काठमाडौं – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव बेचबिखन रोकथामलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेको छ । आयोगले मानव बेचबिखनविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आयोगले मानव बेचबिखनको रोकथामलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्दै दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गरेको छ ।
 
‘मानव बेचबिखन विरुद्धको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन, स्थानीय तहले वैदेशिक रोजगारलगायत विभिन्न कार्यका लागि पालिका छोडी जाने व्यक्तिको यकिन तथ्यांक राख्नुपर्ने जरुरी छ’, आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बेचबिखन जस्तो आपराधिक कार्य गर्ने पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन, पीडितको समयमा नै पहिचान तथा संरक्षण गर्न, पीडितलाई आवश्यक पर्ने कानुनीलगायत अन्य सहयोग समयमा नै उपलब्ध गराउन तिनै तहका सरकारलगायत सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेको छ ।’

आयोगले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका सन्दर्भमा द्विपक्षीय सहयोगमा अभिवृद्धि हुन नसक्नुका साथै प्रभावितहरूको न्यायका लागि द्विपक्षीय कानुनी सहयोगकोसमेत अभाव देखिएको जनाएको छ ।

‘स्थानीय तहसँग वैदेशिक रोजगारलगायत विभिन्न कार्यका लागि पालिका छोडी जाने व्यक्तिको छुट्टै विवरण नहुँदा के–कति व्यक्ति मानव बेचबिखनको जोखिममा परेका हुन् भन्ने सही तथ्याङ्कसमेत रहेको पाइँदैन’, आयोगले भनेको छ, ‘आप्रवासनलाई सुरक्षित, मर्यादित र नियमित बनाउन नसक्दा बेचबिखन तथा ओसारपसारका घट्ना बढ्दै गएका छन्, मानव बेचबिखनविरुद्धको कार्यमा तीनै तहका सरकारको प्रभावकारी भूमिका हुन नसकेको देखिन्छ ।’

नेपाल पालेर्मो प्रोटोकलको पक्ष राष्ट्र बनेको छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन संशोधनको प्रक्रियामा गए पनि प्रोटोकलअनुरूप संशोधन हुनुपर्ने अन्य राष्ट्रिय कानुनहरू संशोधन हुन सकेका छैनन् । 

खुला सिमानाबाट हुने मानव बेचबिखन बढ्दो अवस्थामा रहेको र बालबालिकालाई डान्सबार, सर्कस, होटललगायतमा पुर्‍याई श्रम तथा यौन शोषणसमेत हुने गरेको पाइएको छ । बेचबिखन अन्तर्देशीय सङ्गठित अपराधसमेत भएकाले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन र पीडकको पहिचानगरी कानुनी दायरामा ल्याउन कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।

“विश्वमै सङ्गठित आपराधिक सञ्जालमार्फत किशोरी र महिलालाई यौन शोषणका लागि तथा किशोर र पुरुषलाई जबर्जस्ती श्रमका लागि सामाजिक सञ्जालहरूलाई प्रयोग गरेर सीमापारी मानव बेचबिखनको कार्य भइरहेको छ”, आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।