काठमाडौं- पछिल्ला केही महिनायता नेपालले एकपछि अर्को विपद्को सामना गरिरहेको छ । गत भदौमा भोटेकोशीमा आएको हिमसुनामीको प्रकोप र असोजमा कालीगण्डकीमा आएको बाढीका कारण जनधनको ठूलो क्षति निम्तिएको छ ।

त्यसबाहेक भारी वर्षासँगैको बाढी पहिरोका कारण मुलुकका विभिन्न स्थानमा सडक अवरुद्ध भएका घटना पनि सार्वजनिक हुने गरेका छन् । विज्ञहरु नेपालमा देखिएको पछिल्ला विपद्का घटनामा जलवायु परिवर्तन मुख्य कारक रहेको हुनसक्ने बताउँछन् ।

जलवायु परिवर्तनबारे छलफल गर्न, नीति तर्जुमा गर्न एवम् भविष्यका योजना तय गर्न तुर्किएको तटीय शहर अन्टाल्यामा ‘कन्फरेन्स अफ पार्टीज’ कोपको ३१ औँ सम्मेलन आयोजना हुँदैछ । नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म आयोजना हुने सम्मेलनमा विश्वका नेताहरु भेला हुँदैछन् ।

यसै सन्दर्भमा सरोकारवालाहरुले जलवायु परिवर्तनबाट पीडितका रुपमा मात्रै नभइ जलवायु परिवर्तनविरुद्धको नेतृत्वकर्ताका रुपमा नेपालले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राजधानीको दरबारमार्गमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध अब नेपालले नेतृत्व लिनुपर्ने बताएका हुन् ।

दरबारमार्गको पेभेलियन हलमा इन्स्टिच्युट अफ स्टाटेजिक स्टडिज एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च आईएसएसआर र खबरहबले सोमबार ‘जलावायु पीडितदेखि जलवायु नेतृत्वसम्म’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शंकरदास बैरागीले जलवायु परिवर्तन प्राविधिक मात्रै नई स्थायी किसिमको मुद्दा भएको बताए ।

उनले जलवायु हानी नोक्सानी कोषबाट २ करोड अमेरिकी डलर स्वीकृत भएको बताउँदै यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताए । नेपालले जलवायु नेतृत्वलाई आफ्नो ‘सफ्ट पावर’ का रुपमा पनि उपयोग गर्नसक्ने उनको धारणा छ ।

कार्यक्रममा पूर्वसचिव एवम् वातावरण तथा जलवायु मामिलाका जानकार डा. पेम कँडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जलवायु परिवर्तनको विषय सम्बोधन गर्नका लागि आवश्यक र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरुमा प्रतिबद्धता जाहेर भएको रकमबीच गहिरो अन्तर रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नका लागि सन् २०३० सम्म हरेक वर्ष ७.५ ट्रिलियन डलर आवश्यक पर्छ ।

त्यसैगरी, विश्वव्यापी तापक्रम सीमित राख्न सन् २०३१ देखि सन् २०५० सम्म यस्तो रकम ८.८ ट्रिलियन डलर आवश्यक रहेको छ । यद्यपि सोही अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट योगदानको प्रतिबद्धता भने नआएको उनले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै इन्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिष्ठानकी प्राध्यापक डा. सङ्गीता सिंहले भौगोलिक हिसाबमा कमजोर भए कुनै घर वा पूर्वाधार मात्रै बलियो भएर नहुने धारणा राखिन् । उनले हानि नोक्सानी कोषबाट प्राप्त रकम घरको पुनर्निमाणमा मात्रै नभइ भविष्यका लागि शोध र अनुसन्धानमा पनि खर्च गर्नुपर्ने बताइन् ।

नेपालले भोटेकोशीमा आएको विपद्लाई भविष्यमा विपदबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने तथा वातावरणमैत्री योजना तर्जुमा, नीति निर्माण एवम् पुनर्निमाण कार्यलाई कुशलताका साथ सम्पन्न गर्ने अवसरका रुपमा लिनुपर्ने धारणा राखिन् । उनले नेपाललाई जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको मुलुकका रुपमा मात्रै हेर्न नहुने भन्दै नेपाले आफूलाई पर्यावरण र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीलाई संरक्षण गर्ने मुलुकको उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गर्नसक्नुपर्ने बताइन् ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्ण देवकोटाले जलवायु नेतृत्व लिने हो भने नेपालले संघीय र प्रादेशिक तहलाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने धारणा राखे । विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । उनले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न समस्या समाधानलाई प्राथमिकता दिँदै गण्डकी प्रदेशले काम गरिरहेको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक चन्द्रलाल पाण्डेले जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन जस्तो क्षेत्रमा युवाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले स्थानीय स्तरको टोल विकास संस्थादेखि राष्ट्रिय नीति निर्माण तहसम्म युवाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता र प्रतिनिधित्वलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित राखिएको भन्दै नीतिगत निर्णय गर्ने तहमा र विकास निर्माणका योजनाहरूमा युवाहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने बताए ।

सरकार तथा विभिन्न नीतिहरूले युवाहरूलाई समेट्छु भने तापनि व्यवहारमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । यसका लागि जलवायु र विपद्जन्य शिक्षा तथा रोजगारमूलक र व्यावहारिक शिक्षा प्रणालीमा युवाहरूको पहुँच बढाएर उनीहरूलाई सक्षम बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

कार्यक्रममा अध्येता डा. सुदनकुमार ओलीले जलवायु परिवर्तनका लागि भन्दै विभिन्न किसिमका कोषहरु भएपनि ती अपर्याप्त रहेको उल्लेख गरे । उनले विपद्पछिको पुनस्र्थापनाको प्रक्रिया निकै जटिल रहेको भन्दै यसका लागि स्रोत परिचालनमा सुधार आवश्यक रहेको बताए ।

उनले नेपाल एक्लैका लागि जलवायुजन्य विपद्को सामना गर्नु कठिन रहेको भन्दै क्षेत्रीय सहकार्य अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यसका लागि आन्तरिक रुपमा संरचनागत सुधार गर्दै जलवायु कूटनीतिलाई अघि बढाउन सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा सगरमाथा आरोही जाङ्बु शेर्पाले सन् २००८ र २०१८ मा आफूले गरेको सगरमाथा आरोहणको तुलना गर्दै सगरमाथा र खुम्बु क्षेत्रमा हिउँको परिमाण घट्दै गएको जानकारी दिए । उनले खुम्बु क्षेत्रमा पनि भोटेकोशीमा जस्तै विपद् आएको खण्डमा ठूलो जनधनको क्षति हुने उल्लेख गरे ।

हिमाली क्षेत्रमा हिउँको परिणम घट्नाले आरोहणमा समेत समस्या पैदा भएको उनको भनाइ छ । उनले जलवायु परिवर्तनको असर कायमै रहे अबको ३० वर्षमा सगरमाथा क्षेत्रमा हिउँ नै नहुने अवस्था आउने चेतावनी समेत दिए ।

कार्यक्रममा भोटेकोशीको प्रकोपबाट पीडित रसुवाको स्याफ्रुबेँसीका स्थानीय छेतेन ग्याल्पोले सबै तहका सरकारले जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले पहिले हिमाल देख्दा आफूलाई गौरव महसुस हुने गरेपनि पछिल्लो समय हिमाल चाहिँ हिमाल देख्दा खतरा महसुस हुने गरेको अनुभव सुनाए ।

विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्दा सम्भावित विपदको पूर्वानुमान गरी सोचविचार गर्नुपर्ने उनले बताए ।

कार्यक्रममा एशियाली विकास बैंकका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विन्दुनाथ लोहनीले जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनका लागि अध्ययन अनुसन्धानका लागि स्रोत जुटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए । उनले यसका लागि विश्वविद्यालय र थिङ्क ट्याङ्कलाई मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

उनले तथ्यांक संकलन र विश्लेषण कार्यमा सुधार ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरे । कार्यक्रममा डा. लोहनीले पूर्वाधार निर्माण गर्दा फरक शैलीबाट गर्नुपर्ने पनि जनाए ।

कार्यक्रममा वातावरणविद् पूर्णचन्द्र लाल राजभण्डारीले हरेक वर्ष दोहोरिरहने विपद् व्यवस्थापनमा थप ध्यान दिनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल सरकारका अवकाशप्राप्त सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले आफूले कोप–३१ मा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आफैँ उपस्थित हुँदा नेपालको सहभागिता प्रभावकारी हुने धारणा राखे । त्यस्तै, उनले जलवायु हानी नोक्सानी कोषबाट स्वीकृत गरिएको रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रिया लामो हुने भएकाले सोही अनुसारको तयारी हुनुपर्ने बताए ।

पैसा आउँछ अनि बल्ल काम गर्दै गरौँला भन्ने सोचाइ त्यागेर आफैँ सक्रिय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा एशिया फाउण्डेशनका गभर्नेन्स डाइरेक्टर विष्णु अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले प्रतिबद्धता जनाएपनि मुलुकको आन्तरिक संयन्त्र प्रभावकारी नभएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट प्राप्त हुने रकम प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न नसकिने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उद्यमी सुमन जोशीले भोटेकोशी प्रकोपका कारण मुलुकले पूर्वाधार मात्र नभई दक्ष जनशक्ति पनि गुमाएको बताइन् । उनले कार्बन उत्सर्जनमा नेपालका छिमेकी मुलुकहरु अग्रस्थानमा रहेको बताउँदै यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा परेको धारणा राखिन् ।

नेपालले उनीहरुलाई पनि जलवायुजन्य विपदको जिम्मेवारी लिन प्रेरित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका रिसर्च फेलो निरञ्जन देवकोटाले विपद व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनका असरहरुबाट जोगिनका लागि थप तयारीको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए । यसका लागि दीर्घकालीन सोचाइ राखेर मात्रै योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा एशियन इन्स्टिच्युट अफ डिप्लोमेसी एण्ड इन्टरनेशनल अफेयर्सको सेन्टर फर एशियन फ्युचरकी कार्यक्रम संयोजक सुष्मा राईले विपद् व्यवस्थपन भन्दापनि विपद् तयारीमा जोड दिनुपर्ने बताइन् । उनले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै यस क्षेत्रमा रहेका मुलुकहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरिन् ।

उनले जलवायु परिवर्तनबारे बहस गर्दा स्थानीय समुदायको सहभागिता र आदिवासी ज्ञानको सदुपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

कार्यक्रममा युवा वातावरणविद् सन्ध्या ढुंगानाले प्रतिबद्धतामा सीमित नभइ वास्तविक रुपमा कार्यान्वयन हुनेगरी नीति तर्जुमा गरिनुपर्ने उल्लेख गरिन् । उनले जलवायु कोषबाट प्राप्त हुने धनराशि स्थानीय तहमा परिचालन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा वातावरणविद्, पूर्वप्रशासक, हिमाली क्षेत्रका बासिन्दा, अध्येता, पत्रकार, नीति निर्माता, जलविद्युत उद्यमी, विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधि गरी ३५ जनाभन्दा धेरैको उपस्थिती रहेको थियो ।