फेब्रुअरी २८ देखि अमेरिका, इजरायल र इरानबीच सुरु भएको सैन्य द्वन्द्व २१औँ शताब्दी यता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो र दूरगामी प्रभाव पार्ने टकरावहरूमध्ये एक बनेको छ । यस द्वन्द्वमा अमेरिका तथा पश्चिमी राष्ट्रहरू स्पष्ट रूपमा इजरायलको पक्षमा उभिएका छन् भने इरानले केही हदसम्म चीन र रूसको समर्थन प्राप्त गरेको मानिन्छ ।

द्वन्द्व सुरु हुनुभन्दा केही दिनअघि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले इजरायल भ्रमण गरेका थिए, जसलाई बाह्य विश्लेषकहरूले भारत इजरायलतर्फ झुकेको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । हाल इरानका सर्वोच्च नेता अली खामेनेईको निधन भएको बताइएको छ ।

इरानले इजरायलसहित नौ देशमाथि ड्रोन तथा मिसाइलमार्फत प्रत्याक्रमण गरेको छ, र देश अस्थायी रूपमा शक्ति–शून्यताको अवस्थामा पुगेको भनिएको छ । यसका कारण मध्यपूर्व क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था झन् जटिल र अस्थिर बनेको छ ।

भूपरिवेष्ठित सानो राष्ट्र नेपाल आर्थिक रूपमा अत्यधिक बाह्य निर्भर देश हो । यद्यपि नेपाल भौगोलिक रूपमा मध्यपूर्वको युद्धक्षेत्रबाट टाढा रहेको छ । यद्यपि विश्वव्यापी संकटबाट पूर्ण रूपमा अलग रहन सम्भव छैन । विशेषगरी रेमिट्यान्स र वैदेशिक रोजगारीमा आधारित नेपालको आर्थिक संरचना अहिले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै प्रकारका दबाब र झट्काको सामना गरिरहेको छ ।

भूराजनीतिक प्रभाव

नेपाल उत्तरतर्फ चीनसँग र दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम तीनै तर्फ भारतसँग सिमाना जोडिएको भूपरिवेष्ठित देश हो । यसको भूराजनीतिक अवस्थिति यी दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रहरूसँग अत्यधिक रूपमा निर्भर छ । अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको वर्तमान द्वन्द्वमा चीन इरानप्रति समर्थनको धारणा राखेको देखिन्छ भने भारत इजरायलतर्फ झुकेको देखिन्छ ।

अमेरिका यस द्वन्द्वको प्रत्यक्ष सहभागी राष्ट्रका रूपमा नेपालसँग पनि व्यापक सम्बन्ध र अन्तरक्रिया राख्दछ । ठूला शक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको अवस्थामा नेपालमाथि कुनै एक पक्ष रोज्न वा सार्वजनिक रूपमा समर्थन जनाउन बाह्य दबाब पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

क्षेत्रीय मामिलामा भारतको नेपालमाथि दीर्घकालीन प्रभाव रहेको छ, र भारतको धारणा तथा नीति–अवस्थाले नेपालको कूटनीतिक क्षेत्र, सीमाप्रबन्धन तथा व्यापारिक वातावरणमा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ । नेपालले लामो समयदेखि असंलग्नता र पक्ष नलिने (नन–अलाइन्ड) परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ ।

वर्तमान जटिल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा पनि असंलग्न अडान कायम राख्नु, बहुपक्षीयताको अभ्यास गर्नु तथा अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूलाई शान्तिपूर्ण संवाद र कूटनीतिक वार्तामार्फत समाधान गर्न दृढ समर्थन जनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।

यसैसँगै, नेपालभित्र दीर्घकालदेखि दलगत प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक अस्थिरता कायम रहेको छ । बाह्य शक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धा चर्किँदै जाँदा आन्तरिक राजनीतिक विभाजनलाई बाह्य शक्तिहरूले उपयोग गर्ने जोखिम बढ्न सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वबारे फरक–फरक धारणा र दृष्टिकोणले घरेलु राजनीतिक दलहरूबीच थप विवाद र मतभेद सिर्जना गर्न सक्छ, जसले सरकारलाई परराष्ट्र नीतिमा साझा सहमति निर्माण गर्न कठिन बनाउनेछ र समग्र कूटनीतिक स्थिरता तथा आन्तरिक शासन व्यवस्थामा नयाँ चुनौती थप्नेछ ।

आर्थिक प्रभाव

नेपालका करिब २० लाख श्रमिकहरू मध्यपूर्व क्षेत्रमा कार्यरत छन् । रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो आयस्रोत हो, जसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को २० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ । यसले राष्ट्रिय वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति, जनजीवनको उपभोग र वित्तीय स्थिरतामा अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ ।

यदि पश्चिम एशियाको अवस्था निरन्तर बिग्रँदै गयो र ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिकहरू बाध्य भएर स्वदेश फर्कनुपर्‍यो भने रेमिट्यान्स आम्दानीमा उल्लेखनीय गिरावट आउन सक्छ र देशको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो दबाब पर्न सक्छ ।

धेरै श्रमिक एकैपटक फर्किँदा आन्तरिक रोजगारी र लगानीमा उल्लेखनीय दबाब बढ्नेछ । प्रभावकारी पुनःएकीकरण (रिइन्टिग्रेसन), नीति अभावमा फर्किएका श्रमिकहरूले गम्भीर बेरोजगारीको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना रहन्छ । तर उचित नीति तथा कार्यक्रम लागू गरिएमा उनीहरूको सीप, अनुभव र पूँजीलाई कृषि, साना तथा मझौला उद्यम र पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गराउन सकिन्छ, जसले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरणमा नयाँ ऊर्जा दिन सक्छ ।

यस अतिरिक्त, इरानले होर्मुज जलडमरूमध्ये प्रयोग नगर्ने घोषणा गरेको बताइन्छ, जसका कारण विश्वव्यापी ऊर्जा मूल्यमा तीव्र वृद्धि भएको छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर छन्, र ती सबै भारतमार्फत देशभित्र प्रवेश गर्छन् ।

ऊर्जा आपूर्ति अवरुद्ध भएमा आयात लागत प्रत्यक्ष रूपमा बढ्नेछ, जसले आन्तरिक मुद्रास्फीति तीव्र पार्नेछ । यसले यातायात, उत्पादन तथा सर्वसाधारणको दैनिकीमा प्रभाव पार्नेछ र उपभोगमुखी आर्थिक वृद्धिमा समेत नकारात्मक असर पुर्‍याउने छ ।

नीतिगत सुझाव

नेपाल सरकारले कूटनीति, अर्थतन्त्र, रोजगारी र सामाजिक स्थिरता लगायतका क्षेत्रमा समन्वित र दीर्घकालीन रणनीति अपनाउन आवश्यक छ । भूराजनीतिक तहमा असंलग्न र तटस्थ परराष्ट्र नीति दृढतापूर्वक कायम राख्दै बहुपक्षीयताप्रति प्रतिबद्ध रहनु जरुरी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत शान्तिपूर्ण संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट विवाद समाधानका लागि आह्वान गर्दै चीन, भारत, अमेरिका लगायत सबै पक्षसँग सन्तुलित र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ ।

ठूला शक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धामा फस्नबाट जोगिँदै राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र कूटनीतिक स्वायत्तताको रक्षा गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । आर्थिक तथा श्रमिक व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सरकारले अग्रिम तयारी गर्नुपर्छ ।

स्वदेश फर्किन सक्ने युवा श्रमिकहरूका लागि उपयुक्त कृषि जमिनको योजना व्यवस्थापन गर्दै उत्पादन र विकासका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । विदेशबाट फर्किने युवा श्रमिकहरूलाई बोझको रूपमा होइन, गाउँ–गाउँको पुनर्जागरण र राष्ट्रिय विकासको महत्वपूर्ण शक्तिका रूपमा हेर्न आवश्यक छ ।

सरकारले जीवन–निर्वाह सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम, रोजगारी सेवा तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका योजनाहरू पूर्वतयारीका साथ अघि बढाउनुपर्छ । विदेशमा कार्यरत रहँदा धेरै नेपाली श्रमिकहरूले राम्रो कार्यकुशलता र प्राविधिक सीप हासिल गरेका हुन्छन् । त्यसैले उनीहरूको सीप प्रमाणीकरण (स्किल सर्टिफिकेसन) र उपयुक्त रोजगारीसँग मिलान गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।

विदेशमा आर्जित अनुभव, सीप र पूँजीलाई कृषि उत्पादन, साना तथा मझौला उद्योग, सेवा क्षेत्र र पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, जसले सहज पुनःएकीकरण र दिगो विकासलाई सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । यसरी द्वन्द्वबाट उत्पन्न नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनतम बनाउँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थिरता र दीर्घकालीन विकासलाई सुदृढ गर्न सकिन्छ ।

मध्यपूर्वमा भइरहेका द्वन्द्वका बीच नेपालले आन्तरिक एकता कायम राख्दै, असंलग्न परराष्ट्र नीति दृढतापूर्वक अनुसरण गर्दै र अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरणलाई तीव्रता दिँदै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय अस्थिरताका बीच आफ्नो राष्ट्रिय हित र जनजीवनको सुरक्षालाई अधिकतम रूपमा संरक्षण गर्न सक्छ ।