काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चसम्बन्धी विषयमा हालै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

 ‘निर्वाचन आयोगले दुःख दियो’ र ‘चुनावी खर्च लुकाउने उम्मेदवार उठ्न नपाउने’ जस्ता शीर्षकमा आएका समाचार भ्रामक भएको आयोगको भनाइ छ।

निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३१ अनुसार खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ। तोकिएको मितिमा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा जरिवाना रकम बुझाउने उम्मेदवारका हकमा उम्मेदवारी बदर गर्ने वा थप कारबाही नहुने पनि आयोगले जनाएको छ।

आयोगले सम्मानित अदालतबाट अन्यथा आदेश भएका उम्मेदवारको हकमा भने अदालतको आदेशअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट गरेको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले तथ्यमा आधारित सूचना प्रकाशन गर्न सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेका छन्।