काठमाडौं– लामो सयमदेखिको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल प्रिमियम विवादका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कात्तिक पहिलो हप्तादेखि २ दर्जन बढी उद्योगको लाइन काटेको छ । जसकारण ती उद्योगका हजारौँ कामदारले रोजगार गुमाएका छन् । अहिले ती उद्योगको उत्पादन पनि ठप्प छ ।

सन् १९९६ देखि सुनसरीको खनारमा सञ्चालित रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स पनि डेडिकेटेड फिडर महसुल बक्यौताकै कारण प्राधिकरणले लाइन काटेपछि कात्तिक ३ गतेदेखि बन्द भएको छ।

मिल्समा ३० वर्षदेखि काम गर्दै आएका वर्तमान महाप्रबन्धक महेश पोख्रेलले ४ हजार बढी श्रमिक बेरोजगार हुने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।

‘अहिले उद्योगमा २०५२ जना पुरुष र १५१३ जना महिलाले स्थायी रूपमा काम गरिरहेका छन्, दैनिक ज्यालादारी, सुरक्षा र विदेशी गरेर ४ हजार बढी कामदार छन्’, उनले भने, ‘अहिले उद्योग बन्द भएको, हामीले औपचारिक रूपमा घोषणा गरेका छैनौँ, तर उत्पादन रोकिएको छ ।’

सरकारले एउटै छानामुनि धेरै कामदारलाई काम दिने उद्योगलाई सरकारले अवार्ड प्रदान गर्ने हो भने त्यो अवार्ड रिलायन्सले पाउने उनले दाबी गरे । उनले आफ्नो अनुभवमा पछिल्लो ३० वर्षमा उद्योग कहिल्यै पनि आन्तरिक कारणले बन्द नभएको उल्लेख गरे। बाह्य कारणले मात्रै सधैँ समस्या सिर्जना हुने गरेको गुनासो पोखे ।

‘सबैलाई अपत्यारिलो पनि लाग्न सक्छ, ३० वर्षको अवधिमा आन्तरिक कारणबाट एक घण्टा पनि उद्योग बन्द भएको छैन’, उनले भने, ‘जबकी यो उद्योगमा ३-४ वटा श्रमिक संगठन छन्, ती संगठनले कुनै माग राखेर, दबाब दिएर, हड्ताल गरेर बन्द भएको छैन ।’

उद्योगले औद्योगिक वातावरण कायम राख्न, श्रमिकको हितमा नियमित काम गरिरहेको र लगानी गरिरहेको उनले बताए ।

‘उद्योगमा गर्नुपर्ने अभ्यास, औद्योगिक वातावरण लगायत जे–जे गर्नुपर्ने सबै गरिएको छ, त्यहाँ समितिका कुरा छन्, क्यान्टिनमा सब्सिडी छ, विभिन्न फन्ड छ, बच्चाहरूलाई छात्रवृत्तिमा पढाउने विषय छन्’, उनले भने, ‘२ हजार श्रमिकलाई त भित्री आवासमा राखेका छौं हामीले, कोही समूहमा बस्नुहुन्छ, कोही परिवारमा बस्नुहुन्छ ।’ खेलकुद एकेडेमीको लागि छुट्टै जमिन लिइएको पनि उनले बताए ।

उद्योगले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने छैन

मिल्सका महाप्रबन्धक पोखरेलले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महसुल भुक्तानी बाँकी छ भनेर लाइन काटे पनि उद्योगको तर्फबाट कुनै बक्यौता नरहेको दाबी गरेका छन् । 

उनले अगाडि भने, ‘सामाजिक सञ्जालमा देखिएको छ, बिजुली बालेपछि पैसा तिर्नुपर्दैन ? हामीले सामान्य जनताले बाले तिर्नुपर्ने उद्योगीले तिर्नुपर्दैन भनेर व्यापक रूपमा आएको छ, मेरी श्रीमतीले पनि घरमा भनेकी छन्, हामीले घरमा बिजुली बाल्दा तिर्छौँ, तपाईँहरूले तिर्नुपर्दैन ?’

बिजुली बक्यौताको वास्तविक विषय कहाँ गएर कसलाई भन्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताए । उद्योगले लोडसेडिङको समयमा प्रयोग गरेको बिजुलीको आधारमा आफूहरूको घरमा छुट दिने व्यवस्था रहेको र त्यो सुविधा पनि उपभोग गरेको पोख्रेलको भनाइ छ ।

‘हामीसँग हरेक महिना र हरेक दिनका बिजुलीका बिल र कागजात ल्याएको छु, चाहियो भने दिनसक्छु, कुनै रकम तिर्न बाँकी छैन, जुन डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको अवधि भनेको छ, ०७४-७५ मा ५-६ करोड रुपैयाँ हरेक महिनाजस्तो तिरेको अवस्था छ, तिर्ने मात्रै होइन, प्राधिकरणले हाम्रो घरमा छुट दिन्छ, त्यो पनि लिएको अवस्था छ’, उनले भने ।

तर, प्रिमियम महसुल बुझाउने विषयको बिल भने ४ वर्षपछि मात्रै आएको भन्दै उनले जुन कुरा आफूहरूलाई थाहा नै नभएको बताए ।

‘हामीलाई थाहा पनि छैन, बिल तिर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा, एक्कासि यो तीन वर्ष चार वर्षपछि डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गर्नुभएको ७५ करोड तिर्न बाँकी छ भनेर पत्र आउँछ, एक महिनापछि एक अर्ब २५ करोड तिर्न बाँकी छ भनेर आउँछ, फेरि अर्को महिना २ अर्ब तिर्न बाँकी छ भनेर आउँछ’, उनले भने ।

बक्यौताको विषयलाई लिएर विभिन्न समिति बने । पटक–पटक पत्र आए । पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पनि समिति बन्यो । तर, समितिले दिएको प्रतिवेदन पनि गिजोलेर कार्यान्वयन नगरिएको उनले बताए । पछिल्लोपटक उद्योगीहरूले गरेको पुनरावलोकनलाई पनि गिजोलेर अवस्था बिगारिएको उनको भनाइ छ ।

आफूहरूले उद्योग नियमित सञ्चालन र विस्तारका लागि नियमित ध्यान दिनुपर्ने र काम गर्नुपर्नेमा मिडिया, जेन-जी, अदालत र विभिन्न निकायसँग संवाद गर्दै हिँड्नुपरेको उनले गुनासो गरे । 

उनका अनुसार उद्योगले डेडिकेटेड फिडर बापतको प्रिमियम महसुल बुझाउन बाँकी नरहेको उद्योगले प्रमाणका आधारमा सुनसरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । तर, अदालतले प्रक्रिया नपुर्‍याई अदालत आएको भन्दै मुद्दा खारेज गरेको थियो । त्यो विषयलाई उद्योगीले मुद्दा हारेको भनेर प्रचार गरिएको उनले बताए ।

उनले त्यसपछि उद्योगीहरू धरौटीको रकममा संशोधन भएपछि पुनरावलोकनका लागि प्राधिकरण पुगेको पनि बताए ।

‘त्यही कुरालाई लिएर विद्युत् प्राधिकरणले मुद्दा जित्यौँ भनेको छ, मुद्दा जितेको होइन, अदालतले प्रक्रिया पूरा गरेर आऊ भनेको हो, प्रक्रिया पुऱ्याउन प्राधिकरणले २५ प्रतिशत धरौटीलाई ५ प्रतिशत गर्यो, त्यसपछि हामी सबै उद्योगी त्यहाँ पुग्यौँ’, उनले भने ।

तर, पछिल्लो समयमा अदालतको मुद्दा पनि झिकिएको उनले बताए। कुलमान घिसिङ मन्त्री बनेपछि पुनरावलोकन प्रक्रिया पनि खारेज गरिदिएको भन्दै महाप्रबन्धक पोखरेलले जबर्जस्ती पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको गुनासो गरे ।

‘जिल्लामा भएको मुद्दा पनि खारेज भयो, हामीले फिर्ता लियौँ, अब जेन-जी आन्दोलनपश्चात सुशासन, रुल एन्ड रेगुलेसन हुन सोच्दा सोच्दै जुन पक्षले पहिला हामीलाई बिजुलीमा झमेला गरेको थियो, उहाँ नै ऊर्जामन्त्री हुनुभएको छ, सबैभन्दा पहिला यही निर्णय गर्नुभएको छ, आफूअनुकूल उहाँले यसलाई कोल्याप्स गरिदिनुभयो’, उनले भने ।

उनले प्रयोग गरेको बिजुलीको स्टेटमेन्ट मागेको बताए । ’हामीले, जब ८-१०-१२ घण्टा बिजुली पाएका छैनौँ भने अनअफिसियल प्रुफ पनि हामीसँग छ । त्यो पुष्टि गर्ने दायित्व उहाँहरूको हो नि । त्यो दिन सक्नुहुन्न उहाँहरूले, दिन्न भन्नुहुन्छ, अदालतमा पनि दिन सक्दिनँ भनिसक्नुभयो’, उनले थपे ।

संसदीय समितिदेखि सबै पक्षले पैसा तिर्न भनेको तर, तथ्यका आधारमा तिर्न भनेको भन्दै प्रमाणित भएमा उद्योग तयार रहेको उनले बताए ।