काठमाडौं– सांसदहरूले न्याय निरूपणमा विश्वसनीय परीक्षणका लागि राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई पूर्णरुपमा कानूनी अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा मितिमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ माथिको छलफलका क्रममा उनीहरूले अपराधको न्याय निरूपणमा विश्वसनीय परीक्षण, अपराधको वर्गीकरण र प्रभावकारी अध्ययनका लागि प्रयोगशालालाई पूर्णरुपमा कानूनी अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

साथै उनीहरूले प्रयोगशालामा दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नका लागि विशेष योग्यता विधेयकमा नै तोक्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

बैठकमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले विज्ञ लगायत सबैको सुझावका आधारमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक पूर्ण हुने बताए ।

समिति सभापति डा ओजस्वी शेरचनले विषय विज्ञ लगायत सरोकारवालाहरूसँग समेत छलफल गरेर विधेयकलाई अघि बढाइने जानकारी दिइन् । विधेयकमाथि बिहीबार पनि निरन्तर छलफल हुने समितिले जनाएको छ ।