काठमाडौं- भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनपछि उत्पन्न शक्ति शून्यता चिर्दै भदौ २८ मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भइन् । संवेदनशील समयमा समग्रमा देशको ४२ औँ तथा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेर इतिहास रचेकी कार्कीका अगाडि चुनौतीका चाङ छन् ।

खासगरी उनको काँधमा अहिले एकातिर फागुन २१ मा चुनाव गराउने र अर्कोतर्फ सुशासन कायम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुँदा समाजमा एक किसिमका भयको वातावरण कायमै छ । त्यसमाथि नेकपा एमाले र अरु केही दलहरु चुनावको विपक्षमा रहेको अवस्थामा तोकिएको मितिमै चुनाव हुने नहुनेमा ठूलो अन्यौलता छ ।

अब सरकारले राजनीतिक दललाई सहमत गराउँदै, आन्दोलनको मर्मअनुरुप पारदर्शीता र सुशासनको जग बसाल्नुपर्नेछ । संवैधानिक जिम्मेवारीसँगै यस्ता जिम्मेवारी पूरा गर्न सरकारले के गर्नुपर्ला ? यसै विषयमा खबरहबले नेपाल सरकारका पूर्वसचिव उमेश मैनालीसँग टेलिफोन वार्ता गरेको छ । प्रस्तुत छ उनीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश :

डेढ महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन समेत चुनौती खेपिरहेको यो सरकारको दैनिकीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

जेन–जीको समर्थनमा बनेको सरकार भएपनि सरकारमा अहिलेसम्म एक जना मात्रै जेनजिको प्रतिनिधित्व भएको छ । सरकारको प्रमुख कमजोरी डेढ महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता नपाउनु हो । अर्को, जेन–जी पक्ष हालसम्म पनि छरिएर समूह–समूहमा छन् । जेन-जीहरु एकताबद्ध भएर कसैले नेतृत्व लिन सकेको छैन । त्यसले सरकारलाई झन् अन्योल बनाएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई ५० भन्दा धेरै संवैधानिक पदको जिम्मेवारी हुन्छ । मन्त्रिपरिषद पूर्ण नहुँदा अझैपनि ७ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले नै लिनुभएको छ, यसले कस्तो असर पुर्‍याउँला ?

प्रधानमन्त्रीको काम सहकार्य, निरीक्षण, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने हुन्छ । विशेषगरी, सरकारको कार्यविभाजन नियमावली अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई ४८ बुँदे काम कार्तव्य तोकिएको हुन्छ । यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय विकास परिषद्, विश्वविद्यालयको कुलपतिदेखि बाघ संरक्षण समितिसम्म गरी करिब दर्जन बढी अन्य निकायको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीमै हुन्छ ।

आफैँ सबै म गर्छु भनेर लाग्नु भएन । हिजो त्यही गरेरै त समस्या भएको हो । अहिलेको प्रधानमन्त्रीले साघुँर्‍याउने भन्नुभएको छ, जतिसक्दो छिटो मन्त्रिपरिषद विस्तार सकेर विभागीय मन्त्रीमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ । हिजोजस्तो सबै मेरै हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नु हुँदैन । यो चुनावी सरकार हो यसले गर्ने मुख्य काम भनेको चुनावी तयारी हो ।

त्यसका लागि सरकारले राजनीतिक दल र जेन-जीसँग छलफल सुरु गरेको छ । त्यो सुन्दर पक्ष हो । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । अर्को, जेन–जी पक्षको माग अनुसार सुशासन पूर्ण प्रवर्द्धन गर्नु पनि यो सरकारको मुख्य दायित्व हो । त्यो विस्तारै होला । यसलाई प्रक्रियागत हिसाबले लैजानुपर्ने हुन्छ ।

पारदर्शीता र सुशासनको माग गर्दै सुरु गरिएको जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारमाथि जनताले ठूलो अपेक्षा राखेका छन्, सरकारलाई कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ ?

सरकारमा गइसकेपछि जुनसुकै सरकारले पनि गर्नै पर्ने ६० बढी सवैधानिक कर्तव्य हुन्छ, त्यो त गर्नै पर्‍यो । विषम परिस्थितिमा छोटो अवधिका लागि निर्वाचन गर्न आएको सरकारसँग धेरै अपेक्षा राख्नु ठीक नहोला । तर जेन–जीका भावना सम्बोधन गर्ने गरी केही संरचनागत व्यवस्था गर्ने र प्रणाली स्थापित गर्नतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ । यो सरकारसँग झ्यापै नतिजा खोज्नु हुँदैन ।

क्रान्तिपछि त्यस्तो अपेक्षा हुन्छ । तर, त्यसलाई सविधान र कानूनले दिँदैन । सिस्टम मिलाएर जानुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा जेन–जी वा अन्य कुनै पक्षले भनेकै आधारमा गिरफ्तार गर्न लाग्यो भने त्यो कानूनी राज्य विरोधी कदम हुन्छ ।

त्यसमा अनुसन्धान गर्ने निकायले अनुसन्धान गरेर, अदालतको अनुमति लिएर मात्रै दोषीलाई कारवाही अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । कानूनी राज्यमा कसैले आरोप लगाएकै भरमा सजाय हुनुहुँदैन । त्यसैले, नतिजा पाउन पर्खिनैपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि जेन–जी र जनसमुदायले पनि अनावश्यक आलोचना गर्नेभन्दा सरकारलाई सघाउनुपर्छ ।

सरकारसँग मात्रै होइन, जनताको असन्तुष्टि कर्मचारीतन्त्रमाथि पनि छ, सुशासन कायम गर्न कर्मचारी र सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

केही असल कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि कर्मचारीतन्त्रमाथि औँला उठ्ने गरेको छ । भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, जनताप्रति जिम्मेवार नहुने आरोप छ । स्वविवेक प्रयोग गरेर आत्ममूल्याङ्कनसहित सुधार गर्दै कर्मचारी जनमुखी बन्नुपर्छ ।

सरकारमा हुनेलाई त असर परिहाल्छ । सबै कार्यालयमा हुने बेथितीको आक्रोश जनताले सरकारमाथि नै पोख्छन् भने जवाफ पनि सरकारबाटै खोज्छन् त्यो स्वभाविक पनि हो । त्यसैले कर्मचारी जनताप्रति संवेदनशील र रेस्पोन्सिभ हुनुपर्‍यो ।

त्यो भएन भने अहिलेको अवस्थामा जनताले सहँदैनन् । ढिलासुस्ती त हट्नुनैपर्छ । जनताकै करबाट चलेका संस्थाहरू मन्त्री वा कर्मचारी दुवैले समयमै कानूनको अधिनमा रहेर जनहितमा काम गर्नुपर्‍यो । पुरानो संस्कारले त चल्दैन, अब सबै संस्थामा सुधार हुनैपर्छ । त्यसमा सरकाले पनि प्रयाप्त समय, साथ दिनुपर्छ ।

अन्तरिम सरकारले आफ्नो कार्यकाल सफल पार्न आगामी दिनमा कसरी चल्नुपर्ला ?

निकै संवेदनशील समयमा बनेको सरकारका हरेक गतिविधि जनताले नजिकबाट नियालेका हुन्छन । असान्दर्भिक क्रियाकलाप र टिप्पणी गर्न भएन, हरसमय सचेत रहनुपर्छ । नगरी नहुने काम, जस्तै दैनिक प्रशासनिक कामपछि निर्वाचनको तयारी पहिलो प्राथमिक काम भयो ।

जेन–जीको भावना अनुरुप सुशासन कायम गर्न लाग्नपर्‍यो । उच्चस्तरीय जाचँबुझ आयोग गठन भएको छ, त्यसले दण्डहिनताको प्रवित्तिलाई हटाउला, घटनाको सत्यतथ्य रिपोर्ट समयमै दिनपर्‍यो ।

यस्तै, जुनसुकै सरकारी कार्यालय प्रमुखले गुनासो सुनिदिने मात्रै गर्‍यो भने पनि जनताले ठूलो परिवर्तन महशुस गर्न सक्छन् । यस्ता देखिने काम तर ठूलो खर्च र समय पनि नलाग्ने सामान्य जनभावनाको कदर गर्नेबित्तिकै सरकारमाथिको गुनासो कम हुँदै जान्छ ।