काठमाडौँ- धमामध अध्यादेश ल्याइरहेको सरकार संसद्को बर्खे अर्थात् बजेट अधिवेशन बोलाउन आलटाल गरिरहेको छ। बोलाएको संसद् अधिवेशन पनि स्थगित गरेर सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो ।

सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजिरहँदा बुधबार बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकमा पनि सदन बोलाउन विलम्ब नगर्न सांसदले सभापति रवि लामिछानेलाई दबाब दिए ।

त्यसबारे जवाफ दिँदै सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र आफूहरूबीच सदन खुलाउने विषयमा छलफल भइरहेकाले यतातर्फ अरूले चिन्ता नगर्न भने ।

उनले कहिले सदन बोलाउनुपर्छ, कहिले बोलाउनु हुँदैन भन्ने विषयमा आफू जानकार रहेको बताउँदै सांसदले आफ्ना क्षेत्रका समस्या केलाएर मन्त्रीलाई सुझाव दिन अनुरोध गरेका छन् ।

‘बजेट बनाउने चटारो छ । सरकारले आफ्नो ढंगले काम गरिरहेको छ। प्री–बजेट छलफल र नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकाले हामीले सदनबारे तयारी गरिरहेका छौँ’, रविले भनेका थिए, ‘जेठ १५ गते जसरी पनि बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले सरकारले त्यसमै काम गरिरहेको छ। यहाँहरूले पनि मन्त्रीसँग आवश्यक समन्वय गरिदिनुहोला।’

बालुवाटार भन्छ : वैशाख २५ पछि आह्वान हुनसक्छ

यसअघि वैशाख ८ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।

उक्त सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले वैशाख १७ गतेबाट संसद् बैठक बोलाएका थिए। तर फेरि वैशाख १० गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत् अधिवेशन स्थगित गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारले सिफारिस गरेको थियो।

अहिले सदन बोलाउने विषयमा सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जानकारी दिन सकेको छैन। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलको सचिवालयसँग जानकारी लिँदा आफूलाई यसबारे कुनै जानकारी नभएको बताए। सरकार जेठ १५ मा ल्याउने बजेटबारे गम्भीर ढङ्गले छलफल गरिरहेकाले अधिवेशन पनि चाँडै आह्वान हुने प्रवक्ताको सचिवालय बताउँछ।

संसद् सचिवालय सरकारले जुनसुकै बेला पनि सदन बोलाएमा आफूहरू पूर्ण तयारीमा रहेको बताउँछ।

‘हामी पूर्ण तयारीमा छौँ । सरकारले सदन बोलाए हामीलाई अप्ठ्यारो छैन। सदन बोलाउने विषय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ, जहिले बोलाए पनि समस्या हुँदैन’, संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने, ‘वैशाख १९ गतेबाटै सदन सुचारू हुँदा पनि हामीले तयारी गरेका थियौँ ।’

यता राष्ट्रपति कार्यालयले पनि सरकारले चाहेको खण्डमा जुनसुकै बेला सदन बोलाउँदा पनि आफूहरूलाई कुनै समस्या नपर्ने बताउँछ।

प्रधानमन्त्री शाह निकट स्रोतका अनुसार सरकारले वैशाख २० पछि संसद् अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ।

‘औपचारिक जानकारी प्राप्त भएको छैन । तर सरकारको तयारी हेर्दा जेठ नलाग्दै सदन सुचारू हुन्छ। एकपटक सिफारिस गरेर पनि सदन सरकारले नै रोकेको हो’, प्रधानमन्त्रीका एक सहयोगीले भने, ‘प्री-बजेट अर्थात् विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा पनि छलफल हुनेछ।’

वैशाख अन्तिम या जेठ १–२ गतेसम्ममा सदन सुचारु हुने प्रधानमन्त्रीको सचिवालय बताउँछ। सकभर यही महिनाको अन्तिमसम्म आह्वान गर्ने तयारी सरकारको छ’, प्रमको सचिवालयले भनेको छ।

संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन २०८१ मा वैशाख २८ गतेबाट सुरू भएको थियो। त्यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए। २०८० मा वैशाख २४ गतेबाट सुरू भयो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थिए।

यस्तै ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला २०८२ वैशाख १२ गते बजेट अधिवेशन सुरू भएको थियो। ०८२ को पहिलो बजेट अधिवेशनको सुरुवाती दिनमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समसामयिक राजनीतिक विषयमा आफ्नो प्रस्तुति राखेका । त्यहाँ शीर्ष नेताले पनि बोले ।

यसपटक प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बोल्छन् बोल्दैनन् टुंगो छैन । यसअघिको प्रतिनिधिसभा पहिलो सत्रको बैठकमा उनी नबोली समय बिताए । तर बजेट अधिवेशनको पहिलो दिनमै शीर्ष नेतासहित प्रधानमन्त्रीले बोल्नुपर्ने कुरा उठिरहेको छ।

धेरैजसो अवस्थामा पहिलो दिनको बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्र र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी व्यहोराको पत्र सभामुखले सुनाउने कार्यसूची हुन्छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताले बोल्ने गरेका छन् ।

अध्यादेश प्रमाणीकरणपछि अगाडि बढ्ने

सरकारले ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पुर्‍याएको छ। जसमध्ये सहकारी र सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी अध्यादेश बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरिसकेका छन्।

उक्त अध्यादेश अब प्रतिनिधिसभामा आएर प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् अगाडि बढ्छ। अरू विधेयकमा पनि राष्ट्रपति ले प्रमाणीकरण गरिसकेपछि सरकार अगाडि बढ्ने तयारीमा छ ।

संवैधानिक परिषद् लगायत केही विवादित अध्यादेश भने राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न नहुने दबाब छ। त्यसकारण संसद् बैठकअगाडि नै पौडेलले सबै अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्ने अवस्था देखिँदैन। प्रमाणीकरण गरेको अध्यादेशबाहेक अन्यमा छलफल भइरहेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।

बिहीबार शीतल निवासमा राष्ट्रपतिले गरेको परामर्शमा कानुनविद् बद्रीबहादुर कार्की, महादेव यादव, पूर्णमान शाक्य, डा. भीमार्जुन आचार्य र टीकाराम भट्टराई सहभागी थिए ।

सरकारले संवैधानिक परिषद् काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको छ। जसमार्फत् प्रधानमन्त्रीले तीन जनाकै सहमतिमा संवैधानिक परिषद्बाट निर्णय गराउन चाहेका छन् ।

प्रतिपक्षको माग : सदन चाँडो आह्वान हुनुपर्छ

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संयुक्त मोर्चाबन्दी कसेर चाँडो अधिवेशन बोलाउन माग गरिरहेका छन्।

सरकारले सांसदको अधिकार कुण्ठित गरेको र सदन नबोलाउँदै अध्यादेश ल्याएकाले बैठक राख्न उनीहरूले निरन्तर दबाव दिइरहेका छन्।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारले संसद् छलेर अगाडि बढ्न खोजेको बताए । बहुमतको आडमा यस्तो गर्नुले संसद्को गरिमा र ओजमा समेत असर पर्ने उनले बताए।

‘अबको दुई–तीन दिनभित्रमै संसद् बैठक नबोलाए हामी पनि अन्य कार्यक्रमका विषयमा सोच्नेछौँ’, आङ्देम्बेले भने, ‘सरकारले सांसदको अधिकारमाथि हनन गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुँदैन । दुईतिहाइ नजिकको सरकारलाई कुन अप्ठ्यारो परेको थियो र चोर बाटोबाट हिँड्नुपर्‍यो।’

आङ्देम्बेले प्रतिपक्षीले उठाएका सही विषयमा सरकारले वास्ता नगर्नु लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने बताएका छन्। यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्वु ओलीले पनि सरकारले सदन छलेर अध्यादेशको बाटो रोज्नु लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको बताइन्। सरकारले आफ्नै सांसदहरूप्रति अविश्वास गर्दा उसको नियतमा शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ रहेको उनी बताउँछिन् ।