काठमाडौं– गैरन्यायिक खोला तथा सडक मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिले पौष १७ गते बिहीबार कुपोन्डोल पुल नजिकै प्रदर्शन गर्नेभएको छ ।  

संघर्ष समितिले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गैरन्यायिक रुपमा खोला तथा सडक मापदण्ड निर्धारण गरिएको भन्दै पुस १७ गते प्रदर्शन गर्ने जनाएको हो ।

सडक तथा खोला मापदण्डका नाममा ८४ हजार भन्दा बढी घरधुरीको उठीबास लाग्ने अवस्था आएकोले विरोध प्रदर्शन गर्नुपरेको समितिले जनाएको छ । 

२०८० साल पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतले २० मिटर मापदण्ड तोकेर ४० मिटर दाँयाबाँया कायम गर्न आदेश दिएको थियो ।

सरकारको निर्णय अनुसार नै पीडित रहेको अवस्थामा पछि सर्वोच्चको फैसलाले थप आफूहरू पीडामा परेको भन्दै संघर्ष समितिले उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न नदिन दबाब सिर्जना गर्दै आएको अभियन्ता राजाराम तण्डुकारले बताए । 

मापदण्ड कायमको आदेशविरुद्धको पुनरावलोकन पेशी पुस १७ गते नै सर्वोच्चमा परेको छ । आफूहरूले अदालतको कामकारबाहीलाई प्रभावित पार्न नभई स्थानीयको न्यायका लागि विरोध जनाउनुपरेको तण्डुकारले बताए ।

समितिले २०६५ मंसिर १ गते सरकारले जारी गरेको खोला मापदण्ड समेत खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ ।