काठमाडौँ – पुराना बेथितिविरुद्ध लडेर बनेको बालेन नेतृत्वको सरकारसँग नागरिकको ठुलो आशा थियो । युवाले नेतृत्व सम्हालेका बेला सामाजिक सुरक्षाको विषय पहिलेभन्दा न्यायोचित हुनेमा ज्येष्ठ नागरिक तथा सीमान्तकृत वर्ग ढुक्क थिए । लामो समयदेखिको राजनीतिक कुशासन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र नातावादले जागेको चरम आक्रोशले भदौमा जेन–जी आन्दोलन भयो।

ज्येष्ठ नागरिक, महिला, दलित र सीमान्तकृत सबैले पुराना राजनीतिक दलले देशलाई निकास दिन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै युवालाई नेतृत्व सुम्पियो । तर अहिले यिनै वर्गका लागि सरकारले यथोचित न्याय गर्ने कुनै नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्न सकेन ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा कुनै उल्लेखनीय सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था छैन । दलित बालबालिकालाई पोषणमा दोब्बर बनाउने र चेपाङ समुदायका बालबालिकालाई आवासीय विद्यालयबाहेक दिगो आयका कार्यक्रम आएनन् । सबै पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप न्यायोचित र लक्ष्ययुक्त बनाउन सरकारले १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जुन रकमले पुरानै कार्यक्रम धान्न सक्छ । त्यसैगरी महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकतर्फ २ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप न्यायोचित र लक्ष्ययुक्त बनाउन सरकारले १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जुन रकमले पुरानै कार्यक्रम धान्न सक्छ ।

त्यसमा पनि आर्थिक रूपले सक्षम नागरिकलाई वृद्धभत्ता स्वेच्छिक रूपमा त्याग्न आह्वान गर्‍यो । ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ भन्ने राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । यस अभियानमा योगदान दिनेलाई अन्तरपुस्तागत न्याय र राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको उदाहरणको रूपमा सम्मान गर्ने बताएको छ ।

हरेक नयाँ सरकारले विगतभन्दा राम्रो गर्छ भन्ने कुरा नागरिकले आशा गरेका हुन्छन् । नयाँ सरकारले पनि नागरिकलाई खुसी बनाउने हरप्रयास गरेकै हुन्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले नेपाली अर्थतन्त्र अब ‘सामाजिक बजार अर्थतन्त्र’ हुने बताएका थिए । सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको मूल मान्यता नै ‘सामाजिक न्याय’ हो तर यो बजेट समतामूलक भने देखिएन ।

नेपाली कांगेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सीमान्तकृत वर्गलाई बजेटले फोकस गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । उनले बजेट सहरको दुई–चार टापुमा मात्रै केन्द्रित भएको बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय बजेटको दृष्टिकोण गरिबको निरपेक्ष रेखामुनि रहेका सीमान्तकृत, दलित, शोषित, आदिवासी, जनजाति केन्द्रित हुनुपर्ने थियो । राष्ट्रले उनीहरूको आयको सुनिश्चितता र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’

सीमान्तकृत वर्गपछि मात्रै अन्य क्षेत्र दोस्रो र तेस्रो हुँदै क्रमशः प्राथमिकतामा पर्ने केसीको तर्क छ ।

ज्येष्ठ नागरिक, एकल र विधवा महिला, पूर्ण अपाङ्गता भएका, अति अशक्त अपाङ्गता, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, बालबालिका (बाल संरक्षण अनुदान) र ७० वर्ष पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिक उपचार शीर्षकमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा खर्च गर्ने गर्छ । जसमध्ये ज्येष्ठ नागरिक भत्तामा सरकारको सबैभन्दा ठूलो खर्च हुने गरेको छ ।

पुराना राजनीतिक दलले केही गरेनन् भन्ने समयमा पनि सामाजिक सुरक्षाका लागि केही काम भएका छन् । २०५१/५२ मा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले वृद्धभत्ताबाट सुरुवात गरेका थिए । मनमोहनको नेतृत्वको सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक १ सय रुपैयाँ वृद्धभत्ता दिने व्यवस्था सुरु गरेको थियो ।

७५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर भएका वृद्धलाई भत्ता वितरण गर्न सुरु गरेका थिए । यो कार्यक्रम नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण सुरुवात मानिन्छ ।

त्यसैगरी २०७५ सालमा ‘दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको लागि हवाई उद्धार कार्यक्रम’ सुरु भएको थियो । यो सेवा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भएको समयमा सुरु गरिएको थियो ।

दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सम्भव नभएका जटिल अवस्थाका गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र नवजात शिशुलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरी अस्पताल पुर्‍याउने काम गर्छ, जसबाट धेरै महिलाले सेवा प्राप्त गरिरहेका छन् ।

सरकारले हाल ६८ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई चार हजार, कर्णाली भेगका नागरिक र देशभरिका दलित नागरिक ६० वर्षमाथिकालाई दुई हजार ६ सय ६०, एकल महिला ६० वर्ष उमेर पुगेकालाई २ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

त्यसैगरी विधवा भत्ता २ हजार ६ सय ६०, पूर्ण अपाङ्गता भएकालाई तीन हजार ९ सय ९०, अति अशक्त अपाङ्गता भएकालाई दुई हजार १ सय ८०, लोपोन्मुख आदिवासी र जनजातिलाई तीन हजार ९ सय ९० र देशभरिका दलित परिवारका पाँच वर्ष उमेर ननाघेका एक आमाबाट जन्मिएका बढीमा दुई सन्तानलाई पाँच सय ३२ रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर आगामी बजेटमा नयाँ कार्यक्रम समेट्न सकेको छैन, न त उपलब्ध सुविधालाई बढाउन नै सकेको देखिन्छ । विज्ञले पनि गरिब तथा सीमान्तकृत वर्गका लागि बजेटमा कुनै कार्यक्रम नरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

कांगेस, एमाले र माओवादीलाई सत्तोसराप गरेर उदाएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि केपी ओलीको पालामा भन्दा कम बजेट आएको बताएका छन् । मिडियासँग कुरा गर्दै उनले भनेका छन्, ‘कर्णालीलाई सधैँ गरिब बनाउने भए । एमआरआई मेसिन दिएनन् । ट्रमा सेन्टर पनि दिएनन् । कोही मान्छे घाइते भए हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिदिउँला रे ! यस्तो पनि हुन्छ ?’

शाहीले समग्रमा बजेट कर्णालीमैत्री नआएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।