काठमाडौं– पारिश्रमिकलाई लिएर देशभरका आवासीय चिकित्सक आन्दोलित भएका छन् ।

नेपालमा जागिरको सुरक्षा नभएको भन्दै चिकित्सकहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढिरहेका बेला सरकारको निर्वाह भत्तालाई लिएर आवासीय चिकित्सक चरणबद्ध आन्दोलमा छन् ।

यही माघ १४ गते मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको सहमतिमा निर्वाह भत्ता तोकिएको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने तयारी भइसकेको छ ।

जसमा सशुल्क निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता पहिलो वर्ष न्यूनतम् मासिक २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तस्रो वर्ष ३५ हजार दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर यो निर्णयविरुद्ध मंगलबारदेखि नै ‘स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति’को नाममा आवासीय चिकित्सकहरूले चरणबद्ध आन्दोलन थालेका छन् । उनीहरूले शुक्रबार बिहान ९ बजेदेखि १० बजेसम्म ‘पेन डाउन’ र कार्यरत संस्थामा एप्रोनसहित प्रदर्शन गरे ।

काठमाडौं उपत्यकाको माइतीघर मण्डलमा दिउँसो १ बजे प्रदर्शन भयो । उनीहरूले माग बेवास्ता गरिए अत्यावश्यकबाहेक सबै सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । देशभरका ४० अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले आन्दोलनमा ऐकेबद्धता जनाएका छन् ।

कलेजसँग सरकार मिलेको आरोप

१६ महिनाअघि स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिसँगको सहमति कार्यान्वयनमा अघि बढिरहेका बेला त्यसकै बेवास्ता गर्दै सरकारले गलत निर्णय लिएको उनीहरूको आरोप छ ।

युवा चिकित्सक नेपालकी सचिव लोकरत्ना ज्ञवालीले भनिन्, ‘सरकार आफैंले विज्ञ सम्मिलित कार्यदल बनाएर आवासीय चिकित्सकको सेवासुविधाबारे सल्लाह माग्यो । अहिले विज्ञकै सल्लाह नमानेर स्वास्थ्य र शिक्षामन्त्रीले आफुखुसी गरेको निर्णय हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’

सरकारको निर्णय निजी मेडिकल कलेजको पक्षमा रहेको उनको आरोप छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. टंकप्रसाद बाह्रकोटी संयोजकत्वमा गठित चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सेवासुविधा सुधारसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनमा निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता सरकारीसरह हुनुपर्ने भनिएको छ ।

त्यहीअनुसार न्यूनतम् पारिश्रमिक ४८ हजार हुनुपर्नेमा निजी मेडिकल कलेजको कुरा सुनेर २५ हजार मात्रै तोकेको उनीहरूको आरोप छ ।

सरकारी मेडिकल अधिकृतसरह निर्वाह भत्ता दिनेबारे गत भदौमै ६ बुँदे सहमति भएको स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संर्ष समितिले जनाएको छ ।

सहमतिपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन गर्न समिति बनेको थियो । समितिले निर्वाह भत्ता सरकारी मेडिकल अधिकृतसरह हुनुपर्ने भनेको थियो ।

त्यही आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्राचार गरेर निर्वाह भत्ता सरकारी मेडिकल अधिकृतसरह दिने प्रतिबद्धता गराउन भनिएको थियो ।

मन्त्रालयको पत्राचारपछि आयोगले यो वर्षदेखि आत्ममूल्याङ्कन फारम भर्दा निर्वाह भत्ता ४८ हजार रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने भनेको थियो । तर, उक्त सूचनालाई बेवास्ता गरी निजी मेडिकल कलेजले पीजी सिटको कृतिम अभाव सिर्जना गर्ने गलत प्रयास गर्दै त्यसलाई आफ्नो सौदाबाजीका रुपमा प्रयोग गरेको समिति संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले बताएका छन् ।

अहिले पनि लगातार आवासीय चिकित्सक आन्दोलित हुँदा सरकारले मागबारे सुनुवाइ गर्ने लक्षण नदेखाएकाले आन्दोलन जारी रहने उनीहरूले बताएका छन् ।

बिरामीलाई असर नपर्ने गरी अहिलेको आन्दोलन चलिरहेको जनाउँदै बेवास्ता गरीरहे देशभर आकस्मिकबाहेक सबै सेवा ठप्प पार्न बाध्य हुने संघर्ष समितिले चेतावनी दिएको छ ।

विवाद के हो ?
आठौं तहको सरकारी चिकित्सकसहर निर्वाह भत्ता निजी आवासीय चिकित्सकलाई पनि दिनुपर्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो । तर, निजी मेडिकल कलेजले त्यो निर्णय नमानेको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन सिट निर्धारणअगाडि नै कलेजहरूले आत्ममूङ्कन फारम भर्नुपर्ने हुन्छ। जुन ती कलेजले भर्न नमान्दा अहिलेको अवस्था आएको आयोगकी सूचना अधिकारी सरिताकुमारी खतिवडाले बताइन् ।

उनका अनसुार आवासीय चिकित्सकको यसै महिनाको २६, २७ र २८ मा परीक्षा हुँदैछ । त्यसअघि नै सिट निर्धारण गर्नुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा स्वास्थ्यमन्त्री र शिक्षामन्त्री सहअध्यक्ष रहने गरी बैठक बस्ने नियम चिकित्सा शिक्षा आयोगको छ ।

त्यही नियमअनुसार बैठक बसेर उचित निकास निकाल्न टिम गठन भएको छ । तर सिट निर्धारण नगरी पढाइ नै नगर्ने भन्दा पनि मध्यमार्गी बिन्दु खोज्ने सहमति भएको थियो ।

जसमा सुरुको वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्षमा ३० हजार र तस्रो वर्षमा ३५ हजार गरेर बढाउँदै जाने सहमति थियो । ‘कसैले पढ्न चाहे पढेको २ वर्ष त्यसैमा मर्ज गरेर निःशुल्क पढाइदिने सहमति भएर यो प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । यसमा असन्तुष्टि जनाएर आन्दोलन थालेका छन्’, सूचना अधिकारी खतिवडाले भनिन् ।

सरकारी आवासीय चिकित्सकसरह सेवा सुविधा पाउनुपर्ने माग आन्दोलनरतले गरेका छन् । । जुन निजी मेडिकल कलेजले मानिरहेका छैनन् । यसबारे दुई मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको छ ।