू भएको छ ।

मेयर साहसँगै प्रवक्ता मानन्धरको दोहोरो भूमिकाले बजेटमा अझै अन्योल थपिएको अन्य जनप्रतिनिधिहरूले गुनासो गरिरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएर पनि मानन्धर कुनै समय बालेनका कट्टर समर्थक थिए । त्यहीकारण उनले प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि पाए । बालेनका हरेक निर्णय र गतिविधिमा आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने उनी अहिले सबैभन्दा कडा विरोधी र आलोचकका रुपमा खडा भएका छन् ।

२०८१ चैत २१ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई कार्यालयमा हाजिर गराउने क्रममा मानन्धन अग्रमैदानमा थिए । त्यसयता बालेन र उनीबीचको सम्बन्ध पूरै चिसिएको छ । उनले बालेनलाई विभिन्न आरोप पनि लगाएका छन् ।

त्यहीकारण रुष्ट बालेनले मानन्धरलाई सूचना प्रविधि समितिको संयोजकबाट पनि हटाइदिए । उनीसहित चार जनालाई हतार हतार जिम्मेवारीबाट हटाएका बालेनले कार्यपालिका बस्न नसकेपछि सबैजनालाई पुरानै जिम्मेवारीमा फर्काए ।

पुरानै जिम्मेवारीमा फर्किएपछि अहिले उनै मानन्धर बालेनसँग निकट भएका खुलेको छ । उनको यो दोहोरो शैलीका कारण जनप्रतिनिधिबीच बजेटबारे एक मत बनाउन समस्या भएको छ ।

बजेट ल्याउने कुरामा मेयर बालेन अहिले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंबिनै बैठक अडानमा छन् । तर अधिकांश जनप्रतिनिधि त्यस्तो अवैधानिक बैठक राख्न नहुने पक्षमा छन् ।

मानन्धरसँगै अन्य एक–दुई जना वडाध्यक्षसँग पछिल्लो समय बालेनले निरन्तर संवाद गरेका खुलेको छ । मानन्धर अहिले आफ्नो अडानबाट पछाडि हट्ने अवस्थामा छन् । मानन्धरले फेरि बालेनतिरै कोल्टे फेर्न थालेपछि उनलाई साथ दिने अरू भने अचम्मित भएका छन् ।

अहिले महानगरमा कांग्रेसकै जनप्रतिनिधिमा पनि दुईधार भएको छ । मेयर साहले आफ्नो सचिवालयका विश्वास पात्र खटाएर मानन्धरलाई फकाउन लगाएका खुलेको छ ।

‘मेयर साहको सचिवालयको दौडधूप, महानगर गौरवका योजना र स्वर्णिम योजनामा आर्थिक लाभको स्रोत सुनिश्चित जस्ता आश्वासनमा मानन्धर परेको हुनसक्छ’, अर्का एकवजना वडाध्यक्षले भने ।

उता कांग्रेसका नेताहरू पनि बालेनको मनपरीबाट आजित बनेको बताइरहेका छन् । उनले नियम, कानुनको पालना गर्ने र सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौजन नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए मात्रै समर्थन गर्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेसका नेताहरू देखिएका छ्न् ।

कांग्रेसका तर्फका अधिकांश कार्यपालिका सदस्य त्यही अडानमा छन् । तर मानन्धर र अन्य केही वडाध्यक्ष बालेनको प्रभावमा परेर लोभिएपछि रणनीति बनाउन अप्ठ्यारो परेको छ।

‘काठमाडौं टावरमा १२ तल्लाको साटो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले प्रक्रिया पूरा नगरी १९ तल्ले स्वीकृति दिएको भन्दै मेयरले उहाँसँग ‘इगो’ राखेकाले बजेट अन्योलमा परेको छ,’ एक जनप्रतिनिधिले भने,’ ‘हामी बजेट आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ । तर, नियम, कानुनकै धज्जी उडाएर बजेट ल्याउने कुरा उचित हुँदैन ।’

तर, मानन्धरलगायत वडाध्यक्षको दोहोरो भूमिका कारण अन्य जनप्रतिनिधि हैरान भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

बजेटको प्रक्रिया सुरू गर्न बजेट तर्जुमा तथा कार्यकम समिति, नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन भएको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिसँगै नगरपालिका र कार्यपालिकाका बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ ।

कम्तीमा महिनामा एक पटक अनिवार्य बस्नुपर्ने कार्यपालिकाको बैठक ७ महिना (पुस८, २०८१) देखि बस्न सकेको छैन । ६–६ महिनामा बस्नुपर्ने नगरसभासमेत बस्न सकेको छैन ।

यी सबै बैठक बस्न नसकेपछि अहिलेसम्म बजेटमा अन्योल कायमै छ । ‘मेयरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितको बैठक नबस्ने ‘हठ’ गरे पनि फाइलहरू सदर गरिरहनु भएको छ’, एक जनप्रतिनिधिले भने, ‘फाइल सदर गर्नेबेला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षर चल्ने, तलब खान स्ताक्षर चल्ने अनि बैठकमा उपस्थिति नचल्ने मेयर हठ समयमा बजेट नआउनुको प्रमुख कारण हो ।’

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईं करिब ३ महिना कार्यालयबाहिर रहेपछि २०८१ चैत २१ गते काममा फर्किएका थिए । त्यसलगत्तै अर्थात् चैत २९ को मितिमा गुरागाईंले एउटा फाइल मेयर साहलाई सिफारिस गरे । त्यो फाइल साहले सदर गरिसकेका छन् । महानगरले उपलब्ध गराएको कागजात अनुसार वैशाख २६ सम्म गुरागाईंले १८ बढी फायल स्वीकृतिका लागि मेयर साहकहाँ पठाइसकेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १६ असार २०८२, सोमबार  ६ : ०३ बजे

विश्वको समग्र आर्थिक वृद्धिसँगै असमानता गहिरिँदै गएको छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्पेनको सेभिया शहरमा आयोजित

प्रधानमन्त्री ओली र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटरेसबीच भेटवार्ता

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव

जीबी राई पक्राउ गर्न सरकारलाई ज्ञानेन्द्र शाहीको चुनौती

काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले

ह्वात्तै बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य (सूचीसहित)

काठमाडौं – पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा फेरि वृद्धि भएको छ। नेपाल

नेपाल लगानीका लागि उर्वर, भ्रमणका लागि सुन्दर : योगेश भट्टराई

डेनमार्क – नेकपा (एमाले)का सचिव तथा पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराईले डेनिस