‘स्थानीय तहको नीतिमा समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक’  « Khabarhub

‘स्थानीय तहको नीतिमा समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक’ 


१५ श्रावण २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सिरहा– स्थानीय सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणमा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

दलित विकास मञ्च सिरहाले बुधबार गोलबजारमा ‘स्थानीय नीतिमा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व’ विषयक छलफल आयोजना गरेको थियो । छलफलमा गोलबजार नगर प्रमुख श्यामकुमार श्रेष्ठले स्थानीय तहमा नीति निर्माण गर्दा सबै वर्गको आवाज सुन्ने र समेट्ने प्रणाली विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘सीमान्तकृत समुदायलाई प्रतिनिधित्वविहीन बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न हामीले व्यवहारमै समावेशिता देखाउनुपर्छ । नीति निर्माण गर्दा तथ्य, समावेशिता र न्यायलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । हाम्रो नगरपालिका सबै समुदायलाई समेट्ने दिशामा अग्रसर छ ।’

वडा नम्बर १२ का वडाध्यक्ष विश्वेन्द्र साहले वडास्तरबाटै समावेशी नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दलित विकास मञ्च सिरहाका सचिव रामचन्द्र महराले दलित समुदायलगायत सीमान्तकृत वर्गको नीति निर्माणमा सहभागिता बढाउने उद्देश्यले छलफल आयोजना गरिएको प्रष्ट पारे । उनले समावेशिता नीतिमा मात्र होइन, कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यसैगरी ‘दलित लाइभ्स म्याटर’ कार्यक्रमका संयोजक वृद्धिका सेन्चुरीले समाजमा पछाडि पारिएका समुदायलाई अगाडि ल्याउन नीतिगत तहमा उनीहरूको उपस्थिति अनिवार्य रहेको धारणा राखे ।

प्रकाशित मिति : १५ श्रावण २०८२, बिहीबार  १२ : ०३ बजे

राष्ट्रियसभाका दुई रिक्त पद छिटै पूर्ति गरिने

काठमाडौं– सरकारले राष्ट्रियसभामा रिक्त रहेका दुई सदस्यहरूको पदपूर्ति प्रक्रिया छिटै

भक्तपुरमा संगीतको ठूलो जात्रा, पहिलोपटक आफ्नै ब्यान्डसहित आउँदै कुमा सागर 

भक्तपुरको सल्लाघारी मैदानमा यसपटक संगीतसँगै कला, संस्कृति र सामाजिक सेवाको

ककपिटमै चक्कु प्रहार, घाइते अवस्थामै देखाए साहस : को हुन् भारतीय क्याप्टेन स्मित मच्छार ?

दुबईबाट इजरायलको तेल अभिभतर्फ उडिरहेको विमानमा सबै कुरा सामान्यजस्तै थियो।

सातौँ भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना सार्वजनिक, ७ अर्ब बढी बजेट परिचालन गरिने

काठमाडौं– नेपाल सरकारले ‘सातौँ भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना (२०८३–२०८८)

भोटेकोशी र कालीगण्डकी विपद् अध्ययन गर्न राष्ट्रियसभामा विशेष समिति गठन

काठमाडौं  – राष्ट्रियसभाले भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोरमा भएका विपद्को जोखिम,