जेन–जी आन्दोलनको मेन्डेटमा बनेको सरकारले फाल्गुन २१ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गर्याे । परिवर्तनको मागसहित भएको आन्दोलनको मर्मअनुरुप देशकै मुख्य पार्टी नेपाली कांग्रेसका पनि नयाँ मेन्डेट अनुसार जनतामा जानुपर्ने भन्दै महामन्त्री लगायतका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले असोज २ गते कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई विषेश महाधिवेसनको हस्ताक्षर बुझाए । आन्दोलनको क्रममा घाइते भएका सभापति शेरबहादुर देउवा उपचारपश्चात सिंगापुरबाट फर्किएपछि बसेको पहिलो बैठले मंसिर १५ गते पुस १६ देखि २८ गतेसम्म १५ औं महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक ग¥यो । तर सार्वजनिक कार्यतालिकाअनुसार हिजो वडा र आज पालिका अधिवेशन हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित हुँदासमेत कांग्रेसले मातहत समितिहरूलाई पत्राचार समेत गरेको छैन । नियमित महाधिवेशनको हुने छाटकाट नदेखिएपछि महामन्त्रीद्धय गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लगायत विषेश महाधिवेसन पक्षधर पुनः तातिएका छन् । सभापति देउवा र कार्यवाहक सभापति खड्का भने विशेष महाधिवेशनको पक्षमा देखिएका छैनन् । तरपनि विशेष महाधिवेशन पक्षको दबाब बढेपछि विधान कार्यान्वयनको आधारमा महामन्त्रीद्वयले त्यसका लागि पुस २७ र २८ गते भृकुटीमण्डपमा हल बुकिङ गरिसकेका छन् । विशेष महाधिवेशनका लागि हल बुकिङ भइसकेको सन्दर्भमा अब कांग्रेस कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा खबरहबले नेपाली कांग्रेसका नेता तथा विश्लेषक शंकर तिवारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

नेपाली कांग्रेसले पुस १६ गते वडा अधिवेशन तोकेको थियो । हुन सकेन वा नियत नै नगराउने देखियो ?

पुस १६ गते वडा अधिवेसन प्रारम्भ गरेर २७/२८ गतेसम्म केन्द्रिय अधिवेशन गर्नेगरी कांग्रेसको महाधिवेसन कार्यतालिका तय भएको थियो । तर त्यो भएन । त्यो किन भएन भन्ने कुरा हालसम्म पनि पार्टीले वक्तव्य बाहिर ल्याएको छैन् । कार्यतालिका सार्वजनिक गरेकै मितिमा महामन्त्री गगन थापाले पुस १६ गते वडा अधिवेसन प्रारम्भ नभए विषेश अधिवेशन हुनेछ भनेर बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधीको हस्ताक्षरसहित आफ्नो फरक मत पार्टी कार्यालयमा दर्ता गराउनुभएको थियो । यो विधान सम्वत माग थियो त्यसका लागि अब सिङ्गो कांग्रेस पार्टी विशेष अधिवेसनतर्फ उन्मुख भएको छ जस्तो लाग्छ ।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले दिएको अभिव्यक्ति त महाधिवेशन नहुनेतर्फ केन्द्रित छ । सभापतिले टार्न खोज्ने महामन्त्रीले प्रतिष्ठाको विषय बनाउने, किन तालमेल देखिएन ?

उहाँले केहि सीमित पत्रकारलाई दिएको जवाफ र पार्टीको विधान अनुसार पालना गर्नुपर्ने विषय फरक हुन् । यो कुरा बिर्सनुहुँदैन । २÷२ पटक सभापतिको कार्यकाल सम्हालिसक्नु भएको शेरबहादुर देउवाजत्तिको परिपक्क राजनेताले विधान पढ्नुभएको छैन भनेर मैले भन्न सक्दिन्न । सोहिकारण पार्टी विधान पालना गर्ने दायित्व पार्टी सभापतिको पनि हुने भएर उहाँले नियमित गर्ने अवस्था नभइसकेपछि विशेषबाट भएपनि कार्यकर्ताको आकाक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

गगन थापासँग भएको अन्तिम तुरुप विशेष महाधिवेशन हो । यदि यो सम्बोधन भएन भने आगामी कदम के होला ?

नेपाली कांग्रेसलाई यथास्थितीमा राख्ने कि अग्रगमनमा लैजाने भन्नेबारे पार्टीमा रहेका दुई धारबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । त्यो धारले भ्राद्र २३ र २४ पछि नेतृत्व बदलेर जानुपर्छ अथवा एमालेका केपि ओलीले जस्तो अधिवेसनबाट नयाँ मेन्डेट लिएर आउनुपर्छ । परिवर्तित सन्दर्भमा पुरानै नेतृत्वलाई अगाडी लगाएर निर्वाचनमा जान सकिदैन भन्ने कांग्रेसका शुभेच्छुक, क्रियाशिल सदस्य, कार्यकर्ता र केन्द्रिय कार्यसमितिका निर्वाचक महासमिति प्रतिनिधि ५४ प्रतिशतले मत जाहेर गरेका हुन् । त्यो आवाजलाई अन्देखा गरेर, ५५ दिनसम्म केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक राखेर रकेट गतिको लागु गर्नै नसकिने कार्यतालिका सार्वजनिक गरियो । जसले यतिबेला संस्थापन पक्षको नियत के भन्ने प्रष्ट्र देखाएको छ । कांग्रेसले आफु प्रजातान्त्रिक पार्टी हो विपि कोइरालाले कसरी पार्टी चलाउनुभएको थियो त्यो सबै इतिहास अहिलेको वर्तमान संस्थापनले बिर्सिएका कारण यो दुरावस्था आएको हो । शेरबहादुर देउवाले पनि विशेषमा प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्थ्यो । दुई कार्यकाल सभापति भइसक्नुभएका उहाँलाई विधानले नियमितमा लड्न दिदैन । उहाँको वरिपरिको घेराले जसरी पार्टीलाई बन्धक बनाउने कोशिस गर्नुभयो त्यो एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीलाई सुहाउने कुरा थिएन । कांग्रेसले इतिहासको पदचाप नबुझेका कारण यस्तो भएको हो । जेन–जी आन्दोलनले खोजेको परिवर्तनको सम्बोधन र सम्मान पनि थिएन । के २०५६ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कुसुनजीलाई घेराबन्दी गरेको भए कांग्रेसको बहुमत आउथ्यो त आउँदैनथ्यो नि त । सुवर्णशमशेरले म पार्टी सभापति छु मैले नै नेतृत्व लिन्छु भनेको भए २०१५ सालमा बहुमत आउथ्यो त ? पक्कै आउदैनथ्यो । त्यहीँ भएर पार्टीमा कुन नेताको कतिबेला आवश्यकता छ जनतामा को लोकप्रिय छ । कुन नेतालाई अघि सार्दा पार्टी ठुलो हुन्छ भन्नेमा नेताहरु इमान्दार हुनुपर्नेमा उहाँहरु मनगढन्ते आत्मपरक चिन्तनमा रुमल्लिएर ऐतिहासिक चिन्तनलाई बिर्सिएर वर्तमान समयमा अनुकुल व्यक्तिलाई निषेध गर्न खोज्दा यो दुरावस्था भएको हो । त्यसैले पार्टी कब्जा गरेर बसेकालाई सबक सिकाउने दिशामा विशेष महाधिवेशन पक्षधर अघि बढेका छन । नेपाली कांग्रेसमा अहिले देखिएको जुन गतिरोध छ त्यो गतिरोध पार्टीलाई विधानअनुसार चलाउने कि नेताहरुको सनकका अधारमा केही व्यक्तिलाई निषेध गरेर पार्टी विधान पालना नगरेर अगाडी बढ्ने भन्ने छ । पार्टीको विधानअनुसार संसदीय बोर्ड गठननै नगरि कार्यसम्पादनको नाम लगायतको वहानामा कांग्रेसको समानुपातिकको सूची जसरी बुझाइयो त्यो प्रकृयागत छैन । गगन थापा पार्टी भित्र र बाहीर लोकप्रिय पात्र हुन् । शेरबहादुर देउवा पनि गगन थापाप्रति सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । उहाँले आफुपछि पार्टीलाई गतिदिनसक्ने नेता गगन थापा हो भन्ने बुझ्नुभएको छ । तर उहाँलाई घेराबन्दी गरेर उहाँको कार्यकाल लम्ब्याएर उहाँको काधमा बन्दुक राखेर पड्काउन चाहाने तत्वले अहिले कांग्रेसलाई गिजोलिरहेको हो । त्यसैले कांग्रेसको विधान सम्वत अबको उपाए भनेको विशेष अधिवेशनबाट अबका कार्यकर्तालाई एक ठाउँमा राखेर उनीहरुको आवाजको प्रतिनिधित्व हुनेगरी अगाडी बढ्नेभन्दा अर्को उपाए छैन । अझैपनि पुस २६ सम्मको महाधिवेशनको समय बाँकी छ त्यसका लागि महामन्त्रीहरुले आवश्यक तयारी गरेर पत्राचार गर्दै हुनुहुन्छ । देशभरिका ७७ वटै जिल्लाका प्रवासका कांग्रेसका साथीहरु काठमाडौं आएर भेला भएर निर्णय गर्नेछन् । महामन्त्री दुबैले गरेको यो घोषणापछि सभापतिले वार्ताका लागि बोलाउनुभएको छ । आशा छ सभापतिले बुझेर कदम चाल्नुहुनेछ ।

कांग्रेसको संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशन स्वीकार नगरे पार्टी फुट्ने जोखिम रहन्छ ?

समयानुकूल हुन महामन्त्रीको प्रयासमा सभापतिले साथ दिनुहुन्छ । यसले समाधान दिन्छ पार्टी फुट्दैन ढुक्क हुनुहोस् ।
कांग्रेसको संस्थापन पक्षको निर्णयमा एमालेको दबदबा छ भनिन्छ, विगतको कम्युनिष्ट गठबन्धनबाट भएको घात फेरि बल्झाउन खोजेको गाइगुइ छ नि ? कांग्रेसले अब एमालेसँग गठबन्धन गर्छ कि के गर्छ भन्नेमा कांगे्रसको २०८० फाल्गुनमा गोदावरीमा बसेको महासमितिको बैठकले आगामी निर्वाचनका लागि कुनै गठबन्धन नगर्ने भन्ने टुङ्ग्याइसकेको विषय हो । यसरी पार्टीको महासमितिले सर्वसहमतले पारित गरेको निर्णय उल्ट्याउने अधिकार केन्द्रिय कार्यसमितिलाई छैन । यसको पालना गर्ने दायित्व देउवा, खड्का, थापा लगायत सबै नेतालाई हुन्छ ।

होइन भने कार्यकर्ताले पार्टीको निर्णय बोकेर अगाडी बड्न बाध्य हुने छैनन् । राष्ट्रिय सभाका लागि केही एलायन्स हुन सक्छ जनताको निर्वाचनमा काँग्रेस गठबन्धन गरेर जान सक्ने अवस्था छैन् । कुनै पनि नेता वा पार्टीले समयसापेक्ष परिस्थिती बुझेर निर्णय गर्याे भने त्यो पार्टीले आफ्नो ऐतिहासिक मौकाको सदुपयोग गर्न सक्छ । कांग्रेसको वर्तमान संस्थापन नेतृत्व केही सिमित व्ययक्तिलाई निषेध गर्ने प्रपञ्चबाट चलेका कारण यस्तो भएको हो । जहाँसम्म नेकपा एमालेसँगको गठबन्धनको कुरा छ गत फल्गुनमा तपाईँकै मिडियामा मैले कांग्रेसले एमालेसंग गरेको गठबन्धन बारे त्यो कांग्रेसका लागि सुसाइड सावित हुनेछ भनेको थिए । त्यहीँ भयो । अहिले सभापति ज्यूले ओलीसँग जुन हिमचिम बढाउनुभएको छ भनेर भनिएको छ त्यसो हो भने त्यसले काँग्रेसलाई थप अहित गर्नेछ । देशमा यतिबेला चुनावी गठबन्धनको पक्षमा जनता असन्तुष्ट छन । संवैधानिक बाध्यताका कारण इमान्दार भएर सरकार चलाउने एउटा कुरा हो हैन भने चुनाव अघि दलहरुले एक्ला एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ ।

कांग्रेसले सबै भन्दा ढिला गरेर समानसपातिक सूची बुझायो । त्यसमा पनि केही गुनासा सतहमा आए । कांग्रेसको सूचीपनि समावेशी देखिएन भन्छन् नि ?

नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन आयोगले निर्दिष्ट गरेअनुसार समय प्रकृया पुरा गरेरनै समानुपातिक बन्दसूची बुझाएको हो । उक्त सूचीमा जिल्ला फरक परेको छ भन्ने कुरा छ त्यो हतारमा निर्णय गर्दा भएको प्राविधिक त्रुटि हुनसक्छ । त्यसका अलावा कांग्रेसको समानुपातिक सूचीमा विगतका चार वटा निर्वाचन र २ वटा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा अवसर पाएकालाई समानुपनतिकमा नदोहो¥याउने पार्टीको निर्णय अक्षरशं कार्यान्वयन गरेको छ । अधिकासं नयाँ अनुहार ल्याउदै गर्दा अर्जुननरसिंह केसी लगायतका केही अनुभवी नेतालाई पनि स्थान दिएको छ । विगतको तुलनामा अहिलेको समानुपातिकको सूची निकै सन्तुलित देखिन्छ । कांग्रसको समानुपातिक सुचीमा झण्डै १ सय १० जनामा ९०÷९५ जना नयाँ अनुहार छन् । त्यसमा पनि १० प्रतिशत ३५ वर्ष मुनिकालाई राखिएको छ । केही भने अनुभवी र अभ्यासमा भिजेका नेता चाहिन्छ भनेर दोहो¥याइएको भने सत्य हो । यसमा चाहिँ कांग्रेसले बदलिएको परिस्थिती अनुसार नै निर्णय लिएको देखिन्छ । जुन हतासा र निराशा यसअघिको निर्वाचनमा कार्यकर्तामा देखिएको थियो अहिले कांग्रेसको सूची देखेर आत्तिनुपर्ने छैन । नयाँ भनिएकाले बरु बैकंको वारेस, जमानत बसिदिनेलाई ल्याएको देखियो । एमाले, नेकपा, राप्रपा लगायतले बुझाएको सूचीसँग तुलना गर्दा कांग्रेस निकै सन्तुलित देखिन्छ ।

नेता महेन्द्र यादव, बिमलेन्द्र निधि पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवलगायत नेताको जिल्ला धनुषाले यथेस्ट स्थान पाउँदा १७ जिल्लाका प्रतिनिधि किन समेटिएनन् ?

केन्द्रमा जुन जिल्लाका नेता शक्तिशाली छन् त्यो जिल्लाका नेताले बढी प्रतिनिधित्व पाउने गरेको नियती कांग्रेसमा मात्रै नभएर सबै पार्टीमा लागु भएको छ । धनुषा मधेसको राजनीतिको एउटा महत्वपूर्ण केन्द्र भएको कारण पनि त्यसो भएको हो ।

देशमा अहिले उदयीमान शक्ति पनि छन् । सरकार र दललाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

निर्वाचनमा खराब र ठिककाबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । नयाँ र पुरानाका बीचमा होइन् । नयाँ असल, सहि र ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा उनीहरुको बोली र आचरणबाट जोखिनुपर्छ । पुल्पुलिएको बच्चाजस्तो नयाँले जे गरेपनि ठिक पुराना गलत भन्ने भाष्यबाट बाहिरिएर जानुपर्छ । नयाँमा पनि खराबी देखिएका छन् । कानुन र विधिको शासन पालन गर्नेलाई मतदाताले मुल्याङ्कन गर्नुपर्छ । जनताले पाठ सिकिसकेका छन् । घृणा र प्रतिसोधको राजनीति गरेर र क्रिया भन्दा प्रतिक्रियाको राजनीतिले सही नतिजामा पुर्याउदैन । जसले अरुसबै ठग हुन् त्यसकारण हामीले पनि ठग्न पाउनुपर्छ भन्ने भाष्य बनाइएको छ । त्यस प्रवित्तिले समाधान दिदैन । राजनीतिमा होमिनेले त आज नेपालको पर्यावरणीय समस्या के हो, अर्थतन्त्रलाई चलायमान कसरी बनाउने, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सुढृण बनाउने नीति के हो, उत्पीडित वर्ग, महिला, जनजातिको दलित, मधेसलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण के हो भनेर कतदाताले प्रश्न गर्दा यस्ता प्रत्येक प्रश्नको उत्तर राष्ट्रिय पार्टीसँग हुनुपर्छ । म देशलाई हसाउन चाहान्छु भनेर आफ्नो दायित्व पुरा नगर्नेको पछि कुद्नु कागले कान लग्यो भनेर कागको पछाडी लाग्नु जस्तै हो । अहिलेको सरकारले तटस्थाको नीतिमा सरकार बनेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीबाहेकका मन्त्रीहरुले दललाई प्रोत्साहन हुनेखालको अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ । कुलमान घिसिङ दलको सदस्य भएको सार्वजनिक नै भएको छ । यदि उहाँहरुले पनि तटस्थता कायम गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलले गठबन्धन नगरि निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुन्छ । पुराना आत्तिने र नयाँ उत्ताउलो हुनुपर्ने अवस्था छैन । सबैले आफ्ना एजेण्डासहित जनातामा गएर त्यहीँबाट निर्णीत भएर आउन् ।