काठमाडौं– संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई पदबाट अवकाश पाएपछि दुई वर्षसम्म ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

नेकपा एमालेकी सांसद यशोदाकुमारी बरालले विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै यस्तो व्यवस्था माग गरेकी हुन्।

उनले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक २०८३ मा संशोधन राखेकी हुन्। प्रस्तावित व्यवस्थाले पदाधिकारीको अवकाशपछिको भूमिकालाई समेत नियमन गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

मूल ऐनको दफा १८ मा संवैधानिक पदाधिकारीको निवृत्तभरण तथा उपदानसम्बन्धी व्यवस्था छ। दश वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका पदाधिकारीले मासिक पारिश्रमिकको ६६ प्रतिशत निवृत्तभरण पाउने व्यवस्था रहेको छ।

सरकारी सेवामा रहेका वा सेवा गरिसकेका व्यक्तिले पनि निश्चित सेवा अवधि पूरा गरेमा निवृत्तभरण पाउने प्रावधान छ।