काठमाडौं- नुवाकोट र रसुवाको सीमावर्ती बेत्रावती अहिले बजार रहेन। यो ऐतिहासिक बजार अहिले पूरै खण्डहर र बगर बनेको छ। जहाँ केही दिनअघि घर, पसल, बैंक, विद्यालय र मानिसहरूको चहलपहल थियो, त्यहाँ अहिले माटो, लेदो र बाढीले बगाएर ल्याएका अवशेष मात्रै छन्।

उत्तरगयामा नुहाउने र गोसाईकुण्ड, मानसरोबर जानेहरूका कारण यो बजार गुल्जार थियो । तर त्यही गुल्जार बजार अहिले बगर बनेको छ। बगर बनेको त्यही ऐतिहासिक बेत्रावतीको एउटा घरभित्र सोमबार देखिएको दृश्यले विपद्पछिको उद्धार व्यवस्था र सरकारको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

एउटै घरभित्रबाट २२ वटा शव

नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–१० मा पर्ने बेत्रावतीस्थित बाढीले पुरिएको घरभित्र २२ वटा शव भेटिए। तीमध्ये सुरक्षाकर्मीले सोमबार ६ वटा शव निकाले। बाँकी १६ शव मंगलबार निकालिएको छ। बाढी आएको छैटौँ दिनमा एउटै घरभित्र यति ठूलो संख्यामा शव भेटिएपछि सरकार र उसको उद्धार प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

स्थानीयस्तरमा सरकारको भूमिकालाई लिएर कडा आलोचना भइरहेको छ। भोटेकोशी बाढीको लपेटमा पर्नबाट केही सेकेन्डले बाँचेका स्थानीयका मनमा अनेक प्रश्न र आक्रोश छन् । तर उनीहरू आफैं थला परेका छन् । तर एउटा प्रश्न उठेको छ, उक्त घरबारे पहिले नै सूचना दिँदा पनि किन सरकारले लापरवाही गर्‍यो ? खोजीकार्य किन यति ढिलो भयो ?

यो प्रश्न अझ गम्भीर बन्नुको कारण हो, उक्त सम्भावित स्थानबारे बेत्रावती निवासी पत्रकार लक्ष्मण डंगोलले बाढी आएको भोलिपल्टैदेखि स्थानीय प्रशासन, गृहमन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसहितका विभिन्न निकायलाई जानकारी गराउँदा पनि भएको गम्भीर बेवास्ता ।

‘हामीले राहत मागेका थिएनौँ, सास खोजिदिन भनेका थियौँ’, उनले भनेका छन् ।

बेत्रावतीमा सक्रिय पत्रकार डंगोलका अनुसार उनले बाढीपछि सम्भावित रूपमा मानिस फसेका स्थान पहिचान गरेर प्रहरी, जिल्ला प्रशासनदेखि गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसम्म उद्धारका लागि आग्रह गरिएको थियो।

तर उनको आग्रह र बिन्तिभाउलाई सरकारले सुनेन। उल्टे बेत्रावतीमै भेटेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफ्नो अपमान गरेको तीतो अनुभव उनीसँग छ। उनको भनाइमा आफ्नो आग्रहले सरकारको नजरमा समयमै प्राथमिकता पाएनन्।

‘सरकारसँग हामीले राहत मागेका थिएनौँ, जिउँदो भएकाको सास र नभएको मृत शरीर खोजी गर्न भनेका थियौँ,’ डंगोल भन्छन्, ‘हामीले सम्भावित स्थान तोकेर भनेका थियौँ। तर सरकारबाट उद्धार शून्य भयो। खोजीकार्य पनि अत्यन्तै ढिलो भयो।’

सोमबार त्यही घरबाट धमाधम सडिसकेका शवहरू निकाल्नन थालेपछि उनको आक्रोश झनै बढेको छ। ती शवहरू लामो समयसम्म लेदो र भग्नावशेषभित्र थुनिएका कारण पहिचान गर्नसमेत कठिन अवस्थामा छन्।

यस्तो अवस्थामा प्रश्न केवल उद्धार ढिलो भयो कि भएन भन्ने होइन। समयमै सूचना पुगेको थियो भने त्यसलाई राज्यको संयन्त्रले कति गम्भीरतापूर्वक लियो ? गृहमन्त्री सुधन गुरूङ आफैं उद्धारमा लागेका बेला पनि किन त्यो सूचनालाई बेवास्ता गरिदिए ?

दोस्रो दिन नै देखाइएको घरमा छैटौँ दिनमा उद्धार

बुधबार बिहान सवा ८ बजे भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीले बेत्रावती बजार तहसनहस बनाएको छ। त्यसको भोलिपल्टैदेखि डंगोलले सम्भावित जोखिमयुक्त स्थानबारे सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए।

उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मी, गृह मन्त्रालयका अधिकारी तथा अन्य सरोकारवाला निकायलाई फोन गरेर उद्धारका लागि आग्रह गरेको बताएका छन्।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव ऋषिराम तिवारी र नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीसम्म पनि यो कुरा बेलैमा राखिएको थियो । तर बाढीले बगरको बीचमा परेको शव रहेको भनिएको घरमा वास्तविक खोजी छैटौँ दिन मात्रै भयो।

यही घटनाले विपद्को समयमा स्थानीय तहबाट आएको सूचनालाई राज्यको उद्धार संयन्त्रले कसरी प्रशोधन गर्छ ? कसले प्राथमिकता निर्धारण गर्छ ? र निर्णय लिन कति समय लाग्छ ? भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

यदि स्थानीय नागरिक वा पत्रकारले देखाएको सम्भावित स्थानमा तत्काल खोजी गर्न सकिने अवस्था थियो भने त्यहाँ उद्धार टोली किन पुग्न सकेन ?

यदि पुग्न सम्भव थिएन भने किन सम्भव थिएन ?

र, यदि सूचना नै पर्याप्त थिएन भने राज्यले स्थानीय सूचनालाई प्रमाणित गर्न तत्काल संयन्त्र किन परिचालन गरेन ?

फोटो र भिडियो किन रोकियो ?

सोमबार बेत्रावतीमा शव निकाल्ने क्रममा प्रहरीले फोटो तथा भिडियो खिच्न नदिएको भन्ने विषय पनि सार्वजनिक भएको छ।

विपद्को संवेदनशील अवस्थामा शवको मर्यादा र पीडित परिवारको भावनाको संरक्षण गर्नु आवश्यक छ। तर त्यससँगै उद्धार कार्यको पारदर्शिता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

उद्धार टोली कहाँ पुग्यो ?
कति मानिस खोजिए ?
कुन स्थानमा कति समय काम भयो ?
कति शव भेटिए ?
कति मानिस अझै बेपत्ता छन् ?

यी प्रश्नको आधिकारिक र स्पष्ट विवरण नागरिकले पाउनुपर्ने हो।

किनभने विपद्को समयमा सूचना पनि उद्धारकै एउटा हिस्सा हो। गलत सूचना फैलिन नदिन पनि तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

बेत्रावतीले पहिले नै सहयोग मागिरहेको थियो

डंगोलले बाढीपछि केवल शवको सम्भावित स्थानबारे मात्र आवाज उठाएका थिएनन्। बेत्रावतीमा बैंक, सहकारी, लघुवित्त, विद्यालय, सामाजिक संस्था र व्यापारिक प्रतिष्ठानसमेत जोखिममा परेको विवरण उनले सार्वजनिक गरेका थिए।

एनआईसी एसिया बैंकको शाखा, हिमालय बैंकको रसुवा शाखा, विभिन्न सहकारी संस्था, आठ वटा लघुवित्तीय संस्था, ठूला व्यापारीका घरआँगना, गोसाइँकुण्ड युवा क्लब तथा विद्यालयहरू बाढीको प्रभावमा परेको विवरणसमेत उनले उल्लेख गरेका थिए।

यसले एउटा कुरा देखाउँछ, बेत्रावतीमा विपद् केवल नदी बढेको घटना थिएन। एउटा पूरा बस्ती नै संकटमा परेको थियो।

त्यसको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सूचना, प्रशासनिक संयन्त्र र सुरक्षा निकायबीच तीव्र समन्वय आवश्यक थियो।

‘बोल्दा सरकारको विरोध गर्‍यो भन्छन्’

बाढीपछिका दिनमा डंगोलले सामाजिक सञ्जालमार्फत उद्धारको अवस्थाबारे निरन्तर आवाज उठाएका थिए।

दुई दिनअघि उनले सार्वजनिक गरेको अर्को विवरणमा तुप्चेमा आश्रय लिएर बसेकी एक महिलालाई आफ्ना दुई साना छोराछोरीसहित सुरक्षित स्थानमा ल्याउनसमेत कठिनाइ भइरहेको उल्लेख गरेका थिए।

‘कसलाई भन्ने, कसलाई नभन्ने ? बोल्यो, लेख्यो भने सरकारको विरोध गर्‍यो भन्छन्,’ उनको भनाइ थियो। यो वाक्य विपद्को समयमा राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न हो।

सरकारको आलोचना गर्नु र सरकारलाई उद्धारका लागि खबर गर्नु एउटै कुरा होइन। संकटका बेला नागरिकले राज्यसँग प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ। बरु त्यस्ता प्रश्नले राज्यको उद्धार संयन्त्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हो।

गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न

बेत्रावतीको घटनाले अहिले गृह मन्त्रालय र गृहमन्त्रीको भूमिकालाई पनि बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।

कार्य विभाजन नियमावली, २०८३ ले विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित पूर्वसूचना प्रणाली, राष्ट्रिय नीति तथा कानुनी मापदण्ड, राहत, पुनर्स्थापना, विपद् कोष तथा समन्वयलगायतका जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा राखेको छ।

अर्थात् विपद् व्यवस्थापनको अर्थ एउटा घटनास्थलमा पुगेर आफैँ उद्धारमा खटिनु मात्रै होइन।

कहाँ कति जनशक्ति पठाउने ?
कुन ठाउँलाई पहिलो प्राथमिकता दिने ?
कहाँ उद्धार सामग्री चाहिएको छ ?
कहाँ हेलिकोप्टर आवश्यक छ ?
कुन स्थानमा प्रहरी, सेना वा अन्य प्राविधिक टोली परिचालन गर्ने ?

यी सबैको प्रभावकारी कमान्ड र समन्वय राज्यको जिम्मेवारी हो।

त्यसैले अहिले प्रश्न उठेको छ, गृहमन्त्री स्वयं एउटा उद्धारस्थलमा उपस्थित हुनु मात्रै पर्याप्त हो कि देशभरका विपद् प्रभावित क्षेत्रको उद्धार संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नु उनको मुख्य जिम्मेवारी हो ?

यदि देशको एउटा कुनामा सुरुङभित्र मानिस खोज्न उद्धार टोली खटिरहेको छ भने अर्को कुनामा सम्भावित रूपमा मानिस पुरिएको घरमा स्थानीयले सूचना दिइरहेका हुन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा मन्त्री स्वयं हरेक ठाउँमा पुगेर उद्धार गर्ने होइन, मातहतको सम्पूर्ण संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने हो।

बेत्रावतीका २२ शवले सोधेको प्रश्न

बेत्रावतीमा भेटिएका २२ शव केवल एउटा घरभित्र पुरिएका मानिसका शव होइनन्। ती शवसँगै राज्यको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको एउटा परीक्षा पनि पुरिएको छ।

स्थानीय पत्रकारले सम्भावित स्थानबारे जानकारी गराएको दाबी गरेका छन्। प्रशासनलाई खबर गरेको बताएका छन्। गृह मन्त्रालयसम्म कुरा पुर्‍याएको बताएका छन्। त्यसपछि पनि उद्धार छैटौँ दिनमा मात्रै भएको हो भने त्यसको जवाफदेहिता कसले लिने ?

यदि सूचना गलत थियो भने राज्यले त्यसलाई प्रमाणित गर्न किन सकेन ?

यदि सूचना सही थियो भने तत्काल खोजी किन भएन ?

यदि उद्धार सम्भव थिएन भने त्यसको कारण के थियो ?

र यदि राज्यसँग आवश्यक स्रोतसाधन थिएन भने त्यो अभाव कहाँ थियो ?

यी प्रश्नको उत्तर केवल ‘उद्धार भइरहेको छ’ भनेर पुग्दैन।

मृत शरीर र तिनका परिवारले राज्यसँग जवाफ मागिरहेका छन् ।

बेत्रावतीका घरहरू बगरमा परिणत भएका छन्। कतिपय परिवार आफ्ना आफन्तको अवस्थाबारे अझै अनिश्चित छन्। कतिपयले शव पर्खिरहेका छन्। कतिपयले बेपत्ताको खोजीका लागि राज्यसँग गुहार मागिरहेका छन्।

यस्तो बेला राज्यको पहिलो प्राथमिकता प्रचार होइन, मानिसको जीवन र मृतकको सम्मानजनक उद्धार हुनुपर्छ।

स्थानीय पत्रकार, नागरिक वा पीडित परिवारले सम्भावित शव वा जीवित व्यक्ति रहेको स्थानबारे सूचना दिन्छन् भने त्यसलाई तत्काल प्राविधिक रूपमा परीक्षण गरी खोजी अघि बढाउनु राज्यको दायित्व हो।

बेत्रावतीको एउटा घरबाट २२ शव निकालिएको घटनाले अब एउटा कठोर प्रश्न छाडेको छ:

यदि ती मानिसहरूबारे समयमै सूचना पुगेको थियो भने, उनीहरूलाई खोज्न राज्यलाई किन छैटौँ दिनसम्म पर्खनुपर्‍यो ?

र अझ ठूलो प्रश्न,

बेत्रावतीमा २२ शव भेटिनु केवल प्राकृतिक विपत्तिको परिणाम हो, कि उद्धारमा भएको ढिलाइको पनि कथा हो ? बेत्रावतीबासीले यसको जवाफ सरकारसँग खोजिरहेका छन् ।

बाढीले जनताको घर पुर्‍यो होला,
तर राज्यको जिम्मेवारी पुरिनु हुँदैन। सरकार जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन।

अहिले पनि सरकारका करिब १५ हजार फौज बेत्रावती तरेर रसुवा पुगेका छैनन्। ब‍ेत्रावतीमै यो भयावह दृश्य हुँदा रसुवाको अवस्थाको कल्पना गर्न मुस्किल रहेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।