काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतको राहदानी रोक्का र काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जान नपाउने गरी स्थान हदका सम्बन्धमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले आज उक्त विषयमा परेको रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि कारण देखाउ जारी गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

अधिवक्ता डा प्रेमराज सिलवालद्वारा यही कात्तिक १२ गते दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलगायतमाथि गैरकानुनी कार्य, आदेश र पत्रहरू खारेज गरी संवैधानिक र कानुनी अधिकारको संरक्षण गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो, तर अन्तरिम आदेश भने जारी भएन ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री लेखकसहित पाँच जनाको राहदानी रोक्का गर्न दिएको सिफारिसबमोजिम सरकारले स्थान हद तोक्ने र राहदानी रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसहित तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन मुख्य निर्देशक हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको राहदानी रोक्का गर्न सिफारिस गरेको थियो ।