काठमाडौं– गत ९ वैशाखमा राजीनामा दिनुअघि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘तिमी जन्मिँदै गरिब जन्मनु त्यो तिम्रो गल्ती होइन, तिमी मर्दा गरिब मर्नु त्यो तिम्रो गल्ती हो । चेतना भया !’

आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा ठूलो परिमाणमा जग्गा र सुनचाँदी देखिएपछि आलोचकहरूलाई जवाफ दिन उनले लेखेको इन्स्टाग्राम स्टोरी धेरै समय टिक्न सकेन, उल्टै दबाब थेग्न गाह्रो परेपछि केही समयमा नै डिलिट गरिदिए ।

त्यसमाथि विवादित व्यवसायीसँग लाखौँ रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबारको अनैतिक कनेक्सन रहेको सार्वजनिक भएपछि सुधन गृहमन्त्रीमा पनि धेरै दिन टिकेनन् । चर्को दबाब परेपछि बरू सरकारबाट उनी आफैँ ‘डिलिट’ भए ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसमा बल्खु फलफूल तथा तरकारी बजारमा श्रम गर्दै आएका ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राईले सुधनले भनेजस्तै ‘गल्ती’ गरेका छन् । पूर्वगृहमन्त्रीकै शब्दमा उनी गरिब भएरै बल्खु खोलामा हामफालेर प्राण त्यागेका छन् ।

पुर्ख्यौली थलो खोटाङ भएका इन्द्रबहादुर बल्खुस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएका थिए । सहरलाई सुकिलो बनाउन, सुन्दर देखाउन वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफू बस्दै आएको बस्तीको घरमा बडेमानको डोजर बज्रिएपछि उनी गरिब भएरै जीवन टुंग्याउने गल्ती गर्न बाध्य भएका हुन् ।

पत्नी सरिताका अनुसार शुक्रबार बिहान घरमा डोजरले हान्न थालेपछि इन्द्रबहादुर विरक्तिँदै हिँडेका थिए । बिहानै घर लडेको दृश्य हेर्न नसक्ने भन्दै रन्थनिएर हिँडेका इन्द्रबहादुरको निष्प्राण शरीर बल्खु खोला किनारमा भेटियो ।

यसअघि थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने सूचना सार्वजनिक भएपछि रविन तामाङले पनि झुण्डिएर प्राण त्याग गरेका थिए ।

गणतान्त्रिक नेपालमा डा. बाबुराम भट्टराईपछि गरिबको छानो भत्काउन डोजर चलाउने प्रचलनको थालनी गर्ने श्रेय काठमाडौं महानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर वालेन्द्र शाहलाई जान्छ । उनले काठमाडौंको मेयर हुँदै थापाथलीको सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर र नगरप्रहरी पठाएका थिए । तर त्यसबेला प्रतिकारमा उत्रिएका सुकुम्वासीले आफ्नो बस्ती जोगाए ।

उनै वालेन्द्रले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएपछि, अझै भन्नुपर्दा सुधनले छाडेको गृहमन्त्रालय पनि आफैँले सम्हालेपछि थापाथलीको त्यही बस्ती जोगिन सकेन । हेर्दाहेर्दै उक्त बस्तीलाई डोजरले खण्डहर बनाइदियो ।

बाक्लो सुरक्षा तैनाथीमाझदुई सातादेखि दैनिकजसो काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर सुकुम्बासीको घर उजाडिने क्रम चलिरहेको छ । यतिसम्म की, जेन–जी आन्दोलनमा सिंहदरबार जल्दा मूकदर्शक बनेको नेपाली सेनासमेत सुकुम्बासी बस्ती उजाड्ने अभियानमा सरकालाई साथ दिन दलबलसहितउत्रिएको छ । सेना आफैँ सुकुम्वासीका तथ्यांक बटुल्दै हिँडिरहेको छ ।

सयौँ हतियारधारीमाझ सुकुम्वासी निरीह हुँदै बस्ती छाड्न बाध्य छन्, जेबी टुहुरेको गीतमा जस्तै, ‘लाखौँका लागि उजाड छ यो देश, मुठ्ठीभरलाई त स्वर्ग छ ।’

सरकारले यसरी घर उजाडिएर वर्तमान र भविष्य दुवै गुमाएका सुकुम्वाासीलाई अस्थायी शिविरमा बिजोग अवस्थामा राखेको छ । वास्तविकता नबाहिरियोस् भनेर प्रेस स्वतन्त्रताको धज्जी उडाउँदै शिविरभित्र पत्रकारलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ । पत्रकारले खिचेका तस्बिर र भिडियोसमेत क्यामेरा, मोबाइल खोसेर डिलिट गरिँदैछ ।

ब्राम्हण र भिक्षुको आशीर्वाद लिएर रामनवमीको साइतमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका बालेनले देशमा रामराज्य नै ल्याउलान् भन्ने आम नेपाली जनताको विश्वास थियो । अझ ‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन…’ भन्ने र्‍याप गाएका उनले गरिबलाई यतिसम्मको पीडा देलान् भन्ने अपेक्षा कसैले गरेको थिएन ।

फागुन २१ को चुनावअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सुकुम्वाासी बस्तीमा सरकारले डोजर चलाए आफैँ छाती थाप्न जाने बताएका थिए । दोहोरो नाकरिकता, बहुविवाह, सहकारी ठगीजस्ता अनेक प्रकरणमा मुछिएका वाकपटुतामा निपूण पात्रले चुनावअघि भोट बटुल्न बालेको कुरा मतदाताले नपत्याउने कुरा पनि भएन !

नदी किनारामा सार्वजनिक र सरकारी जग्गा ओगटेर बसेका सुकुम्वासीलाई सधैँ त्यहीँ बसिरहन दिनुपर्छ भन्न खोजिएको होइन । सुकुम्वासी बस्ती खाली गरी सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउनु सरकारको जिम्मेवारी हो । तर, गरिब नै भएपनि त्यहाँ बस्ने मान्छे पनि यो देशका नागरिक हुन् ।

अवश्य पनि, इन्द्रबहादुरले सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएको पीडा सहन नसकेरै प्राण त्यागेका हुन् वा वास्तविकता अरु नै हो ? यसको अनुसन्धान होला नै । जसरी जेन–जी आन्दोलनमा७६ जना नागरिककोमृत्यु हुँदा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि थोपरिएको थियो, त्यसैआधारमा इन्द्रबहादुरको आत्महत्या दुरुत्साहनमा पनि सरकार, अझभन्दा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुवै पदमा आशिन वालेन्द्र शाह जिम्मेवार छन् भन्दा अन्यथा हुन्छ कि हुँदैन ? यो आजको टड्कारो प्रश्न हो ।

नेपालमा गरिबले आत्महत्या गरेको यो पहिलो घटना होइन । यसअघि प्रेम आचार्यजस्ता धेरै नेपालीले सार्वजनिक रुपमै आत्मदाह गरेका छन् । गुपचुप आत्महत्या गर्नेहरूअझै धेरै होलान् । हिजो पनि गरिबले आत्मदाह गर्दा सरकारको आलोचना भएको थियो, आज पनि गरिबको ज्यान जाँदा सरकारको आलोचना हुनु स्वभाविक छ ।

गरिबलाई प्राण त्याग्न बाध्य नपारी सुकुम्वासीजस्ता समस्याको समाधान हुनै नसक्ने हो त ? उनीहरूको उचित व्यवस्थापन नगरी पूर्वतयारीबिना, सत्तारुढ दलका नेता र मन्त्रिपरिषदका सदस्यसमेतलाई गुमराहमा राखेर एक दिने सूचनाका आधारमा बन्दुक तेर्स्याएर सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा यस्तो परिणाम आउला भन्ने समीक्षा किन भएन ? सरकारले यी प्रश्नको पनि जवाफ दिनु आवश्यक छ ।