काठमाडौं– सङ्घीय निजामती सेवालाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८३ ले अब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी रहने व्यवस्था गरेको छ ।  

विधेयकको दफा ११७ र ११८ मा स्थानीय सेवाको गठन, पद संरचना तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति र कार्य सञ्चालन सम्बन्धी स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरिएको छ ।

विधेयकको दफा ११७ अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा एउटा ‘स्थानीय सेवा’ रहने व्यवस्था गरिएको छ । यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत स्थानीय सेवामा बहाल रहेका कर्मचारीहरू सोही सेवाको पदमा कायम भएको मानिने र स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण भई सेवा र समूह निर्धारण भएपछि कर्मचारीहरूलाई सोही अनुसार मिलान गरिने प्रबन्ध मिलाइएको छ । 

स्थानीय तहको संरचना अनुसार पदहरूको अधिकतम सीमा तोक्दै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा बढीमा अधिकृत ११ औँ तह, नगरपालिकामा बढीमा अधिकृत १० औँ तह र गाउँपालिकामा बढीमा अधिकृत ८ औँ तहसम्मका पदहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सेवाको गठन, सेवा सर्त र सञ्चालन सङ्घीय ऐनको मापदण्डको अधीनमा रही प्रदेश कानुन अनुसार हुनेछ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै पद, कर्मचारी नपुगे सङ्घीय निजामतीबाट खटाइने

विधेयकको दफा ११८ मा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदलाई ‘स्थानीय सेवा’ कै पद हुने गरी परिभाषित गरिएको छ । जस अनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा अधिकृत ११ औँ तह, नगरपालिकामा अधिकृत १० औँ तह र गाउँपालिकामा अधिकृत ८ औँ तहका प्रशासन सेवाका कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा रहनेछन् । 

यदि तोकिएको तहका कर्मचारी उपलब्ध नभएको अवस्थामा एक तह मुनिको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउन सकिनेछ ।

स्थानीय सेवाबाट कर्मचारी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत खटाउन सक्नेछ ।

यसरी खटाइएका कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १० दिनभित्र स्वीकृत दरबन्दी अनुसार रिक्त स्थानीय तहमा खटाउनुपर्ने दायित्व तोकिएको छ । 

यदि सरकारले कर्मचारी खटाउन नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित स्थानीय तहमा कार्यरत वरिष्ठतम कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कामकाज गर्नेछन् । यसका साथै खटिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रदेशका मुख्य सचिव र सचिवमार्फत हुने व्यवस्था समेत विधेयकले गरेको छ ।