काठमाडौं– संघीय संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच भएको सात बुँदे सहमति सत्ता यात्रामा मात्रै सीमित बन्न पुगेको छ । संविधान संशोधनको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर सात बुँदे सहमति गरेका कांग्रेस–एमालेले एक वर्ष पुगिसक्दा पनि औपचारिक रूपमा कुनै प्रक्रिया नै सुरु गरेका छैनन् । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच गत असार १७ मध्यराति नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार ढालेर नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति गरेका थिए । सहमतिको दोस्रो बुँदामा उनीहरूले संविधान संशोधनको मुद्दा समावेश गरेका थिए । 

‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने,’ सहमति पत्रको दोस्रो बुँदामा लेखिएको थियो । 

कांग्रेस–एमालेबीच भएको उक्त सहमतिको समयावधि मंगलबार एक वर्ष पुग्दैछ । तर, सत्ता साझेदार दुई दलले यसबीचमा संविधान संशोधनको विषयमा अन्य दलहरूसँग मात्रै नभएर आपसमा पनि औपचारिक ढंगले कुनै छलफल गरेका छैनन् । 

एमालेसँग सात बुँदे सहमति गरेर सरकार गठन भएपछि कांग्रेसकै कतिपय नेताहरू लगातारजसो संविधान संशोधनका लागि छलफल अघि बढाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएर सरकारलाई झक्झक्याउँदै भने आएका थिए । तर, उनीहरूको आवाजले सरकारको ‘कानमा बतास’ सम्म लगाउन सकेन । 

सात बुँदे सहमतिमा १० वर्ष संविधान कार्यान्वयनको समग्र परिस्थितिको समीक्षा गरेर सबल पक्षलाई थप मजबुत बनाउँदै दुर्बल पक्षहरूको सुधार संविधान संशोधनका माध्यमबाट गर्ने भनेका कांग्रेस–एमालेका नेताहरू बताउँछन् ।

दुई दलसँग संविधान संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने दुईतिहाइ बहुमत नपुग्ने भएकाले पनि सरकारलाई सहमति कार्यान्वयनमा सकस परेको उनीहरू बताउँछन् । कांग्रेस–एमालेका नेताहरू संविधान संशोधनका लागि बहस अघि बढाउँदा आवश्यक सङ्ख्या नपुग्ने र बहस अनियन्त्रित ढंगबाट जान सक्नेमा पनि सशंकित देखिन्छन् । 

‘संविधानका सबल पक्षलाई थप मजबुत बनाउँदै लैजाने र दुर्बल पक्षहरूको सुधार संशोधनका माध्यमबाट गर्ने भनेका हौँ । तर, कांग्रेस र एमालेको मात्रै दुईतिहाइ पुग्ने अवस्था छैन,’ एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने, ‘संशोधनको विषय प्रस्तावका रुपमा छलफलका लागि बाहिर ल्याउँदै गर्दा एकातिर संसद्‍बाट पारित हुने परिस्थिति पनि नहुने र अर्कोतिर बहस अनियन्त्रित ढंगबाट जान सक्ने परिस्थितिलाई पनि हामीले ख्याल गरेका छौँ ।’

कांग्रेस नेताहरू सोमबारबाट सुरू भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सरकार गठनका बेला गरिएको सात बुँदे सहमतिमा समावेश संविधान संशोधनको विषयमा छलफल हुने बताउँछन् ।

 ‘आज (सोमबार) देखि सुरू हुने हाम्रो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा यो विषयमा छलफल हुन्छ,’ कांग्रेसको सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले खबरहबसँग भने । 

सात बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय उल्लेख भए पनि संविधान संशोधनमात्र नभएर संविधान कार्यान्वयनबारे समीक्षा गरेर अप्ठ्यारा देखिएका प्रावधान संशोधन गरिनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस उभिएको उनले स्मरण गरे । 

‘गत वर्ष असार १७ गते सात बुँदे सहमति भयो । कांग्रेसले के भन्यौँ भने, संविधान संशोधनमात्रै भनेर हुँदैन,’ प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनको गम्भीर समीक्षा गरौँ र अप्ठ्यारो देखिएको प्रावधानबारे मात्रै संशोधन गर्ने ।’

त्यहीकारण सत्तारूढ कांग्रेस–एमालेले बितेको एक वर्षमा संविधानको समीक्षा गरेको र अहिले पनि समीक्षाकै चरणमा आफूहरू रहेको उनको भनाइ छ । नेता विश्वकर्माले ०८२ सालमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भएको पनि योजना सुनाए ।  

‘संविधान कार्यान्वयनकै समीक्षा गरौँ भनेर अहिले हामी समीक्षाको चरणमा छौँ । ०८१ मा समीक्षा गर्‍याैँ,’ उनको भनाइ छ, ‘अब ०८२ मा संशोधनको प्रक्रियामा अगाडि जाने भन्ने छ । अब चाँडै नै कार्यदल बनाउने कुरा छ ।’

एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौला संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत नपुग्ने भएकाले सरकारले सहमतिअनुसार संविधान संशोधनको एजेन्डालाई अगाडि बढाउन नसकेको बताउँछन् । 

‘संविधान संशोधनको विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन गणितले साथ दिँदैन,’ उनले खबरबहसँग भने, ‘यो विषय अगाडि बढ्न नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण यो पनि हो ।’ 

तर, संविधान संशोधनको आवश्यकतालाई कांग्रेस–एमालले महसुस गरेको बर्तौलाको भनाइ छ ।

‘यसो भन्दै गर्दा एउटा यथार्थ के हो भने कांग्रेस–एमालेले संशोधन गर्न पर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छ । यसलाई स्वीकार पनि गरेका छन्,’ उनले भने ।  

वस्तुगत र आत्मगत परिस्थितिको ‘फ्यूजन’ राम्रोसँग भएपछि मात्रै क्रान्ति सम्पन्न हुने कुरामा जोड दिँदै उनले अहिले कांग्रेस–एमालेसँग आत्मगत परिस्थिति भए पनि वस्तुगत परिस्थितिलाई सहयोग गर्ने अवस्था नभएको पनि बताए । 

‘आत्मगत परिस्थिति बनाएर जाऔँ भन्ने छ तर वस्तुगत परिस्थितिहरू हामीले बनाएर जाऔँ भन्ने आत्मगत परिस्थितिलाई सहयोग गर्ने गरिएको छैन,’ बर्तौलाले भने, ‘आत्मगत परिस्थिति र वस्तुगत परिस्थितिको मेल हुन नसक्ने कारणले गर्दा संशोधनको विषय अगाडि बढ्न नसकेको हो ।’

उनले सत्ता साझेदार दुई दलबीच नै संविधान संशोधनको विषयमा छलफल नभएको आरोपको भने खण्डन गरे ।

‘दुई दलबीच छलफल नभएको भने होइन । भएको छ,’ बर्तौलाले भने, ‘यतिमात्रै हो कतिपय विषयहरू बाहिर छलफलमा आएका छैनन् । उपयुक्त समयमा यो विषय अगाडि बढ्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र भने कांग्रेस–एमालले तत्कालीन समयमा सरकार परिवर्तनका लागि अन्य कुनै उपाय नपाएपछि संविधान संशोधनको बहाना बनाएको आरोप लगाउँदै आएको छ । 

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने, ‘सरकार बदल्न अरू केही उपाय नपाएर कांग्रेस–एमालेले संविधान संशोधनको कुरा गरेका थिए ।’

उनले कांग्रेस–एमालेको उक्त बहानाबारे अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधिसभाको बैठकमै प्रष्ट भनिसकेको प्रतिक्रिया दिए । पाण्डेले कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकार दलालहरूको पक्षमा काम गरिरहेको आरोप पनि दोहोर्‍याए ।

‘हाम्रो अध्यक्षले बारम्बार प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले यसबारेमा संसद्मै भनिसक्नुभएको छ । यो सरकार जनताको हितमा भएन,’ उनले भने, ‘खास गरेर सरकार दलालहरूको पक्षमा नै गयो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। अहिले पनि त्यही छ ।’

देउवा र ओलीबीच मध्यराति भएको सात बुँदे सहमतिलाई कांग्रेस–एमालेले गुपचुपमै अनुमोदन गरेका थिए । एमालेको सचिवालय बैठक र कांग्रेसको कार्यसम्पादन समिति बैठकले नयाँ सत्ता समीकरणका लागि भएको उक्त लिखित सहमति अनुमोदन गरेका थिए ।

कार्यसम्पादन समिति बैठकपछि कांग्रेसले विज्ञप्ति जारी गरेर असार १७ गते सम्पन्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनसम्बन्धी दुई दलबीचको सहमतिलाई स्वागत गर्दै समर्थन गरेको थियो ।

यस्तै एमाले सचिवालय बैठकले ओली र देउवाबीच भएको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन र राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधनसहितको सहमतिलाई समर्थन र स्वागत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सहमति सार्वजनिक नगरेरै अनुमोदन गरिएको भन्दै तत्कालीन समयमा कांग्रेस र एमालेको चर्को आलोचना भएको थियो ।त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको ०८१ साउन ६ गतेको बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवासँग भएको सात बुँदे सहमति सार्वजनिक गरेका थिए ।

यस्तो थियो सहमति–

 १- आमजनताको चाहना बमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।

२- राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने।

३- अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।

४- राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मङ्सिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवाले सकारको नेतृत्व गर्ने ।

५- राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।

६- राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताको आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने ।

७- राष्ट्रिय सहमति सरकार सहमतिको सरकारको मर्म र भावना अनुरूप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावनाअनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने ।