काठमाडौं- काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकाका नगरप्रमुख (मेयर) मोहनबहादुर बस्नेतलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचार मुद्दामा ३ वर्ष ३ महिना कैद सजाय हुने फैसला विशेष अदालतले सुनाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १४ पुस २०८१ मा दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र रामबहादुर थापाले यसअघि नै दोषी ठहर गरेको मुद्दामा सोमबार सजाय र जरिवाना निर्धारण गरिएको हो ।

अदालतले बस्नेतलाई भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवानासहितको कडा सजाय सुनाएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले दोष प्रमाणित भएको ठहर गर्दै सजाय निर्धारण गरेको हो।

भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला

घुस र रिसवत लेनदेनमा बस्नेतसहित चार जनामाथि अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो । यस मुद्दामा कूल ९ करोड २२ लाख ४६ हजार बराबरको भ्रष्टाचार विशेष अदालतले प्रमाणित गरिदिएको छ ।

अदालतले मोहनबहादुर बस्नेतलाई ८ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ । थप ३ महिना कैद नगर प्रमुखको पदमा रहँदै अपराध गरेकोमा पनि तोकिएको छ । त्यसैगरि २ करोड ३० लाख ६१ हजार ५०८ जरिवाना पनि गरिएको छ ।

अदालतले चारै प्रतिवादीबाट बिगोबराबरको रकम जफत हुने फैसला सुनाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)सम्बन्धी फैसला अनुसार बस्नेतले कूल १३ करोड १२ लाख ७३ हजार बराबरको शुद्धीकरण गरेको ठहर भएको छ ।

अदालतले यसमा ३ वर्ष कैद र विगोको दोब्बर २६ करोड २५ लाख ४६ हजार जरिवाना तोकेको छ । ऐन अनुसार ३ महिना १८ दिन अतिरिक्त कैद पनि तोकिएको छ ।

यस मुद्दामा २ करोड ६२ लाख ५४ हजार ६०६ जरिवाना पनि सुनाइएको छ। अदालतले क्षतिपूर्ति आदेशमा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार पीडित राहत कोषमा मोहनबहादुर बस्नेतबाट १ करोड ५ लाख जम्मा गराउन भनेको छ।

अन्य कम्पनी र राजु प्रसाद कँडेलबाट जनही ९ लाख २२ हजार ४६० क्षतिपूर्ति दाखिला गर्नुपर्ने फैसला भएको छ।

अदालतले प्रतिवादीहरुको सामाजिक, शैक्षिक पृष्ठभूमि, उमेर, स्वास्थ्य तथा अपराधको प्रकृति मूल्याङ्कन गर्दै सजायशास्त्रको सैद्धान्तिक दृष्टिकोण अनुरूप कडा सजाय दिएको हो । यस फैसलाले स्थानीय तहमा हुने उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूद्वारा गरिने भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर आर्थिक अपराधमाथि कडा कारबाही हुने नजिर बसेको छ।