काठमाडौं– सरकारले बिहीबार संसदमा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा कर्मचारीको अवकाश सम्बन्धी फरक–फरक व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश हुने उमेरलाई ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ भने विधेयक लागू हुँदा ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्थाको प्रस्ताव छ ।

विधेयकमा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद साबिकको ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पुरा भएपछि हुने प्रबन्ध गरिएको छ ।

तर, यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पुरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुरा भइसकेका निजामती कर्मचारीको हकमा अनिवार्य अवकाश हुने विशेष प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था राखिएको छ ।

यस्तै, राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको हकमा पदावधि वा ६० वर्षको उमेरमध्ये जुन आधारमा पहिले अवकाश हुन्छ, सोही आधारमा अनिवार्य अवकाश हुनेछ ।

ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष पुरा भई अवकाश हुने कर्मचारीको साबिकको कानुनबमोजिम ५८ वर्ष पुरा हुन बाँकी रहेको अधिकतम ३ वर्षसम्मको सेवा अवधि निवृत्तभरण (पेन्सन) प्रयोजनका लागि गणना गरिदिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

विधेयकमा अनिवार्य अवकाश वा अन्य प्रयोजनका लागि निजामती कर्मचारीको उमेर गणना गर्दा देखिन सक्ने अन्योल अन्त्य गर्न स्पष्ट आधार तोकिएको छ । 

कर्मचारीले पेस गरेको शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र वा व्यक्तिगत विवरण (सिटरोल) मा उल्लेखित जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेरमध्ये जुन उमेरबाट पहिले अवकाश हुन्छ, सोही उमेरलाई आधार मानी गणना गरिनेछ ।

यदि प्रमाणपत्रहरूमा वर्ष वा संवत् मात्र उल्लेख भएको अवस्था छ भने प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको मितिको आधारमा जन्म मिति कायम हुने, शैक्षिक योग्यताको हकमा प्रमाणपत्र जारी भएको मितिको आधारमा जन्म मिति तोकिने र सिटरोलको हकमा सुरु नियुक्ति भएको मितिको आधारमा जन्म मिति कायम गरी उमेर हिसाब गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

यदि फरक–फरक प्रमाणपत्रमा उल्लेखित जन्ममितिको अन्तर १ वर्षसम्म भएमा पुरा जन्म मिति खुलेको प्रमाणपत्रलाई आधार मानिने र १ वर्षभन्दा बढीको अन्तर देखिएमा पहिले अवकाश हुने जन्ममितिलाई नै आधिकारिक मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वैच्छिक अवकाश र ५ वर्षसम्म सेवा अवधि थपको सुविधा

विधेयकमा निजामती कर्मचारीले जुनसुकै बखत राजीनामा दिई सेवाबाट अलग्गिन सक्ने सामान्य व्यवस्थाका साथै विशेष स्वैच्छिक अवकाशको प्रस्ताव गरिएको छ । 

निवृत्तभरण पाउने अवस्था (२० वर्ष सेवा अवधि) पूरा भएका र ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीले नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको अवधि र सर्तभित्र रही स्वैच्छिक अवकाश लिन सक्नेछन् ।

यसरी स्वैच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको कुल उमेर ६० वर्ष ननाघ्ने गरी अधिकतम ५ वर्षसम्मको सेवा अवधि थप गरेर निवृत्तभरणका लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गरिने सुविधा विधेयकले अघि सारेको छ । 

यसका साथै, सङ्गठन पुनर्रचनाका क्रममा दरबन्दी मिलान हुन नसकी फाजिलमा परेका वा नेपाल सरकारलाई आवश्यक नभएका पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि छुट्टै सर्त र आर्थिक सुविधा तोकेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी स्वैच्छिक अवकाशका लागि आवेदन माग गर्न सकिनेछ ।