विगत एक दशकभन्दा पनि लामो समयदेखि नेपालको परराष्ट्र नीति अस्थिर र दिशाहीन अवस्थावाट गुज्रिरहेको छ । दक्षिणी छिमेकी भारत र उत्तरी छिमेकी चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्ने अभ्यास असफल नै सावित भएको छ । हाम्रो दिशाहीन परराष्ट्र नीतिकै कारण नेपाल माथि कुनै पनि मित्र राष्ट्रहरुले विश्वास गर्न सकिरहेको छैन । न त अमेरिका, न त भारत र न त चीनकै विश्वास जित्न नेपाल सफल भएको छ ।

जेनजी आन्दोलनको सफलता पश्चात पाँच महिनाअघि सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई ऐतिहासिक समर्थन दिए । यस अभूतपूर्व सफलताबाट आल्हादित रास्वपाले जनादेशको सन्देशलाई पनि बुझनुपर्ने हो । देशमा राजनीतिक स्थायित्व आउने, बलियो सरकारले ठोस एवं प्रभावकारी नीति अख्तियार गर्ने र यसबाट देश आर्थिक प्रगति र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढने अपेक्षासहित नेपाली जनताले रास्वपालाई दुई तिहाई बहुमत दिएका थिए तर मतादेशको सम्मान गर्नमा रास्वपा असफल देखिएको छ ।

रास्वपाका वरिष्ठ नेता शिशिर खनाललाई पार्टीले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री खनालले दक्षिणी छिमेकी भारत र उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमण गरी स्वदेश पनि फर्किसकेका छन् । दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्रले नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको उच्च सम्मान गरे, हार्दिकतापूर्वक स्वागत गरे तथा सहयोगको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । छिमेकी मित्रराष्ट्रसित कति र कसरी सहयोग लिने यसबारे निर्णय हामीले नै गर्नुपर्ने हो । भारत र चीनको भ्रमणमा दुवै छिमेकी देशका नेताहरुले व्यक्त गरेका सुरक्षा चासोको सम्बोधन गर्ने काम हाम्रो हो । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको पहिले भारत र पछि चीनको भ्रमण सफल सावित भएको मान्नुपर्छ ।

भारत र चीनको भ्रमणमा दुवै छिमेकी देशका नेताहरुले व्यक्त गरेका सुरक्षा चासोको सम्बोधन गर्ने काम हाम्रो हो । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको पहिले भारत र पछि चीनको भ्रमण सफल सावित भएको मान्नुपर्छ ।

भारतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई गरेको भव्य स्वागतको पृष्ठभूमिमा नेपाली परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण सौहार्दपूर्ण हुनु नै थियो । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र भारतका विदेशमन्त्री एस.जयशंकरबीच भएको द्विपक्षीय बैठकमा व्यापार तथा आर्थिक, सहयोग, सीमापार कनेक्टिभिटी, ऊर्जा समझदारी, जलस्रोत व्यवस्थापन र खेलकुदका माध्यमबाट जनस्तरको सम्बन्ध प्रवद्र्धन गर्ने विषय प्रमुख रुपमा चर्चामा थिए । बैठकमा हाल सञ्चालनमा रहेका विभिन्न द्विपक्षीय आयोजना तथा सहयोगका प्रयासको प्रगति समीक्षा तथा तिनको कार्यान्वयन प्रकृयालाई तीब्र गति दिने विषयमा छलफल भए । बैठक पश्चात भएका संयुक्त घोषणामा सन् २०२३ जुन महिनामा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड र भारतको नेशनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन अफ इण्डियाबीच भएको समझदारी पत्र बमोजिम व्यक्ति–व्यक्तिदेखि सीमापार भुक्तानी कारोवारको पूर्ण रुपमा सुरुवात भएको छ । नेपालमा महाभूकम्पपछिको पुननिर्माण अन्तर्गत भारत सरकारको विकास सहायतामा निर्माण सम्पन्न भएका स्वास्थ क्षेत्रका ७२ वटा र सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रका १२ वटा परियोजना औपचारिक रुपमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । प्रविधि तथा भाषा मन्च सम्झौता हुनु पनि एउटा ठूलो उपलब्धि हो ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्कुल अफ इन्जिनियरिङ अन्तर्गतको “सेन्टर फर डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर र भारतको “डिजिटल इण्डिया भाषिनी डिभिजन” बीच भ्वाइस फस्र्ट” भाषा अनुवाद मन्चका लागि राष्ट्रिय डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको सह–निर्माण गर्ने सम्झौता पत्र आदान प्रदान हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो ।

सन् २०२६ मार्चमा नेपालमा नयाँ सरकारले कार्यभार सम्हालेपछि नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको यो पहिलो भारत भ्रमण थियो । भारतको “छिमेकी पहिलो” नीति अन्तर्गत नेपाल प्राथमिकतामा रहेको मुलुक हो । परराष्ट्र शिशिर खनालले, भारतीय विदेशमन्त्री एस.जयशंकरसँगको द्विपक्षीय सम्वादमा सीमानाको विषय उठाउनु भएन तर, पत्रकार सम्मेलनमा यस विषयलाई उठाउनु भयो । जुन कि भारतलाई मन नपरेको हुन सक्दछ । सीमानाको विषयलाई उठाउन गर्ने धेरै मन्च र माध्यमहरु हुन्छन्, पत्रकार सम्मेलन मार्फत यस विषयलाई चर्चामा ल्याइनु उपयुक्त थिएन ।

परराष्ट्र शिशिर खनालले, भारतीय विदेशमन्त्री एस.जयशंकरसँगको द्विपक्षीय सम्वादमा सीमानाको विषय उठाउनु भएन तर, पत्रकार सम्मेलनमा यस विषयलाई उठाउनु भयो । जुन कुरा भारतलाई मन नपरेको हुन सक्दछ ।

चीन भ्रमण क्रममा हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको प्रसङ्ग उठाउँदा सौहार्दताको नाममा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले टाढाको नातेदारभन्दा नजिकको छिमेकी राम्रो भन्दाभन्दै पनि लिपुलेक मुद्दा भारत र नेपालसँग सम्बन्धित भएको भनेर पन्छिन खोज्नु भएवाट पनि चीन नेपालमा बीआरआई आयोजना बाहेक अन्य कुरामा खासै रुचि राख्दैन भन्ने मनसाय स्पष्ट रुपमा बुझन सकिन्छ । अहिले भारत र चीनबीच सुमधुर सम्बन्ध छ, यस्तोमा चीनले नेपालको मुद्दामा समर्थन गरिदिने बिल्कुलै सम्भावना छैन ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको महत्वाकांक्षी आर्थिक र रणनीतिक पहलहरुको द्रुत कार्यान्वयनमा मात्रै चीनको ध्यान केन्द्रित छ । बेल्ट एवं रोड इनिसिटिभ (बिआरआई) भित्र जिडिआई (ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ), जिएसआई (ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ) र जिसिआई (ग्लोबल सिभिलाईजेसन इनिसिएटिभ) पनि आउँछ । बीआरआईको ऋण लिने देशले ढिलो–चाँडो थप ३ वटा इनिसिएटिभमा सहभागी हुनुको विकल्प रहँदैन । नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमणमा अवश्य नै चीनको आफना चासो व्यक्त गरेको हुनुपर्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी माथि अमेरिका पक्षधर भएको चर्चा व्यापक छ । तिब्बत लक्षित कार्यक्रम नेपालको भूमिबाट नहोस भन्ने ग्यारेन्टी नेपालको वर्तमान सरकारबाट चीनले चाहेको हुन सक्दछ । चिनियाँ ऋणमा निर्माण भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिलेसम्म सन्चालनमा आएको छैन । यसमा नेपालले २६–२७ अर्ब जति रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । अहिलेको अवस्थामा त ऋणको ब्याज पनि तिर्न सकिएको छैन ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको चीन भ्रमण नेपाल र चीनबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा सुधार ल्याउने एउटा राम्रो प्रयास थियो तर यहाँ पनि सीमानाको समस्यालाई चर्चामा ल्याए, चीनलाई पनि जिस्क्याई दिए । चीनसित विश्वका २७ वटा देशको सिमाना जोडिएको छ । चीनको पनि छिमेकीसित विवाद रहेको छ तर चीनले आजसम्म यस कुरालाई स्वीकार गरेको छैन ।

चीनसित विश्वका २७ वटा देशको सिमाना जोडिएको छ । चीनको पनि छिमेकीसित विवाद रहेको छ तर चीनले आजसम्म यस कुरालाई स्वीकार गरेको छैन ।

नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमण मित्रतापूर्ण एवं फलदायी भएको चर्चा सरकारी संयन्त्रबाट जतिसुकै गरिए पनि भ्रमणको अन्त्यमा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित नहुनुले कुटनीतिक क्षेत्रले चीनको नेपालसँगको सम्बन्धमा राख्न खोजेको “रिजर्भेसन” ले गम्भीर बनाएको सजिलै बुझन सकिन्छ ।

चीनबाट फर्किदा पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीले चीनसँग हाम्रो सीमा विवाद नरहेको होइन तर यस क्षेत्रमा सक्रियता कम रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । दोलखाको सीमास्तम्भ नम्बर ५७ का साथै हुम्ला, गोखा तथा संखुवासभाको किमाथाङ्कामा समेत विवाद रहेको समाचार छापामा आएका छन् । चीनसँग प्रत्येक १० वर्षमा हुनुपर्ने सीमा अद्यावधिक गर्ने बैठक पनि नभएको सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्रीको अभिव्यक्तिले चीनलाई अवश्य नै गम्भीर बनाएको हुनुपर्छ ।

सरकारले छिमेकी मित्रराष्ट्र र मित्रराष्ट्र वीचको फरक छुट्याउन सकिरहेको छैन । नेपालमा अमेरिका विरोधी जनमत छ, जो उसको उपस्थिति यहाँ हेर्न चाहिरहेको छैन । वर्तमान सरकारमाथि अमेरिका पक्षधर भएको आरोप लाग्दै आएको छ । नयाँ सरकार अस्तित्वमा आएदेखि नै आलो–पालो गरी अमेरिकी अधिकारीहरु नेपाल आउने क्रम जारी छ । रास्वपाका अधिकांश नेता र वर्तमान सरकारका कतिपय मन्त्रीको अमेरिका तथा “बारबरा फाउण्डेसन” सित सम्बन्ध रहेको छ ।

अमेरिकासंग हाम्रो खराब सम्बन्ध रहनुपर्छ भन्ने होइन तर छिमेकी मित्रराष्ट्रसितको सम्बन्ध हाम्रो सर्वोच्च प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । दक्षिणी सीमानालाई शंकाको नजरले हेर्ने र त्यहाँका बासिन्दालाई कष्टमा पार्ने काम हाम्रो हितमा हुन सक्दैन ।

अमेरिकासंग हाम्रो खराब सम्बन्ध रहनुपर्छ भन्ने होइन तर छिमेकी मित्रराष्ट्रसितको सम्बन्ध हाम्रो सर्वोच्च प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । दक्षिणी सीमानालाई शंकाको नजरले हेर्ने र त्यहाँका बासिन्दालाई कष्टमा पार्ने काम हाम्रो हितमा हुन सक्दैन । पश्चिमी सीमानाका जनता पनि काठमाडौंमा बस्नेले हाम्रो पीडा नबुझी जथाभावी निर्णय लिँदा हाम्रो दैनिक जीवन कष्टकर हुने गरेको गुनासो गर्ने गर्दछन् । सरकारको काम जनतालाई राहत दिनु हो । वर्तमान सरकारले देशलाई पनि नगरपालिका ठानेर नै काम गरिरहेको अनभूति हुन्छ । भारत र चीन जस्तो विश्वको उदाउँदा आर्थिक शक्ति राष्ट्रहरु (दोश्रो र चौथो नम्वरका) को बीचमा अवस्थित नेपालको परराष्ट्र नीति देश र जनताको आर्थिक हितलाई ध्यानमा राखेर केन्द्रित हुनुपर्छ ।

सीमाना विवादमा अल्झेर कुनै देशले आर्थिक प्रगति गरेको एउटा पनि उदाहरण छैन । दक्षिण एशियाका कतिपय देशका राजनिितक दलहरुको निम्ति यो चीरकालीन राजनीतिक मुद्दा हुन सक्दछ । भावनात्मक नाराले एक दुई चुनावमा सफलता पनि दिलाउन सक्दछ तर देशको अर्थ व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सकिदैन । श्रीलंका, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र अफगानिस्तान यसका उदाहरण छन् । नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको भारत र चीनको भ्रमण एक पाइला अगाडि बढेको तर दुई पाइला पछाडि हटेको महसूस भयो । विश्वासको वातावरण प्रगाढ हुन सकेन ।