बजारमा सुन किन्नेभन्दा बेच्ने बढी भए « Khabarhub

अन्तर्वार्ता

बजारमा सुन किन्नेभन्दा बेच्ने बढी भए



नेपालको सुन बजार पछिल्ला दिनहरूमा निकै अस्थिर बन्दै गएको छ । कहिले मूल्य आकासिन्छ, कहिले ह्वात्तै घट्छ  यिनै विषयमा हामीले नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका  वरिष्ठ उपाध्यक्ष दियेश रत्न शाक्यसँग कुराकानी गरेका छौँ। उनले सुन बजारको हालको स्थिति, कर नीतिको असर र सरकारसँगका अपेक्षाबारे खुलस्त कुरा गरेका छन् ।

सुन बजारमा उतार चढाव आउनुको कारण के हो ?
सुनको मूल्यमा आएको उतार–चढावको मुख्य कारण लगानीकर्ताको व्यवहार हो । पछिल्लो समय अनलाइन लगानीकर्ताको संख्या अत्यधिक अर्थात लगभग ९० प्रतिशत बढेको छ ।  यी लगानीकर्ताले जब मूल्य बढ्छ, तत्काल मुनाफा लिन सुन बेच्न थाल्छन्। त्यसले बजारमा सप्लाइ बढाउँछ र मूल्य घटाउँछ । भौतिक रूपमा सुन किन्नेहरू अहिले निकै कम छन् ।

अहिले सुनको दैनिक खपत कति छ ?
सुनको खपत सधैँ यसको मूल्यमा निर्भर रहन्छ । पछिल्लो समयमा भारतीय मिडियामा सुनको मूल्य अझ बढ्ने अफवाह फैलिएपछि बजारमा एकपटक डिमाण्ड ह्वात्तै बढेको थियो । विशेषगरी बेरुवा औँठी र हल्का गहनाहरूको माग अत्यधिक थियो । तर अहिले परिस्थिति उल्टो छ— बजारमा किन्नेभन्दा बेच्नेहरू बढी छन् । लगानीकर्ताहरू नाफा सुरक्षित गर्न बिक्रीमा उत्रिएका छन्, जसले बजारमा थप चाप सिर्जना गरेको छ ।

सुनको मूल्य घट्दै जाँदा डिमाण्ड पनि घटेको छ । अहिले कार्तिक–मङ्सिरको लगन पर्वको सिजन भए पनि गहना बनाउने चहलपहल पहिलेको जस्तो छैन ।

सामान्य अवस्थामा नेपालमा सुनको दैनिक खपत ४० केजीको हाराहारीमा हुन्छ । मूल्य बढ्ने क्रममा यो ४० देखि ५५ केजीसम्म पुग्थ्यो। यसको अर्थ, सुनको मूल्य बढ्दा खपत पनि सँगसँगै बढ्ने गर्छ । घट्दा खपत कम हुन्छ ।

केही समयअघि सुन व्यवसायीहरूले करबारे असन्तुष्टि जनाएका थिए । अहिले स्थिति के छ ?
सुनमा लगाइएको दुई प्रतिशत विलासिता करका कारण उपभोक्तालाई थप भार परेको छ ।  सरकारले यो कर हटाए प्रतितोला करिब ५ हजार बराबरको राहत उपभोक्ताले पाउने छन् । उनीहरूका अनुसार नयाँ सरकारले कर नीतिमा सुधार गर्ने आश्वासन त दिएको छ, तर व्यावहारिक परिवर्तन अझै देखिएको छैन ।

नेपालमा अनौपचारिक बाटोबाट सुन भित्र्याइने समस्यामा सुधार आएको हो ?
अहिले स्थिति निकै सुधारिएको छ। पहिले १००–१५० केजीसम्म सुन अनौपचारिक रूपमा ल्याइएको खबरहरू सुन्न पाइन्थ्यो, तर अहिले त्यस्तो छैन । विमानस्थल र सीमाक्षेत्रमा कडाइ बढाइएकाले अहिले ठूलो मात्रामा सुन तस्करी हुन सक्ने अवस्था छैन । अब साना परिमाणमा वैयक्तिक रूपमा ल्याउनेहरू मात्रै देखिन्छन् ।

सुनको मूल्य घट्दा र बढ्दा व्यवसायमा कस्तो असर परेको छ ?
मूल्य घट्दा साना व्यवसायीहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छन् । उनीहरूको लगानी फस्ने, आम्दानी घट्ने र जोखिम बढ्ने समस्या देखिन्छ । हाम्रो देशमा अझै पनि जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीति  जस्तै बीमा वा हेजिङ प्रणाली छैन । भारतमा यस्ता नीति छन् र त्यही नीति नेपालमा पनि लागू भए व्यापारी र उपभोक्ता दुवैलाई सहज हुने थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कति केजी सुन खरिद गर्न पाउने नियम छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले कोटा प्रणाली लागू गरेको छ । अहिले सुन व्यवसायीहरूले प्रति दिन २५ केजीसम्म सुन खरिद गर्न पाउँछन् । पहिले यो सीमा २० केजीमात्र थियो । कोटा अनुसार एक महिनामा अधिकतम ६०० केजी सुन आयात गर्न पाइन्छ । तर प्राविधिक समस्या र अन्य कारणले राष्ट्र बैंकले ४०० देखि ४५० किलोसम्म मात्र सुन उपलब्ध गराउन सकेको छ ।

अन्त्यमा, सरकारले के सुधार गर्न सके सुन बजारमा स्थिरता आउँछ ?
सरकारसँग हाम्रो दुई अपेक्षा छ– पहिलो, विलासिता कर हटाउने वा घटाउने, जसले उपभोक्तालाई राहत मिल्छ र बजार चलायमान हुन्छ ।

दोस्रो, स्पष्ट नीति र अनुगमन प्रणाली लागू गर्नुपर्नेछ । यदि यी सुधार भए भने सुन बजार फेरि स्थिर र पारदर्शी बन्नेछ । सुन बजारको हालको अवस्था केवल मूल्यको कुरा होइन । यो लगानीकर्ता, कर नीति, सरकारी निर्णय र अन्तर्राष्ट्रिय बजार सबैको संयुक्त प्रभाव हो । नीति स्पष्ट भयो भने नेपाली सुन बजार फेरि मजबुत रूपमा अघि बढ्ने निश्चित छ।

प्रकाशित मिति : १३ कार्तिक २०८२, बिहीबार  ११ : ३४ बजे

यू–१९ एसिया कप र विश्वकपका लागि नेपालको प्रारम्भिक टोली घोषणा

काठमाडौँ : आसन्न एसिया कप र आउँदो वर्ष आयोजना हुने आइसिसी

विदेश पठाउने भन्दै ठगी गर्ने पाँच जना पक्राउ

काठमाडौँ । प्रहरीले वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न

युक्रेनमा नेटो सेनाको उपस्थिति अस्वीकार्यः क्रेमलिन

काठमाडौँ । युक्रेनमा उत्तर एटलान्टिक सन्धिसङ्गठन (नेटो) सदस्य राष्ट्रका सैनिक

काठमाडौंका विद्यालयदेखि हिमाली गुम्बासम्म इनलाइटको सहयोग

काठमाडौं– नेपालका विभिन्न विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, बौद्ध गुम्बा तथा हिमाली

लुम्बिनी सरकारले गर्‍यो प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाको चालू आठौँ