काठमाडौं– आफूलाई नयाँ वैकल्पिक शक्तिको रूपमा दाबी गरेर नेपाली राजनीतिमा उदाएको हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) । तर, आगामी फागुन २१ हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि पेस गरेको बन्दसूचीको विषयलाई लिएर भने रास्वपाले निकै आलोचना खेपेको छ ।

रास्वपाले समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले निर्वाचन लड्ने भनिएको चितवन जिल्लाबाट मात्रै २१ जनाको नाम पेस गरेको छ । २० लाख बढी जनसङ्ख्याका भएको मगर जातीको प्रतिनिधित्व रास्वपाले समानुपातिकमा गराएको देखिँदैन । 

साथै, सो पार्टीले राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न नै नभएका उद्योगी तथा व्यवसायी चन्द्रप्रसाद ढकालदेखि गायक प्रकाश सपुतजस्ता थुप्रै व्यक्तिहरूलाई समानुपातिक सूचीमा समावेश गराएको छ ।

७७ वटा जिल्लामध्ये ४४ वटा जिल्ला खाली राखेर ११० जनाको नाम बन्दसूचीमा पेस गरेको छ । रास्वपाले निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीले वैकल्पिक भनिएको शक्तिले पनि प्रणालीमाथि नै थप प्रश्न उठ्नेगरी काम गरेको भनेर सामाजिक सञ्जालभरी आलोचना भइरहेको देखिन्छ ।

तर, रास्वपाले कमजोरी सच्याउन चाह्यो भने सच्याउन सक्ने भने देखिएको छ ।

कसरी सच्याउन सकिन्छ कमजोरी ? के रास्वपाले सच्याउला ?

निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर कात्तिक महिनाको ३० गते नै कार्यतालिका सार्वजनिक गरेर केही विषयमा हेरफेर गरेपनि सोही कार्यतालिकानुसार काम गर्दै आएको छ ।

साथै, आयोगले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशका, २०८२’ अनुसार सामानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको सूची लिने, संशोधन गर्ने र अन्तिम नामावली तयार गर्ने लगायतको काम गरिरहेको छ । सो निर्देशिकाले राजनीतिक दलले आयोगमा एकपटक बुझाएको नामावली संशोधन गर्नसक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । सो अनुसार रास्वपा लगायतका दलले समानुपातिक बन्दसूचीतर्फको नाम सच्याउन चाहेमा सच्याउन सक्ने देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका अनुसार पुसको १३ देखि १४ गतेसम्म राजनीतिक दलहरूलाई बन्सूची पेस गर्ने समय दिएको थियो । सो अनुसार समानुपातिक निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहेका सबै दलले आफ्नो बन्दसूची बुझाइसकेका छन् ।

निर्देशिकाको दफा १९ मा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नभएको भएमा सच्याउन दललाई सूचित गर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि आयोगले पुस १५ देखि २० गतेसम्मको समय छुट्याएको छ । साथै, २१ गतेसम्म राजनीतिक दलले संशोधित बन्दसूची पेस गर्नसक्ने कार्यतालिका पनि आयोगले निर्धारण गरेको छ ।

तर, त्यस्तो बन्दसूची संशोधन गर्दा पार्टीको केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नुपर्ने निर्देशिकाको दफा २१ मा उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले सो दफाअनुसार दलहरूले क्लस्टरमा भएका कमजोरी सच्याउन सक्ने बताउँछन् । साथै, उनले निर्देशिकामा व्यक्तिले उम्मेदवारी फिर्ता लिने व्यवस्था समेत भएको हुँदा कुनै व्यक्तिले उम्मेदवारी फिर्ता लिएमा सो ठाउँमा दलले अर्को व्यक्ति समेत पठाउन सक्ने व्यवस्था भएको बताए ।

प्रवक्ता भट्टराईले भनेजस्तै समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा नाम भएको व्यक्तिले कार्यतालिकाअनुसार पुसको २८ गते आफ्नो नाम फिर्ता लिनसक्ने व्यवस्था छ । निर्देशिकाको दफा २२ र २३ मा सो सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले बुधबार पोखरा पुगेर बन्दसूचीमा कमजोरी भएको र सच्याउने बताएका थिए । यदि रास्वपाले सो नामावलीलाई सच्याउन चाहेमा हटाउनुपर्ने उम्मेदवारलाई आफैँ हट्न लगाएर सो ठाउँमा नयाँ उम्मेदवार लैजान सक्ने देखिन्छ ।

आयोगले निर्वाचनको कार्यतालिकामा पुसको २८ गते उम्मेदवारी फिर्ता लिनसक्ने २९ गते राजनीतिक दललाई जानकारी दिने र ३० गते राजनीतिक दलले रिक्त भएको ठाउँमा नयाँ उम्मेदवार मनोनयन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, निर्देशिकाको दफा २३ ले भने उम्मेदवारले फिर्ता लिएको ठाउँमा नयाँ उम्मेदवार मनोनयन गर्दा क्लस्टर र क्रमसंख्या भने हेरफेर गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।