काठमाडौं – नेपाल सरकार र अनसनरत डा. निकोलस भुसाल (कमल भुसाल) र हरिश विष्टबीच सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार अजयभद्र खनालको नेतृत्वमा भएको वार्तापछि ६ बुँदे सहमति जुटेसँगै अनसन तोडेका छन् ।

सहमति अनुसार जेन्जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले अन्तिम चरणमा बयान संकलन गरिरहेको जनाइएको छ । आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्र दोषी ठहर भएकामाथि कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने सरकारको प्रतिबद्धता छ ।

त्यस्तै, जेन्जी आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण थुनामा रहेका, अनुसन्धान वा अभियोजनमा परेका व्यक्तिहरूको हकमा तत्काल छानबिन गरिनेछ । गम्भीर अपराधमा संलग्न नरहेको देखिएमा एक महिनाभित्र मुद्दा फिर्ता लिई हिरासतमुक्त गर्ने सहमति भएको छ ।

सहमतिको अर्को महत्वपूर्ण बुँदामा भ्रष्टाचार निवारण र संस्थागत सुधार समेटिएको छ । राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार र सार्वजनिक निकायमा व्याप्त दलीय भागबण्डा अन्त्य गर्न १५ दिनभित्र कार्यादेश तयार गरी उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरिनेछ ।

उक्त आयोगले सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति छानबिन, दलीयकरण रोक्ने नीतिगत सुधार, तथा प्रशासनिक पुनर्संरचना र विद्युतीय सुशासनमार्फत सेवा प्रवाह पारदर्शी बनाउने विषयमा सिफारिस गर्नेछ ।

वैदेशिक मताधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक र अन्य जिल्लामा रहेका मतदातालाई आगामी निर्वाचनमै मतदान गर्न मिल्ने गरी आवश्यक कानुन निर्माण र प्रविधिगत व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।

यसैगरी, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रदेश सरकारको स्वरूप लगायत शासकीय तथा संवैधानिक सुधारका विषयमा अध्ययन र सुझाव दिन एक महिनाभित्र “संविधान संशोधन सुझाव आयोग” गठन गरिने सहमति भएको छ । उक्त आयोगमा स्वतन्त्र विज्ञ, जेन्जी आन्दोलनका प्रतिनिधि, युवा तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता रहनेछ ।