काठमाडौं – राष्ट्रियसभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले मधेसमा सुक्खाको समस्या बढिरहेको भन्दै समाधानका लागि तत्काल बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिमा आज मधेस प्रदेशलगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको खानेपानी समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयबाट भएका काम कारबाहीबारे आयोजित बैठकमार्फत समितिका सभापति कमलादेवी वन्तले निर्देशन दिएकी हुन् ।

उनले तत्काल मधेसको समस्या समाधान गर्न नसके कृषि क्षेत्रमा ह्रास आउनुका साथै जनताले खानेपानी अभाव झेल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताइन् ।

“मधेसमा देखिएको सुक्खाको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि उपसमिति गठन गरिएको छ”, उनले भनिन्।

समितिका सदस्य उर्मिला अर्यालको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिका सदस्यहरुमा नारायणदत्त भट्ट, सावित्री मल्ल, शारदादेवी भट्ट र पूजा चौधरी रहेका छन् । बैठकमा सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले खानेपानी जनताको अत्यधिक आवश्यकताको विषय भएको जिकिर गर्दै यसलाई राज्यले प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

“चुरे दोहनका कारण मधेसमा सुक्खा बढेको छ । पानीको हाहाकार सिर्जना भएको छ”, उनले भने, “मानवसिर्जित यस्ता समस्या समाधान नभए अझै जटिल समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । त्यसर्थ, चुरे संरक्षणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । मधेसको दीर्घकालीन समस्या समाधानमा राज्यले पहल गर्नुपर्छ ।”

सांसद वामदेव गौतमले तराईका आठ जिल्लामा देखिएको सुक्खासम्बन्धी समस्या तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद उर्मिला अर्यालले चुरे क्षेत्रमा बढ्दो अतिक्रमणका कारण चुरे विनाश भई भूमिगत पानीको स्रोत सुक्दै जाँदा सुक्खाको समस्या देखिएको बताए ।

खानेपानी मन्त्रालयका निमित्त सचिव कमलराज श्रेष्ठले मधेसमा खानेपानीको समस्याका कारण ट्याङ्करमार्फत पानी वितरण भइरहेको जानकारी दिए । “खानेपानी समस्या समाधान गर्न सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेका छौँ”, उनले भने । बिग्रिएका खानेपानी आयोजना र डिप बोरिङलाई चाँडोभन्दा चाँडो मर्मत गरेर समस्या समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ थियो ।