परराष्ट्र भन्छ : मध्यपूर्वका लाखौँ नेपालीको सुरक्षा उच्च प्राथमिकतामा छ « Khabarhub

परराष्ट्र भन्छ : मध्यपूर्वका लाखौँ नेपालीको सुरक्षा उच्च प्राथमिकतामा छ


१७ फाल्गुन २०८२, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- परराष्ट्र मन्त्रालयले मध्यपूर्वमा रहेका लाखौं नेपालीहरूको सुरक्षा नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको जनाएको छ ।

अमेरिकासँग इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्वले मध्यपूर्वका विभिन्न देशहरूमा असुरक्षाको अवस्था सिर्जना गरेपछि आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सचिव कमलप्रसाद ढकालले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले मध्यपूर्वमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमलाई परराष्ट्रमन्त्रालयले नजिकबाट नियालिरहेको बताउँदै नेपालीहरूको सुरक्षा नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘मध्यपूर्वमा विकसित पछिल्लो घट्नाक्रमलाई परराष्ट्रमन्त्रालयले नजिकबाट नियालिरहेको छ । मध्यपूर्वमा रहेका लाखौं नेपालीहरुको सुरक्षा नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ । यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेका छन्।’

त्यस्तै उनले अहिलेसम्मको जानकारी अनुसार मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरु सुरक्षित रहेको र मध्यपूर्वस्थित विभिन्न मूलुकमा रहेका १० वटा नेपाली नियोगहरू त्यहाँ रहेका नेपाली समुदायसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको जानकारीसमेत गराए ।

‘अहिले सम्मको जानकारी अनुसार मध्यपूर्वका नेपाली सुरक्षित हुनुहुन्छ । मध्यपूर्वस्थित विभिन्न मूलुकका १० वटा नेपाली नियोग त्यहाँका नेपाली समुदायसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर मन्त्रालयमा रिपोर्ट गरिरहनु भएको छ,’ उनले भने । मन्त्रालयका अनुसार हाल मध्यपूर्वमा करिब १७ लाख २९ हजार २८८ नेपाली छन् ।

प्रकाशित मिति : १७ फाल्गुन २०८२, आइतबार  ५ : ३८ बजे

सशस्त्र प्रहरीका ६ जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का ६ जना

तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटालामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौ – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटाला प्रकरणमा

भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक

निजामती विधेयकको मस्यौदा : मिश्रित संरचना, दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’, राजनीतिक संलग्नता देखिए सेवाबाट बर्खास्ती

काठमाडौं – सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाका सम्बन्धमा सुझाव