एजेन्सी– पाँच वर्षभन्दा बढी समयपछि संसद्को पहिलो बैठक बोलाउने तयारी भइरहेका बेला म्यान्माको सैन्य नेतृत्वले १० हजारभन्दा बढी कैदीलाई आममाफी दिएको घोषणा गरेको छ । सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार किसान दिवसको अवसर पारेर गरिएको यो निर्णयलाई राजनीतिक सन्दर्भसँग जोडेर हेरिएको छ ।

राज्यद्वारा सञ्चालित एमआरटिभी टेलिभिजनले वरिष्ठ जनरल मिन आङ ह्लाइङले १० हजार १६२ जना कैदीलाई माफी दिएको जनाएको छ । तीमध्ये सात हजार ३३७ जना आतङ्कवादविरोधी कानूनअन्तर्गत दोषी ठहर भएका थिए । सोही कानुनअन्तर्गत मुद्दा चलिरहेका वा लुकेर बसेका १२ हजार ४८७ जनालाई समेत माफी दिइने र उनीहरूविरुद्धका मुद्दा खारेज गरिने छुट्टै विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आतङ्कवादविरोधी उक्त कानूनले मृत्युदण्डसम्मको सजायको व्यवस्था गरेको छ । सन् २०२१ मा सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि राजनीतिक विरोधी, पत्रकार र असहमत आवाजलाई नियन्त्रण गर्न यही कानून व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको थियो । 

आलोचकहरूले हालै सम्पन्न चुनाव स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । यही पृष्ठभूमिमा संसद्को सत्र बस्नुअघि गरिएको माफी घोषणालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

सैन्य अधिग्रहणपछि पदच्युत भई नजरबन्द जस्तै अवस्थामा रहेकी पूर्व नेतृ आङ सान सुकी भने रिहा हुने कुनै संकेत देखिएको छैन । असी वर्षीया सुकीले २७ वर्षको सजाय भोगिरहेकी छन् जसलाई उनका समर्थकहरूले राजनीतिक मुद्दा भनेका छन् ।

म्यान्माबाट १० जना विदेशी नागरिकलाई पनि रिहा गरी देश निकाला गरिने जानकारी दिइएको छ । कैदीहरूको रिहाइ सोमबारदेखि सुरु भएको छ र केही दिनसम्म चल्न सक्ने बताइएको छ । तर रिहा हुनेहरूको नामावली तत्काल सार्वजनिक गरिएको छैन ।

राजनीतिक बन्दीसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गर्ने स्वतन्त्र संस्था असिस्टेन्स एसोसिएसन फर पोलिटिकल प्रिजनर्सका अनुसार गत शुक्रबारसम्म २२ हजार ८०० भन्दा बढी राजनीतिक बन्दीहरू हिरासतमा थिए । 

म्यान्मामा राष्ट्रिय पर्व वा विशेष दिनका अवसरमा सामूहिक माफी दिने परम्परा रहँदै आएको भए पनि यसपटकको निर्णय संसद् सत्रको पूर्वसन्ध्यामा आउनु उल्लेखनीय मानिएको छ ।