‘सहरी र ग्रामीण स्वास्थ्य सेवामा ठूलो खाडल छ’ | Khabarhub Khabarhub

‘सहरी र ग्रामीण स्वास्थ्य सेवामा ठूलो खाडल छ’


१४ श्रावण २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा दक्ष चिकित्सक, नर्स, प्राविधिक ल्याब, आवश्यक उपकरण अभाव रहेको भन्दै सबैका लागि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न सभाअध्यक्षमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले अहिले पनि सहरी र ग्रामीण स्वास्थ्य सेवामा ठूलो खाडल रहेकाले सहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा चिकित्सक, नर्स, प्राविधिक ल्याब, उपकरण, औषधिलगायत सेवाको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न माग गरे ।

सांसद इन्दिरादेवी गौतमले ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष चिकित्सक, नर्स, प्राविधिक ल्याबसहित आवश्यक उपकरण र यातायात सेवा पर्याप्त नहुँदा ग्रामीण क्षेत्रका समुदाय गम्भीर स्वास्थ्य संकटबाट गुज्रिरहेका बताइन्। यही कारणले सहरी र ग्रामीण स्वास्थ्य सेवामा ठूलो खाडल रहेको भन्दै उनले स्वास्थ्य राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय भएकाले त्यसका लागि आवश्यक नीति, बजेट र सबैको सहज पहुँच विस्तार गर्न सभाअध्यक्षमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद गङ्गाकुमारी बेल्वासेले वीर अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति, स्रोत साधनको व्यवस्था गरी उपचार सेवालाई व्यवस्थित सहज, सुलभ र प्रभावकारी बनाउन सरकारसमक्ष माग गरिन्। सांसद गोपीबहादुर अच्छामीले ‘विश्व जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गरौँ, वन, वातावरण र पर्वावरणयुक्त सामग्री प्रयोग गरौँ’ भन्ने मूल नाराका साथ दिक्देल रुपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख मेयर यही साउन ११ देखि अनशनरत रहेकाले उनको सात बुँदे मागको सुनुवाइका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

संसद् जगप्रसाद शर्माले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गरी मुलुकको अर्थतन्त्रको सवलीकरणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सभाअध्यक्षमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले राष्ट्र निर्माणमा आर्थिक योगदान गर्नेलाई गणतन्त्र दिवस र संविधान दिवसमा उचित सम्मानको व्यवस्था गर्न माग गरे ।

सांसद तुलसाकुमारी दाहालले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले दिएको निर्देशन बमोजिम घोषित सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा सिँचाइको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग गरिन् । प्रधानमन्त्रीले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र मधेस प्रदेशको अनुगमन गरी करिब पाँच सय डिपबोरिङको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएको तथा गृहमन्त्रीले तराई–मधेसका २१ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई डिपबोरिङ गाड्नसक्ने आवश्यकस्थानको सम्भावनास्थल खोजी गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्।

यही साउन १३ गते राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानीमिरिया–गुलरिया सिँचाइ आयोजनाको सिँचाइअन्तर्गको लविद्युत् प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरेको बताउँदै उनले यसबाट १४ हजार ३०० हेक्टर जमिन सिँचाइ हुने तथा चार दशमलव ७१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने आकलन गरिएकाले यसको कार्यान्वयन गर्न माग गरिन्।

सांसद मायाप्रसाद शर्माले राष्ट्रियसभाका संकल्प प्रस्ताव र जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका विषयहरू कति कार्यान्वयन भए र कति कार्यान्वयन हुन बाँकी छन् सभाअध्यक्षमार्फत सरकारसँग जवाफ माग गरे। उनका अनुसार सभाबाट सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रस्ताव, यौन अपराध हद म्यादसम्बन्धी प्रस्ताव, दलित अधिकारसम्बन्धी प्रस्ताव, अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी प्रस्ताव, सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणसम्बन्धी, ज्येष्ठ नागरिक जीवन गुणस्तरीय बनाउने सम्बन्धी, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, खानेपानीसम्बन्धी र सुदृढ अर्थतन्त्रका लागि प्रस्ताव पारित भएका छन् ।

सांसद राधेश्याम पासवानले सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिकामा ट्राफिक प्रहरीबाट एक मोटरसाइकल चालकलाई कुटपिट गरेको, चितवन र पोखरामा पनि मोटरसाइकल चालकमाथि कुटपिट भएको तथा ट्राफिक चेकजाँचका नाममा जनतालाई सास्ती दिने गरि।एको भन्दै सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद सुमित्रा बिसीले देशका विभिन्न जिल्लामा महिला हिंसाका घटना बढिरहेका भन्दै गृहमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–१३ मा दानसिं ठाडाले आफ्नै श्रीमती ४१ वर्षीया रविना ठाडाको हत्या गरेको, जनकपुरमा खुकुरी प्रहारबाट युवतीको हत्या भएको भन्दै यस्ता घटनाबाट महिलाहरू पीडित भइरहेकाले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसमक्ष माग गरिन्।

प्रकाशित मिति : १४ श्रावण २०८२, बुधबार  ३ : ०८ बजे

विपद्जन्य घटनाबाट बागमती प्रदेश बढी प्रभावित

काठमाडौं – नेपालमा मनसुन भित्रिएको दुई महिना पूरा भएको छ

माओवादीमा चुलिँदै दुई लाइन संघर्ष, प्रचण्डप्रति सार्वजनिक रुपमै पोखिन थाल्यो असन्तुष्टि

काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रमा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल

मधेसमा सुक्खाः बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं – राष्ट्रियसभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले मधेसमा

जलस्रोत विधेयकमाथिको दफावार छलफल टुङ्ग्याइदै

काठमाडाैं – राष्ट्रियसभाअन्तर्गतका विधायन व्यवस्थापन समितिमा जारी जलस्रोत विधेयक, २०८१

नदीका दुई किनाराजस्तै रेशम र रञ्जिताको सम्बन्ध

काठमाडौं– स्थानीय तह निर्वाचन–०७९ सम्मुखमा दलीय मान्यता पाएको नागरिक उन्मुक्ति