‘स्थानीय तहको नीतिमा समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक’  « Khabarhub

‘स्थानीय तहको नीतिमा समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक’ 


१५ श्रावण २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सिरहा– स्थानीय सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणमा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

दलित विकास मञ्च सिरहाले बुधबार गोलबजारमा ‘स्थानीय नीतिमा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व’ विषयक छलफल आयोजना गरेको थियो । छलफलमा गोलबजार नगर प्रमुख श्यामकुमार श्रेष्ठले स्थानीय तहमा नीति निर्माण गर्दा सबै वर्गको आवाज सुन्ने र समेट्ने प्रणाली विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘सीमान्तकृत समुदायलाई प्रतिनिधित्वविहीन बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न हामीले व्यवहारमै समावेशिता देखाउनुपर्छ । नीति निर्माण गर्दा तथ्य, समावेशिता र न्यायलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । हाम्रो नगरपालिका सबै समुदायलाई समेट्ने दिशामा अग्रसर छ ।’

वडा नम्बर १२ का वडाध्यक्ष विश्वेन्द्र साहले वडास्तरबाटै समावेशी नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दलित विकास मञ्च सिरहाका सचिव रामचन्द्र महराले दलित समुदायलगायत सीमान्तकृत वर्गको नीति निर्माणमा सहभागिता बढाउने उद्देश्यले छलफल आयोजना गरिएको प्रष्ट पारे । उनले समावेशिता नीतिमा मात्र होइन, कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यसैगरी ‘दलित लाइभ्स म्याटर’ कार्यक्रमका संयोजक वृद्धिका सेन्चुरीले समाजमा पछाडि पारिएका समुदायलाई अगाडि ल्याउन नीतिगत तहमा उनीहरूको उपस्थिति अनिवार्य रहेको धारणा राखे ।

प्रकाशित मिति : १५ श्रावण २०८२, बिहीबार  १२ : ०३ बजे

तिब्बतले दियो नेपाललाई बेली ब्रिजसहित आपत्कालीन राहत सामग्री

काठमाडौं – चीनको स्वायत्त क्षेत्र सिचाङ (तिब्बत)ले नेपालमा आएको प्राकृतिक

माथिल्लो त्रिशूली १ मा भेटियो ६ जनाको शव

काठमाडौँ । बाढीले क्षतिग्रस्त माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा शुक्रबार पनि

भोटेकोशीमा ज्यान गुमाउनेको संख्या १३ सय नाघ्यो

काठमाडौँ । रसुवा भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीमा परी मृत्यु हुनेको

बाढी प्रभावित बालबालिकालाई प्रधानमन्त्रीले भने : ‘सुरक्षित भविष्यका लागि हामी लागिरहेका छौँ’

काठमाडाैं – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले श्रीकृष्ण जन्माष्टमीका अवसरमा रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट

१२ सीडीओसहित २३ सहसचिव-उपसचिवको सरुवा

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)