काठमाडौं– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कतिपय स्थानीय तहका केही वडाहरुको सिमाङकनसम्बन्धी समस्याका कारण जनताले भोग्नु परेको समस्यालाई नीतिगतरुपमै समाधान गर्न तयार गरिएको मापदण्डको मस्यौदाका सम्बन्धमा प्राप्त सुझाव अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ ।

सिमाङ्कन र भू–भाग एकातिर सिफारिस अर्कातिरबाट हुँदा जनतालाई परेको अप्ठेरो र गुनासो  सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले नीतिगतरुपमै समस्या सुल्झाउन त्यससम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि मापदण्डको मस्यौदा तयार गरी आम जनतासँग सुझाव र राय परामर्श माग गरेको थियो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालले स्थानीय तहबाट अध्ययन गरी मापदण्डका आधारमा गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका संघका पदाधिकारीसँगको छलफल र परामर्शमा मापदण्डको मस्यौदालाई अन्तिमरुप प्रदान गर्न अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । यसअघि मापदण्डको मस्यौदामा केही छ भने सुझाव पाउ भनी सरोकारवाला पक्षसँग मन्त्रालयले आह्वान गरिसकेको छ । 

उपसचिव ढाकालका अनुसार कतिपय स्थानीय तह तथा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका गाभिएर महानगरपालिका बनाउन हालको नगरपालिकको वर्गीकरणलाई पुनरावलोकन गर्ने भन्ने विषय पनि उठेको छ । त्यस्तो अवस्थामा वर्गीकरणमा  समेट्न सकिने गरी मापदण्डको मस्यौदाबारे मन्त्रालयमा विभिन्न चरणमा छलफल भइसकेको छ । 

स्थानीय तह सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहमा साँध सिमाना एक अपसमा गाभिन सक्ने प्रावधान छ । मुलुकका झण्डै १०० भन्दा बढी स्थानीय तहबाट स्थानीय तहको केन्द्र परिवर्तनका कुरा पनि उठेको मन्त्रालयले जनाएको छ । विसं २०७४ मा ७५३ स्थानीय तह रहने व्यवस्था भएसँगै आम जनताको घर नजिक स्थानीय सरकारका रुपमा पालिका सरकार सञ्चालन छ ।

मुलुकमा हाल एक केन्द्र सरकारसहित सात प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय सरकार अभ्यासमा छन् । हाल मुलुकमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका ४६० गाउँपालिका र ६ हजार ७४३ वटा वडा कायम छन् ।

विगतमा स्थानीय तह नाम र सङ्ख्या सिफारिसमा स्थानीय कार्यदलदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रमा आयोग गठन गरी त्यसले दिएको सुझावका आधारमा निर्णय नाम र वडाको संख्या कायम गरिएको हो । 

त्यस बेला स्थानीय तह र वडाको मोटामोटी सिमाङ्कन गरिए पनि साङ्गोपाङगो रुपमा फिल्डमा गएर चुस्तदुरुस्त गर्न सकेको थिएन । जसका कारण अभ्यासका क्रममा केही वडाको भूगोल र सीमाना फेरबदल पर्न गएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मापदण्डसम्बन्धी मस्यौदामाथि सुझाव दिने क्रममा आम जनताबाट केही वडाको सीमा बढाउन, गाभ्न र छुट्याइ अनुरोध भएको पाइएको छ । मन्त्रालयले व्यवहारिक र विधिसम्मत प्राप्त सुझावलाई मस्यौदामा समावेश गर्ने जनाएको छ ।

स्थानीय तहको सीमा क्षेत्रका रुपमा रहेको खोला र नदिबीचको भू–भाग कस्तो हुने भन्ने तथा दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तह गाभिने कार्य प्रक्रिया के–कसरी सरलीकरण गर्न सकिन्छ भनी मन्त्रालयले रायसुझाव लिएको जनाएको छ ।