म अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएको आधा घण्टाभित्रै १५ वटा पुराना ऐनहरू खारेज गरेर नयाँ युगको सुरुवात गरेको थिएँ । बजेट कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन र आर्थिक सुधारलाई गति दिन यसै वर्ष हामी २७ वटा नयाँ कानुनहरू ल्याउने तयारी गरिरहेका छौँ । 

उद्योग परिसङ्घले २८ वटा र उद्योग वाणिज्य महासङ्घले ४२ वटा कानुन परिमार्जनको माग गरेको सन्दर्भमा, हाम्रा कानुनमन्त्रीसहितको टिमले अझ बृहत् सोचका साथ १६६ वटा कानुन परिमार्जन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। परिमार्जनका लागि तय गरिएका १६६ कानुनमध्ये ५४ वटा विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई संसदीय समितिहरूमा पठाइसकिएको छ ।

छुट्टाछुट्टै कानुन निर्माणको प्रक्रिया अत्यन्त झन्झटिल र समय खपत हुने भएकाले पूर्वाधार र लगानीसँग सम्बन्धित ५० भन्दा बढी विधेयकका मस्यौदाहरूलाई समेटेर ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ अर्थात् एकीकृत छाता कानुन (ओम्निबस बिल) का रूपमा अघि बढाउँदै छौँ । 

आगामी डिसेम्बर ९ मा हुने पूर्वाधार शिखर सम्मेलनसम्ममा यसलाई निर्णायक विन्दु (क्रिटिकल पोइन्ट अफ डिपार्चर) बनाउने गरी हामी अहोरात्र खटिरहेका छौँ । नेपालको इतिहासमै हाम्रो सरकार सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्रमैत्री र सुधारकेन्द्रित छ भन्ने तथ्यलाई हामी व्यवहारमै प्रमाणित गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जनताले दिएको म्यान्डेट पुरानो बेथितिविरुद्धको आक्रोश मात्र नभई उज्ज्वल भविष्यप्रतिको भरोसा पनि हो । यसै भरोसालाई साकार पार्न हामीले आगामी १० वर्षसम्म निरन्तर रूपमा औसत ७ प्रतिशतको वास्तविक आर्थिक वृद्धि (साङ्केतिक वृद्धि १४-१५ प्रतिशत) हासिल गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ । 

दोस्रो विश्वयुद्धपछि चमत्कारिक आर्थिक विकास गरेका १३ देखि १५ देशहरूको अनुभवमा आधारित यो लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध नेतृत्व, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, बजार संयन्त्र र विश्व बजारबाट ज्ञान, प्रविधि तथा पुँजी भित्र्याउने उदारता आवश्यक पर्छन् । 

२१औँ शताब्दीमा नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित देशले तौलविहीन, दूरीविहीन र प्रविधिमा आधारित डिजिटल सेवा क्षेत्रका नयाँ स्रोतहरू पहिल्याउँदै आगामी ५ देखि ७ वर्षभित्र १०० अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिने स्पष्ट खाका म प्रस्तुत गर्दछु ।

हाम्रो देशमा पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका भुक्तानी समस्या, वन तथा जग्गा प्राप्ति, स्थानीय सरकार र विदेशी साझेदारहरूसँगका जटिलताको मुख्य जड कानुनी अड्चन नै भएकाले कानुन सुधार विकासको अनिवार्य प्राथमिक सर्त हो। विश्व विकास प्रतिवेदन २०१७ले औँल्याएअनुसार कानुनले विकासमा तीन वटा प्रमुख भूमिका खेल्छ । 

पहिलो, बाध्यकारी र समन्वयकारी शक्तिमार्फत नीति निर्माता तथा निजी क्षेत्रको व्यवहारलाई थितीमा राख्ने (अर्डरिङ बिहेभियर) । दोस्रो, संविधानमार्फत राज्यको शक्ति र संरचनालाई व्यवस्थित गर्ने (अर्डरिङ पावर) । तेस्रो, सम्भ्रान्त वर्गको बदमासीलाई च्यालेन्ज गर्दै गैर-सम्भ्रान्त तथा आम नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने (अर्डरिङ कन्टेस्टेसन) । हाम्रा प्रस्ताव गरिएका १६६ वटा कानुनहरूले यिनै तीन वटा सैद्धान्तिक जगलाई सुदृढ बनाउनेछन् ।

हामीले सरकारमा ६ महिना पूरा गर्दा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएका छौँ र सङ्घीय सरकारका मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १७ मा झारेका छौँ । 

विगत ५-७ वर्षदेखिको नीतिगत कब्जा (क्लेप्टोक्रेसी) को बोझ र अमेरिका-इरान तनावजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताका बिच पनि हामीले सुधारका कामहरू रोकेका छैनौँ । 

सहरी, पूर्वाधार र खानेपानी मन्त्रालयलाई एकीकृत गरी करिब ३०० अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गर्दा क्षेत्राधिकारको दोहोरोपना अन्त्य हुनुका साथै पुँजीगत खर्च कुशलतापूर्वक परिचालन गर्न सहज भएको छ ।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जोन मेनार्ड किन्सको ‘तथ्यहरू बदलिँदा विचार पनि बदल्नुपर्छ’ भन्ने मान्यता अनुसार हामीले ५ वटा विशेष आर्थिक प्याकेजहरू कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ । भोटेकोशी विपत् राहतका लागि भन्सार, बीमा र साँवा-ब्याज छुटसहितको २० बुँदे प्याकेज कार्यान्वयन भइसकेको छ । सेयर बजारलाई थितीमा ल्याउन २१ बुँदे सुधार प्याकेज ल्याएका छौँ र निजी क्षेत्रका सुझाव समेटेर दसैँअगाडि आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज ल्याउँदै छौँ । 

अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगाउन वित्तीय पारदर्शिता र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी चौथो प्याकेजमा काम भइरहेको छ । त्यसैगरी बाढी-पहिरोको क्षति सम्बोधन गर्न ‘अझ सुदृढ र उन्नत पुनर्निर्माण’ (बिल्ड ब्याक बेटर) को सिद्धान्तका आधारमा ४.५ देखि ५ अर्ब डलर (जीडीपीको १० प्रतिशत) बराबरको पुनर्निर्माण योजना अघि बढाएका छौँ । 

चालु आर्थिक वर्षमा १५८० अर्ब रुपैयाँको राजस्व लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्मको सङ्कलन सन्तोषजनक छ र पुनर्निर्माणका लागि भारत, दोहा, वासिङ्टन डिसी र चीन भ्रमणमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग विश्वासको वातावरण बनाइँदै छ ।

प्रतिव्यक्ति आय १४०० देखि १५०० डलर रहेको नेपालजस्तो देशमा कुल आर्थिक वृद्धिको ७५ प्रतिशत हिस्सा पुँजी निर्माण अर्थात् पूर्वाधार विकासबाटै प्राप्त हुने भएकाले हामीले यस क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएका हौँ । 

अघिल्लो संसदको साढे तीन वर्षमा जम्मा ३५ वटा ऐन पारित भएको तुलनामा हामीले एकै वर्षमा १६६ वटा विधेयक पारित गराउने लक्ष्य राखी एक-तिहाइ काम सकिसकेका छौँ । 

निजी क्षेत्रलाई डर र त्रासको वातावरणबाट मुक्त गराउन भारतको ‘जनविश्वास ऐन’ को मोडलमा बदनीयतबिना भएका प्राविधिक त्रुटिहरूलाई आपराधिक सजायको सट्टा आर्थिक जरिवानाबाट मात्र सम्बोधन गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दै छौँ । 

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम राख्दै ‘होल अफ द गभर्मेन्ट’ र ‘होल अफ द सोसाइटी’ अप्रोचमार्फत आगामी ४ वर्षमा ठोस नतिजा निकाल्ने संकल्प हामीले लिएका छौँ ।

(अर्थमन्त्री डा वाग्लेले शुक्रबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ सम्बन्धी लगानी र विकासका लागि कानुनी सुधार’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा राखेको विचार (सम्पादन गरिएको) ।)