सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको आजको बैठकमा ‘दलित सशक्तीकरण ऐन २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि छलफल भएको छ ।
 
सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काले विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै दलित सशक्तीकरण ऐन २०७८ को कतिपय बुँदामा भाषागत र कानुनी समस्या देखिएर अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसकिरहेकाले संशोधन विधेयक ल्याउनु परेको स्पष्ट पारे। 
 
यसअघि मन्त्री खड्काले उक्त विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भनी बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए । विधेयकमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य ललिता सुनारले विधेयकमा संशोधित कुरा दलित समुदायको हकहितका साथै सामाजिक न्याय र समानताका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताए। 
 
अर्का सदस्य लक्ष्मी विकले लोकतन्त्रको अनुभूति र विभेद तथा वञ्चितिकरणमा परेको समुदायलाई अनुभूति हुनेगरी संशोधन गर्नुपर्ने बताए। आजको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हीरा सार्कीले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन तथा सञ्चालन पहिलो संशोधन विधेयक २०८२’लाई सभा समक्ष टेबुल गरे।
  
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति अक्कलबहादुर रावलले स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गरेको समितिको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ को प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
  
बैठकको प्रारम्भमा सभामुखसँग समय लिएर सदस्य चक्रबहादुर मल्लले विधेयकका बारेमा पहिले अध्ययन र छलफलको मौका दिएर मात्र विधेयक सभामा पेस गर्न ध्यानाकर्षण गराए।  
 
जेन-जी आन्दोलनमा क्षति पुगेको प्रदेशसभा भवनको मर्मत पूरा भएपछि यही पुस १६ गते बुधबारदेखि प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्तर्गतको बैठक सुचारु भएको हो । चालु अधिवेशन अन्तर्गतको पछिल्लो बैठक गत भदौ ५ गते बसेको थियो ।