काठमाडौं – अमेरिकी नागरिक चुनावको समयमा अन्तरीक्षमा रहे पनि भोट हाल्न सक्छन् । अन्तरीक्षबाटै आफ्नो प्रतिनिधि छान्न सक्छन् । तर नेपालको नागरिकले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर मात्र भोट हाल्न सक्छन् । 

अरु त अरु काठमाडौँसँग सीमाना जोडिएका धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोकका नागरिकले उपत्यकामै भोट हाल्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा विदेशमा रहेका नेपालीले भोट हाल्न पाउने संवैधानिक अधिकार माग गरेको धेरै भइसकेको छ ।

‘नोट चल्ने, भोट नचल्ने ?’ भन्दै उनीहरूले भोट हाल्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरिरहेका छन् । २०७४ साल चैतमा सर्वोच्च अदालतले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दियो । आदेशमा भनिएको थियो, ‘संविधानले मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने तर, राज्यले मतदान गर्ने अवसर सिर्जना नगर्ने हो भने संविधानले व्यवस्था गरेको उक्त अधिकार निरर्थक र प्रयोजनहीन हुन जान्छ ।’

वैदेशिक रोजगारीमा रहेर राज्यलाई रेमिट्यान्स तिरेका नागरिकलाई संवैधानिक अधिकार अर्थात् मताधिकारबाट वञ्चित गरिनुहुँदैन भन्ने सर्वोच्चको ठहर थियो । तर, सरकारले आजको दिनसम्म पनि यो विषयमा चासो देखाएको छैन । साथै, संसद्ले पनि दबाब दिएन । 

जेन–जी आन्दोलनपश्चात् बनेको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते भित्र निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ । यस निर्वाचनमा पुराना दल र ज्येष्ठ नेताहरूको बिदाई गर्दै युवाहरू नेतृत्वमा पुग्ने तयारी गरिरहेका छन् । युवाहरू विदेशमा रहेका नेपालीलाई कसरी मतदानमा सरिक गराउन सकिन्छ भन्ने तयारीमा जुटेका छन् । 

त्यसैगरी गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चले आदेश दिँदा पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिएको मताधिकार यसपटकको चुनावमा सम्भव बनाइने बताएका छन् । 

केही दिनअगाडि निर्वाचन आयोगमा भएको एक छलफलमा उनले भनेका थिए, ‘विदेशमा रहेका नेपालीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत भए पनि मतदान गर्न पाउनुपर्छ । कुनै देशमा प्राविधिक समस्या छ भने जहाँ–जहाँ सकिन्छ त्यहाँ सम्भव बनाउनुपर्छ ।’ 

मतदानको पूर्ण सम्भावना नभएका देशहरूमा राजदूतावासमार्फत प्रविधिको प्रयोग गरेर मतदानको व्यवस्था गराउनुपर्ने गृहमन्त्री अर्यालको भनाइ थियो । त्यस्तै, नेपाल सरकारको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई तीनवटा विधि प्रयोग गरी मतदानको व्यवस्था मिलाउन सकिने सुझाव दिएको छ। पहिलो आई–भोटिङ, दोस्रो सूचना प्रविधिमा आधारित हुलाकबाट मतदान र तेस्रो दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगमा उपस्थित भएर मतदान गर्ने सुझाव दिएको छ । 

नेपालको सन्दर्भमा माथिका सुझाव कार्यान्वयन हुन कति सम्भव छ ? निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि एउटा मतदान केन्द्रमा दुई–दुई प्रकारका मतपत्र र मतपेटिकाको व्यवस्था गर्दै आएको छ । मतदाताले प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र एउटा मतपेटिकामा र समानुपातिकतर्फको मतपत्र अर्को मतपेटिकामा खसाल्छन् । 

समानुपातिक मत जहाँ बसेर पनि खसाल्न सकिन्छ । तर प्रत्यक्ष मत हाल्न आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमै जानुपर्ने अवस्था छ । दूरी, समय र आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा धेरै भोट हाल्न जाँदैनन् । एक जिल्लाबाट अर्को अर्थात् देशभित्रै रहेका मतदातालाई समेत निर्वाचनमा समेट्न नसकिरहेको अवस्थामा विदेशमा भएका नागरिकलाई कसरी समेट्ला भन्ने चुनौती छ । 

त्यसैगरी अर्को हाम्रो जस्तो सामाजिक संरचना भएको मुलुकमा चुनाव कति धाँधलीरहित हुन सक्छ ? भन्ने अर्को प्रश्न छ । नेकपाका वर्तमान संयोजक पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ की छोरी भरतपुर मेयरमा कसरी विजयी भइन् ? नेपाली कांग्रेसका नेता धनराज गुरुङलाई मृतहरूले समेत भोट हालेको भन्ने समाचार देख्न पाइयो । 

चुनावमा कतिपय क्षेत्रमा वुथ कब्जा हुन्छ । देशभित्र भोट सुरक्षित छैन, विदेशबाट कसरी भोट सुरक्षित ल्याउन सकिएला ? आइ–भोटिङ कै कुरा गर्ने हो भने । यो पनि सय प्रतिशत सुरक्षित छैन । ह्याक भए कसले जिम्मा लिने ?

उदाहरणकै रुपमा हेर्ने हो भने गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को निर्वाचनका क्रममा भेरो अनलाइन भोटिङ सिस्टमको संवेदनशील विवरण नै दुरुपयोग भएको थियो ।अनलाइन भोटिङको संवेदनशील विवरण युजर नेम र पासवर्ड मतदातालाई उपलब्ध गराएको थियो । 

के छ  अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास ?

विश्वका १ सय ४१ मुलुकले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई मतदान अधिकार प्रदान गरेका छन् । यसमध्ये अधिकांश मुलुकले विदेशमा तोकिएको निश्चित स्थानमा व्यक्तिगत रूपमै प्रत्यक्ष उपस्थित भएर मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएका छन् । कतिपय मुलुकले चाहिँ हुलाकमार्फत् मतदान गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरेका छन् ।

केही मुलुकले विदेशमा बस्ने आफ्ना नागरिकलाई व्यक्तिगत रुपमा प्रत्यक्ष उपस्थित भएर वा हुलाकमार्फत् अथवा कोही तेस्रो व्यक्तिलाई अख्तियारी प्रदान गरेर वा विद्युतीय माध्यमबाट मतदान गर्न मिल्ने मिश्रित व्यवस्थाको प्रबन्ध मिलाएका छन् ।

उदाहरणका लागि अफ्रिकी मुलुक अल्जेरियाले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई प्रत्यक्ष उपस्थित भएर अथवा तेस्रो व्यक्तिलाई अख्तियारी दिएर मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । 

अष्ट्रेलियाले व्यक्तिगतका साथै हुलाकमार्फत् मतदान गर्न पाउने बन्दोबस्त गरेको छ । बहराइनले  व्यक्तिगतका साथै विद्युतीय माध्यमबाट पनि विदेशमा रहेका नागरिकले मतदान  गर्न पाउने  प्रबन्ध गरेको छ । युरोपेली मुलुक बेल्जियमले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकको  मतदाता अधिकार सुनिश्चित गर्न  तीन विकल्प दिएको छ । 

 यसअनुसार विदेशमा रहेका बेल्जियन नागरिकले हुलाकमार्फत् वा व्यक्तिगत रुपमा निश्चित स्थानमा उपस्थित भएर अथवा तेस्रो व्यक्तिलाई अख्तियारी दिएर मतदाता अधिकारको उपयोग गर्न सक्छन् ।

अमेरिकाले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई विद्युतीय माध्यमबाट अथवा हुलाकमार्फत् मतदान अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । बेलायतले पनि यस्ता नागरिकलाई हुलाकमार्फत् र तेस्रो व्यक्तिलाई अख्तियारी दिएर मतदान गर्न पाउने बन्दोबस्त मिलाएको छ । 

फ्रान्सले विदेशमा रहेका नागरिकलाई व्यक्तिगत, तेस्रो व्यक्तिलाई अख्तियारी दिएर र विद्युतीय माध्यमबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । रुसले पनि विदेशमा रहेका नागरिकलाई व्यक्तिगत रुपमा निश्चित स्थानमा उपस्थित भएर मतदान गर्ने अधिकार दिएको छ । विदेश बस्ने जर्मनीका नागरिकले पनि हुलाकमार्फत् मतदान मतदान गर्न पाउँछन् ।

दक्षिण एशियामा रहेको भुटानले पनि विदेशमा रहेका नागरिकलाई हुलाकमार्फत वा विद्युतीय माध्यमबाट मतदान गर्न पाउने बन्दोबस्त गरेको छ । त्यस्तै, बंगलादेशले चाहिँ विदेश बस्ने नागरिकलाई हुलाकमार्फत् मतदान अधिकार  प्रदान गरेको छ । मालदिभ्सले पनि यस्ता नागरिकलाई व्यक्तिगत मतदान सुनिश्चित गरेको छ । भारतले भने हुलाकमार्फत् विदेश बस्ने नागरिकलाई मतदान अधिकार  प्रदान गरेको छ ।

 दक्षिण एशियाका नेपाल, श्रीलंका र पाकिस्तानले भने विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई कुनै किसिमको मतदाता अधिकार दिएका छैनन् ।माथि उल्लेखित सबै विवरण हामीले इन्टरनेशनल इन्स्टिच्युट फर डेमोक्रेसी एण्ड इलेक्टोरल असिस्टेन्स (इन्टरनेशनल आइडिया) नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी  संस्थाबाट प्राप्त  गरेका हौ ।

मताधिकारबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन : उप्रेती

निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले नागरिकता नत्यागेका नेपालीले संसारको जुनसुकै कुनामा बसेर पनि मतदान गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन् । 

खबरहबसँग उनले भने, ‘नागरिकता भएका अर्थात् नागरिकता नत्यागेका नेपालीले मतदान गर्न पाउनुपर्छ । त्यो नागरिकको अधिकार हो । संविधानले १८ वर्ष पुरा भएका सबै नेपालीलाई मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।’

‘मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएका सबैले मतदान गर्न पाउँछन् । साथै, सर्वोच्च अदालतले आदेश तथा परमादेश समेत दिइसकेको अवस्था हो । देश तथा विदेशमा जहाँसुकै भएका नेपालीले मतदान गर्न देउ भनेको छ, उप्रेती थप भन्छन्, ‘निर्वाचन आयोगले चाह्यो भने नसक्ने भन्ने छैन । बरु समय थप गरेर सम्भव बनाउनुपर्छ । समय र आर्थिक खर्च अवश्य लाग्छ । त्यसको लागि सरकारले विचार गर्नुपर्छ ।’ 

 नागरिकले निर्वाचनमा भाग लिने विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण भएकाले विदेशमा भएकालाई वञ्चित गरिन नहुने उप्रेतीको भनाइ छ।

 ‘विदेश जानुपर्ने त नेपालीहरूको बाध्यता हो नि । ती सबै रहरले विदेशिएका होइनन् । विदेशमा बसेर परिवारसँगै राष्ट्रलाई समेत योगदान पुर्याएका नागरिकलाई मतदान गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन । झन् उनीहरूलाई प्राथमिकतासाथ निर्वाचनमा सहभागी गराइनु पर्छ’ उनले भने । 

प्राविधिक, प्रशासनिक, कानुनी सबै व्यवस्था मिलाएर मतदान गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उप्रेती बताउँछन् । 

भन्छन्, ‘निर्वाचन आयोगले मतदाता दर्ता गराएर चुनावमा सहभागी गराउनुपर्छ । विद्युतीय माध्यमकै सहायताबाट दर्ता गरेर र विद्युतीय माध्यमकै सहायतबाट मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । हातले कागजमा भोट हाल्नु भन्दा विद्युतीय माध्यम मतदान सबैभन्दा उत्तम हुनेछ ।’ 

‘सुरक्षा र पारदर्शिताको लागि यो माध्यक उत्कृष्ट छ । संसारको कुनै पनि कुनाबाट एक मिनेटमा मतदान गर्न सकिन्छ । वर्तमान सरकारले सम्भव बनाउने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । यसमा सबै तहतप्काले सहयोग गर्न आवश्यक छ’ उप्रेतीले भने । 

२०७८ को जनगणनाअनुसार १८ वर्षभन्दा माथिको उमेरका अर्थात् मतदाता उमेरका मानिसको जनसङ्ख्या एक करोड ९२ लाख छ। जसमध्ये २८ लाख अर्थात् १४.७ प्रतिशत मानिसहरू आफ्नो गाउँ छोडेर अर्को स्थानीय तहमा बस्दै आएका छन् । थप ४६ लाख अर्थात् २३.९ प्रतिशत मानिसहरू आफ्नो जिल्लाबाहिर बसोबास गर्दै आएका छन् । 

अर्को केन्द्रीय तथ्याकं विभागका अनुसार ७४ लाख ५६ हजार जना अर्थात् देशको १८ वर्ष भन्दा माथिका मानिसको कुल संख्याको ३८.६ प्रतिशत मानिस आफ्नो स्थानीय तह वा जिल्लाबाहिर बसोबास गर्दै आएका छन् ।