काठमाडौं- रसुवा नाका हुँदै चीनको केरुङबाट सामान ढुवानी गर्नेबारे नेपाल र चीनबीच दुइपक्षीय सम्झौताविपरीत कन्टेनर चालक र सहचालकलाई अझै प्रवेश पास मिलेको छैन ।

प्रवेश पासको व्यवस्था नभएपछि मजदुर व्यवसायीहरूले ढुवानी सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

सोमबार अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीलाई समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै वर्षौँदेखिको समस्या उस्तै रहेकाले सामान ढुवानी गर्न मजदुर र व्यवसायी असमर्थ हुने जनाउ गरेका हुन् ।

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन अरनिको रुट ट्रक इकाईको ध्यानाकर्षण पत्रसहित संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राई, नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतम र मालबाहक क्षेत्रका संयोजक तथा महासंघका उपाध्यक्ष यादवलाल श्रेष्ठसहितका मजदुर व्यवसायीको टोली अध्यागमन कार्यालय पुगेका थिए ।

मजदुर नेता भीमज्वाला राईले चीनले सामान पठाउने, नेपालले सामान ल्याउने तर सामान ल्याउने कन्टेनर चलाउने चालक तथा सहचालकलाई चीन प्रवेश पास नदिने यो विरोधाभास भएको बताए ।

सरकारले रसुवावासीलाई मात्रै चीन प्रवेशपासको व्यवस्था गरेकाले मजदुर व्यवसायीले बाध्य भएर सवारी चलाउने लाइसेन्स नभएका व्यक्तिलाई टिमुरेबाट केरुङसम्म कन्टेनर पठाउनु परेको र त्यसबापत एक पटकको १५ हजारसम्म रकम बुझाउन बाध्य भएको विषय राईले महानिर्देशक तिवारीलाई स्मरण गराए ।

मजदुरहरू चीन प्रवेश नपाउँदा बिचौलियाको बिगबिगी भएको भन्दै व्यवसायीले अध्यागमन कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

उनीहरूले ५ बुँदे ध्यानाकर्षण बुझाउँदै अध्यागमन महाशाखाले जारी गरेको रसुवागढी नाकाबाट चीन प्रदेश गर्ने अनुमतिपत्रसम्बन्धी कार्याविधि २०७६ अनुसार सवारी चालक प्रवेश अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउन महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीसँग अपिल गरेका छन् ।

त्यस्तै रसुवागढी नाकाबाट २४ किलोमिटर पर केरुङसम्म ट्रक कन्टेनर लाने र ल्याउने रसुवाका प्रवेश अनुमतिपत्रवालाले असुलीधन्दाका नाममा दुख दिएको गुनासो उनीहरूको छ।

त्यस्ता व्यक्तिहरूले चीनमै कन्टेनर अलपत्र छाडिदिने, दुर्घटना गराइदिने, सामान हराइदिने, अबैध सामान ओसारपसार गर्ने जस्ता कार्य रोक्न पनि भनिएको छ।

चीनको भूभागमा विभिन्न बहानामा मजदुरमाथि दुर्व्यवहार हुने, प्रशासनिक झमेला गराइरहेकाले नाकामा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि यातायात मजदुर व्यवसायीका प्रतिनिधि सम्मिलित चिनियाँसमेत सहभागी संयुक्त संयन्त्र बनाउन आग्रह गरेका छन् ।

त्यस्तै २०८२ असार २४ गतेको बाढीका कारण चीनीया भूभागमा क्षतिपुगेका कन्टेनरको प्रहरी रिपोर्ट बनाउने कार्यमा सहजीकरण गरिदिन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतमले महानिर्देशक तिवारीसमक्ष आग्रह गरे ।

महानिर्देशक तिवारीले दुई देशबीचको सम्झौता भएकाले परराष्ट्रमन्त्रालयको क्षेत्राधिकारलाई मध्यनजर गर्दै दुइपक्षीय संवादबाटै समस्याको हल गर्न प्रयत्न हुने बताए ।

अध्यक्षगमन विभागले एकांकी प्रवेशपत्र जारी गरे पनि चिनियाँ पक्षले अस्वीकार गरेको अवस्थामा समस्या हुने भन्दै रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, चिनियाँ दूतावास र परराष्ट्रमन्त्रायसँग समन्वय गरेर समाधानको प्रयत्न गरिने बताए ।