काठमाडौं– भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएको हत्याको विषयमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) छवि रिजाल मंगलबार पक्राउ परेर सोही दिन रिहा भए ।

तर, सोही मुद्दामा अनुसन्धानको लागि पक्राउ परेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक भने अदालतबाट म्याद थप गरेर हिरासतमा नै छन् । सरकारको नेतृत्व गरेको तर, गोली चलाउन प्रत्यक्ष आदेश दिन नसक्ने व्यक्तिहरू हिरासतमा र गोली चलाउन प्रत्यक्ष आदेश दिने व्यक्ति तारिखमा छुटेका छन् ।

साथै, सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत प्रहरीमाथिको अनुसन्धान गर्न छुट्टै समिति बनाउने निर्णय गरेसँगै आन्दोलनको बेला गोली चलाउन आदेश दिने र गोली चलाउने प्रहरीको विषयमा भने अनुसन्धान नै सुरु भएको छैन । जसले सरकारकै उद्देश्यको तहबाट अघि बढ्न खोजेको जेनजी आन्दोलनमा भएको हत्याको सत्यतथ्य निष्कर्षमा पुग्ने संकेत कमजोर देखाएको छ ।

स्थानीय प्रशासन ऐन भन्छ, ‘गोली चलाउने आदेश सीडीओले मात्रै दिन सक्छ’

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०८२ ले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । सो ऐनमा ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनै हिंसात्मक काम कारबाही हुने वा हुलदंगा हुने आशंका भएको कार्यलाई रोक्न’ सम्झाएर र नसकेमा प्रहरीको मद्दतले लाठी चार्ज, अश्रुग्याँस, फोहरा र हवाई फायर गर्नसक्ने व्यवस्था छ । साथै, सो स्तरको बल प्रयोग गर्दा पनि शान्ति कायम हुने अवस्था नदेखिएमा गोली चलाउने चेतावनी दिएर घुँडामुनि पारी गोली चलाउनको लागि लिखित वा मौखिक आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

बल प्रयोग भइसकेपछिको जानकारी मन्त्रालयलाई तुरुन्त जानकारी दिनुपर्ने र मन्त्रालयले दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि सो ऐनमा रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, सो ऐनले सिडिओलाई कफ्र्यू लगाउन सक्ने, दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नसक्ने लगायतको अधिकार पनि दिएको छ ।

आयोगले गरेको थियो फरक–फरक कारवाहीको सिफारिस

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङलाई एउटै प्रकृतिको कानुनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले तीनै जनालाई ‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ को उपदफा (१) र सोही संहिता, २०७४ को दफा १८२ अनुसार कसूर हेरेर अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन गर्न गराउन’ भनेर सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

साथै, आयोगले तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, ससस्त्र प्रहरीका प्रमुख राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका प्रमुख छविलाल रिजाललाई फौजदारी संहिता १८२ अनुसार कारबाही सिफारिस गर्दै विचार गर्नुपर्ने पनि सिफारिस गरेको थियो ।

कानुनविद् भन्छन्, ‘यो पत्यारलाग्दो पक्रिया भएन’

जेन-जी आन्दोलनमा भएको हत्याको विषयमा प्रहरीले अगाडि बढाएको अनुसन्धान प्रक्रिया सुसंगत नभएको टिप्पणी वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गरेका छन् । उनले एउटै प्रकृतिको विषयमा ‘सेलेक्टिभ’ भएर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोले विश्वसनीय र पत्यारलाग्दो अवस्था नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘यो सरकारले गरेको कामको तर्क खोज्नु नै बेकार हो जस्तो लाग्छ, किनभने कुने सुसंगत लजिकले काम गर्नुपर्छ नि, किनकी यो त राज्य हो, कुनै व्यक्ति त होइन’, उनले भने, ‘राज्यले त एउटा सुसंगत ढंगले काम गर्नुपर्ने हुन्छ, तर्क र विवेकको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले जाँचबुझ आयोगले नै तोकिएको आदेशअनुसारको प्रतिवेदन तयार नपारेको भन्दै सो आयोगले २३ गतेको मात्रै विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको र २४ गते विषयमाथि अनुसन्धान नै नगरेकाले बद्नियत र दुराशय देखिएको पनि तर्क गरेका छन् ।

‘सेलेक्टिभ जस्टिसवाला रिपोर्ट नै खण्डित हुनुपर्छ, अर्को यसको कार्यान्वयनको कुरामा पनि सुसंगत देखिएन, किनभने कसैको हकमा एउटा गर्ने भन्यो कसैको हकमा एउटा गर्ने भन्यो, त्यसैले त्यसले मेल खाँदैन’, उनी भन्छन्, ‘सबैको लागि समान कानुनको प्रयोग र कानुन समक्ष समानता यो नै एउटा लोकतन्त्रको मुटु हो, क्रिमिनल जस्टिसमा पनि स्वच्छता र भेदभावविहीनताको अधिकार छ, त्यसैले कारबाही गर्न छ भने स्वच्छ प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।’

‘आयोगले संहिताको १८१ र १८१ धारा भन्यो, यो खाली आयोगको सिफारिस हो, यो सिफारिसकै आधारमा सोझै कार्यान्वयन हुने होइन, त्यसलाई फेरि पूर्ण फौजदारी अनुसन्धान हुनुपर्छ, त्यो प्रतिवेदनको आधारमा प्रहरीले मुद्दाको प्रकृया अनुसन्धान गरेर अदालतबाट अनुमति लिएर बल्ल गिरफ्तार गर्नुपर्दथ्यो’, उनी भन्छन्, ‘तर, सिडियोको हकमा हाजिरी जमानीमा छोड्यो, कसैको लागि एउटा कानुन, कसैको लागि अर्को कानुनले कुनै स्वच्छता देखिएन, यसले अनुसन्धानको पूर्ण प्रक्रिया नै अविश्वसनीय भयो ।’

प्रहरीलाई बल प्रयोग गर्ने अधिकार स्थानीय शासन ऐनले दिएको अवस्था र घटनाको सन्दर्भमा राज्य सञ्चालनमा भएका गृहमन्त्री देखि प्रधानमन्त्री समेत जिम्मेवार रहने अवस्थामा अहिले प्रहरीले सीमित पक्षलाई मात्रै अनुसन्धानमा तानिएको विषय स्वच्छ नभएको कुरामा वरिष्ठ अधिवक्ता सहमत छन् ।

‘समग्रतामा यसलाई हेर्नुपर्छ, यसलाई टुक्रा–टुक्रा गरेर हेर्न मिल्दैन, यहाँ चेनअफ कमाण्डको कुरा छ, चेन अफ कमाण्डलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘सरकारको समग्रतामा हेर्नुपर्ने, समान रूपमा कारबाही चाल्नुपर्नेमा कसैको हकमा कमिटि बनाएर निर्णय गर्ने भन्यो, कसैको हकमा तत्काल प्रहरी परिचालन गरेर गिरफ्तार गर्ने भन्यो, कसैको हकमा लागू नभएर छोड्यो, राज्यले यसरी काम गर्छ र ? यसको पारदर्शी सीमा हुन्छ, यो पत्यार लाग्ने प्रक्रिया भएन ।’