काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियानप्रति प्रश्न उठाएका छन् । उनले डोजर आतंकतिर लक्षित गर्दै कानुनलाई पनि मिचेको बताएका छन् । 

उनले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहतिर लक्षित गर्दै ‘डोजर कि कानुन’ भन्ने बहसलाई अघि सारेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै थापाले सुकुम्वासी समस्याको समाधान केवल झुपडी भत्काउने काम नभई दशकौँदेखिको संरचनागत विभेदसँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गरेका छन्। 

उनले कोही पनि रहरले सुकुम्वासी नबन्ने भन्दै राज्यको विकास मोडेलकै कमजोरीका कारण मानिसहरू शहरतर्फ धकेलिएको तर्क गरेका छन्।

थापाले संविधानमा ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ र ‘आवासको हक’ सुनिश्चित गरिएको स्मरण गराउँदै धारा ४० अनुसार भूमिहीन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउने र आवासविहीनलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने राज्यको दायित्व रहेको बताएका छन् ।

उनले वास्तविक सुकुम्वासी र ‘नक्कली’ सुकुम्वासी छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् । साथै, नदी किनारका बस्ती व्यवस्थापन गर्दा पुनर्स्थापना र वैकल्पिक व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

थापाले संसद्बाट पारित भूमि सम्बन्धी संशोधन विधेयकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके समस्या समाधान सम्भव हुने दाबी गरे। तर सरकारले प्रक्रियागत कानुनी बाटोभन्दा बल प्रयोगको बाटो रोजेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

उनले नदी किनार खाली गराउने काम आवश्यक भए पनि त्यो ‘डोजर’ होइन, ‘कानुन’मार्फत् गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। वास्तविक भूमिहीनको पहिचान र पुनर्स्थापनाबिना बलपूर्वक हटाउने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हुने उनको तर्क छ।

थापाले सरकारलाई मानवीय संवेदना र विधिको शासनअनुसार अघि बढ्न आग्रह गर्दै राज्यको शक्ति डोजरमा नभई न्यायपूर्ण कानुनी कार्यान्वयनमा देखिनुपर्ने बताएका छन्।