काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका सदस्य डाक्टर अन्जान शाक्यले ‘नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि र प्रतिष्ठालाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने बताएकी छन्  । 

‘नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन–२०८१’ माथि प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा बुधबार राष्ट्रियसभामा भएको छलफल उनले यस्तो बताएकी हुन् । 

‘नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन–२०८१’ ‘राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला र सुशासन समितिको दिगो विकास उपसमितिले तयार गरेको हो ।  

‘राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला र सुशासन समितिको दिगो विकास उपसमितिको म संयोजकको हैसियतले, नेपालको विकास यात्राको यो ऐतिहासिक मोडमा तयार पारिएको ‘अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन समिति मार्फत गरिमामाय सदनमा प्रस्तुत हुँदा म गौरवान्वित महसुस गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘सन् २०२६ मा हाम्रो राष्ट्र नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट माथि उठेर विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा सामेल हुँदैछ । यो कुनै पनि राष्ट्रका लागि केवल एक प्राविधिक स्तरोन्नति मात्र होइन । यो हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान, क्षमता र उज्ज्वल भविष्यको द्योतक हो ।’ 

उनले नेपालले प्रति व्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिमजस्ता विश्वव्यापी मापदण्डहरू पूरा गरेर यो उपलब्धि हासिल गरेको भन्दै यो सबै नेपालीका लागि गौरवको क्षण भएको पनि उल्लेख गरिन् । 

‘यो स्तरोन्नतिसँगै हामीले अतिकम विकसित राष्ट्रको हैसियतमा पाइरहेका केही सुविधाहरू कटौती हुनेछन् । व्यापारमा केही चुनौति थपिन सक्छन् र केही अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा कमि आउन सक्छ । तर, हरेक चुनौतिले अवसरको ढोका पनि खोल्दछ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो देशको क्रेडिट रेटिङमा सुधार हुँदा वैदेशिक लगानीका लागि थप अनुकूल वातावरण बन्नेछ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक जस्ता बहुपक्षीय संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने सहयोगमा खासै असर नपर्ने र भारत, चीन, बेलायत जस्ता हाम्रा मित्रराष्ट्रहरूसँगको द्विपक्षीय सम्झौता मार्फत सहयोगलाई निरन्तरता दिन सकिने बलियो आधारहरू छन् । हामीले मेहनत भने गर्नुपर्छ ।’  

उनले स्तरोन्नतिसँगै परनिर्भरताको अध्याय अन्त्य गर्दै आत्मनिर्भरताको नयाँ बिहानीतर्फ लम्किने पनि उल्लेख गरिन् । 

‘अबको हाम्रो बाटो भनेको अनुदानमा होइन, उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, पर्यटन र कृषिमा लगानी आकर्षित गरी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरेर हाम्रा युवा र बौद्धिक प्रतिभाको विदेश पलायनलाई रोक्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसका लागि हाम्रो कूटनीति थप सक्रिय र परिणाममुखी हुनुपर्छ । हाम्रा दूतावासहरूले नयाँ द्विपक्षीय सम्झौता, समझदारी, द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी सम्झौताका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्दछ । साथै, जलवायु वित्त जस्ता विषयमा हाम्रो अधिकार सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हाम्रो आवाजलाई अझ बुलन्द बनाउनुपर्छ ।’ 

उनले प्रतिवेदन एउटा मार्गदर्शन भएको भन्दै यो यात्रा सबैले मिलेर तय गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्  । ‘यो प्रतिवेदनमा अब हामीले के गर्नुपर्छ ? कसरी अघि बढ्नुपर्छ ? भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ ।’

विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको दिगो विकास उपसमितिले  तयार पारेको ‘नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन–२०८१’ माथि प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा बुधबार राष्ट्रियसभामा छलफल भएको छ । 

उक्त प्रतिवेद गत फागुनमा उपसमितिले मुल समितिलाई बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदन मूल समितिका सभापति कमलादेवी पन्तले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेकी हुन् । बैठकमा पनि सभापति पन्तले राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा छलफल होस् भनी प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन् । 

राष्ट्रियसभा सदस्य डाक्टर अन्जान शाक्य संयोजक रहेको दिगो विकास उपसमितिले यो प्रतिवेदन मुल समितिलाई बुझाएको थियो । समितिका सभापति कमलादेवी पन्तले केही समय अघि राष्ट्रिय सभामा प्रतिवेदन पेस गरेकी थिइन् । 

उक्त उपसमितिको सदस्यहरुमा सांसदहरु बामदेव गौतम, जितजंग बस्नेत, भुवन बहादुर सुनार र साबित्री मल्ल रहेका छन् । उक्त समितिले यो प्रतिवेदन लामो समयको छलफल र अध्ययनबाट तयार पारेको समितिका संयोजक डाक्टर शाक्यको भनाई छ ।

उक्त प्रतिवेदन तयार पार्न राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, पररापष्ट्र मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, संयुक्त ट्रेड युनियन महासंघ, नीजि क्षेत्रलगायत सरोकारवाला निकायसँग ६ ओटा बैठक बसेर छलफल गरेको गरिएको थियो ।