केही दिनदेखि सञ्चार माध्यममा २०७९ सालमा निर्वाचन लडेका हजार बढी उम्मेदवारले खर्च नबुझाएको समाचार छरपस्ट छ । जसमा नेपाली कांग्रेसका गगनकुमार थापा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सोविता गौतम लगायत चर्चित राजनीतिज्ञले समेत निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको खुलाइएको छ । सोहीकारण उनीहरु आयोगको कालोसूचीदेखि आगामी निर्वाचनका लागि अयोग्य रहेको उल्लेख गरिएको छ । 

सोबारे रिपोर्टिङका लागि खबरहब निर्वाचन आयोग पुग्दा भने फरक धारणा पाएको छ । खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कालो सूचीमा राखिएकै हो त? भन्ने प्रश्नमा आयोगका सहप्रवक्ता सीता पुन श्रीसले भनिन्– ‘हामीले पनि विभिन्न मिडियाहरुमा यस्तो समाचार देख्यौँ । कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिएपछि खर्च विवरण बुझाउने प्रावधान त छ । तर यसरी कालोसूचीमा राख्ने र आगामी निर्वाचनका लागि अयोग्य ठहर्याउने हामीले निर्णय गरेका छैनौँ ।’

कुनै निर्णय नै नगरिएको विषय लेखिएको बारेमा उनले अनभिज्ञता प्रकट गरिन् । 

संघीय निर्वाचन कसुर र सजाय निर्धारण ऐन २०७३ अनुसार आम्दानी र खर्चको विवरण नबुझाउने दल र उम्मेदवारलाई जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

 ‘ऐनको दफा ३१ (२) अनुसार– राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले उपदफा (१) बमोजिमको आम्दानी र खर्चको विवरण आयोगले तोकेबमोजिम सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ’ उनले सुनाइन् । 

निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा विवरण नबुझाउनेको सूचीमा कार्कीको नाम

काजिबहादुर कार्कीले खर्च बुझाएको प्रमाण

यसरी खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेमा सोही दफाको उपदफा ३  अनुसार राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगसम्बन्धी प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम जरिवाना गर्न सकिने छ।

‘उहाँहरुलाई जरीवाना तोकेका छौं त्योअनुसार सकेसम्म छिटो तिर्न अनुरोध गर्ने हो । तर अन्य सजायको कुनै हकमा कुनै निर्णय गरिएको छैन उनले बताइन् ।’  ‘यसबारे अहिले हाम्रो छलफल चलिरहेको छ केही बेरपछि आयोगको धारणा सार्वजनिक गर्नेछौं’ उनले भनिन् । 

 यता संघीय निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६ अनुरुप आयोगले तोकेको जरिवाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था त गरिएको छ। तर उनका अनुसार त्यसलाई पनि आयोगले प्रयोग गरेको छैन । 

काजिबहादुर कार्कीले खर्च बुझाएको प्रमाण

सञ्चार माध्यममा २०७९ मा खर्च विवरण पेश नगर्नेको विवरण छरपष्ट बनेपछि तत्कालीन उम्मेदवारहरू भने आकुल व्याकुल बने । केही त आफूले विवरण बुझाइसक्दा पनि लिस्टमा नाम आएकोमा आयोगमै गुनासा गर्न पुगे । 

सो क्रममा आयोगमा भेटिएका काजिबहादुर कार्कीले खबरहबसँग भने, म गत चुनावमा काठमाण्डौं क्षेत्र नमबर ४ बाट स्वतन्त्र प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उठेका थिए । उनले थपे, केही समय ढिला गरेर २०८० साउनमा जरिवाना सहित १५ हजार रुपैयाँ बुझाएको थिए । अहिले मिडियामा आफ्नो नाम समेत खर्च विवरण नबुझाएको लिस्टमा आएपछि फेरी उठ्न पाउँदिन कि भनेर बुझ्न आए ।’ 

करिब १ बजेतिर आयोगको कानुन शाखामा पुगेका उनले सहायक प्रवक्ता पुनलाई प्रमाण देखाउँदै आगामी प्रक्रियाबारे प्रश्न राखे । 

जिल्लामा बुझाएको तथ्याङ्क एकीकृत रुपमा रुपमा आयोगको वेवसाइटमा अपडेट नगरिएका कारण समस्या निम्तिएको उनले स्वीकार गरिन् । 

उनको जिज्ञासामा पुनले भनिन्, ‘तपाईंहरूले जिल्लामा बुझाउनुभयो हामीले सो समयमा एकपटक वेबसाइटमा त राख्यौं तर त्यसलाई पुन अपडेट नगरेका कारण समस्या भयो डराउनु पर्दैन । तपाईँलाई आयोगले कुनै रोकतोक गर्दैन । पुनले छर्लङ्ग पारिन् । 

पुनले थपिन्, ‘अझै करिब २ सय जना जति उम्मेदवारको खर्च विवरण नआएको जस्तो लाग्छ । आज हामीले पत्र सबै जिल्ला कार्यालयमा पठाएका छौं उहाँहरुले तथ्याकं दिएपछि एकिकृत रुपमा वेवसाइटमा अपडेट गराउने छौं’ उनले भनिन् । 

प्रमाण हुनेको हकमा समेत नबुझाएको देखिए आफूसँग भएको प्रमाण लिएर आयोगसम्म आउन उनले सुझाइन् ।  हालसम्म पनि खर्च विवरण नबुझाउनेको हकमा भने तत्काल बुझाउन समेत उनले आग्रह गरिन् ।