काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका रुपमा काम गर्दा थापाथलीस्थित बागमती किनारसहिका सुकुम्बासीमाथि डोजर चलाएका बालेन्द्र साहका कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समस्यामा परेको छ ।

काठमाडौंका सुकुम्बासीमाथि अन्यायपूर्ण ढंगले डोजर चलाउँदा ठूलो आलोचना खेपेका बालेनले अहिले त्यही समस्या झापा–५ का सुकुम्बासी बस्तीमा भोगेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेतासमेत रहेका काठमाडौं महानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर बालेन्द्र अहिले झापा–५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार छन् ।

चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा माघ तेस्रो साता झापाको कमल गाउँपालिकामा पुगेका उनलाई सुकुम्बासीलाई लखेट्न किन खोज्नुभयो ? भन्दै मतदाताले प्रश्नसमेत गरे ।

जवाफमा उनले सुकुम्बासीले जग्गा पाउनुपर्ने भन्दै झापाका र काठमाडौंका सुकुम्बासी फरक रहेको व्याख्या गरे ।

उनले काठमाडौंका सुकुम्बासीहरू खोला छेउमा बस्दै आएकाले बर्खायाममा बाढी आउँदा बस्ती जोखिममा पर्ने हुँदा उनीहरूलाई सारेर सुरक्षित स्थानमा लैजान खोजेको जिकिर गरे । त्यही क्रममा डोजर प्रयोग भएको झूटो प्रतिक्रिया उनले दिएका थिए ।

उनको त्यो जवाफ कमल गाउँपालिकामा मतदाताले कति पत्याए, त्यो फागुन २१ मा थाहा होला । तर, उनको ‘दोहोरोपन’बाट त्यही जवाफबाट छरपस्ट भयो ।

सुरक्षित लैजान जनताको टाउका फुटाल्नुपर्छ ? मध्यरातमा घर भत्काइदिनुपर्छ भन्ने प्रतिप्रश्न त्यहाँ आएन । तथापि, उनको जवाफबाट काठमाडौंबासीले जिब्रो टोकेका छन् ।

उनले आफ्नो कार्यकालमा काठमाडौंका सुकुम्बासी, नदी किनारका बासिन्दा, फुटपाथ तथा ठेला व्यवसायी र कवाड व्यवसायी जस्ता अनौपचारिक क्षेत्रका मानिसलाई वर्गीय शत्रुको व्यवहार गरे । अहिले उनी त्यही वर्गसँग भोट माग्न अनेकन उपाय गरिरहेका छन् ।

उनको त्यो शैली देखेर उनीद्वारा प्रताडित तिनै सुकुम्बासी र निम्न वर्गका जनता थप प्रश्न गरिरहेका छन् । उनको राजनीतिक दोहोरोपन, अवसरवाद र द्वेषपूर्ण नियत यसपटक देखिएको टिप्पणी भइरहेको छ ।

२०७९ मा बालेनले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदभार ग्रहणपछि शहर विकासको नाममा जुन अभियान सुरु गरे, त्यो वास्तवमा शहरबाट गरिबीलाई होइन गरिबलाई लखेट्ने योजनाबद्ध चाल थियो ।

काठमाडौंका नदी किनारमा सुकुम्बासी बस्तीहरू छन् । जसलाई उनले ‘सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता र नदी संरक्षण’ को बहानामा वैकल्पिक व्यवस्थाबिना हटाउन बल प्रयोग गरेका थिए ।

त्यसक्रममा ठूलो विवाद निम्त्यायो भने गरिब वर्गप्रति घृणा र द्वैष फैलाउन मद्दत गऱ्यो । सुकुम्बासी समस्याको वैज्ञानिक र न्यायोचित व्यवस्थापनका लागि महगरपालिकाले खेल्नुपर्ने अभिभावकीय भूमिका नखेलेर सुकुम्बासीलाई बद्नाम गराउने उनको कार्य त्यतिबेलै देखिएको थियो ।

गरिबहरूलाई कीरा–फट्याङ्गा ठानेर कुचल्ने प्रयास गरेका उनको दोहोरो चरित्र पटक–पटक बाहिरिएको छ । तर, अहिले त्यसमा उनले विभिन्न बाहना बनाउने गरेका छन् ।

उनको इराशामा महानगरका तत्कालीन नगरप्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले कयौँ गरिबहरूलाई काठमाडौंबाट लखेट्न भूमिका खेले । जो अहिले काठमाडौं–३ बाट उनकै पार्टीबाट उम्मेदवार छन् ।

यी दुई जनाले २०७९ मंसिरमा थापाथली क्षेत्रमा मच्चाएको डोजर आतंक अमानवीयताको एक उदाहरण थियो । उनीहरूले बिरामी, वृद्धवृद्धा, बालबालिका र अशक्तमाथि पनि दया देखाएनन् । उनीहरूलाई काठमाडौंमा मिलेसम्म लखेटे, लछारपछार गरे । जसको मानव अधिकारवादी संस्थाले निन्दा पनि गरेका थिए ।

विसं २०७९ फागुनमा बालेनकै आदेशमा सुकुम्बासीहरूलाई ७ दिनभित्र हट्न सूचना जारी भयो, जसविरुद्ध हजारौं जनता सडकमा उत्रिएका थिए । वि.सं. २०८० वैशाखमा उच्च अदालत पाटनले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्रै हटाउन आदेश दियो । तर, उनको जिद्दीपन गैरीगाउँ र मनोहरा बस्तीमा प्रवेश गऱ्यो । यद्यपि, त्यहाँ उनलाई सफलता मिलेन ।

त्यसबेला मानवअधिकार र कानुनी राज्यको फेरि एकपटक उपहास भयो । बालेनले सामाजिक सञ्जालमा २३ अर्ब रुपियाँबराबरको २०८ रोपनी जग्गा फिर्ता गरेको बताउँदै आएका छन् ।

तर, त्यो गरिबहरूलाई लखेट्ने र रगत बगाउने बहाना मात्रै थियो । उच्च अदालत पाटनले वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित नगरी हटाउन नहुने आदेश दिएपछि पनि यो उनले तानाशाही शैलीमा बल प्रयोग राखेका थिए । यसले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति सन्तुलनलाई बिगार्‍यो ।

राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोगले २०८१ माघमा सबै तहका सरकारलाई वैकल्पिक व्यवस्थाना हटाउन नहुने चेतावनी दियो । यो मानव अधिकार र मानवीय कानुनविपरीत थियो ।

उनलाई यस्ता कुराले छोएन, बरु उनले जनताको पीडालाई थप चर्काउँदै गए । कानुनअनुसार सुकुम्बासी पहिचान गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको हो (फारम भराउने, तीन पुस्ते विवरण जाँच्ने आदि) ।

वि.सं. २०७९ भदौमा महानगर र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि सम्झौतासमेत भएको थियो । तर, उनले आफ्नो जिम्मेवारी रहेको त्यो प्रक्रियालाई अघि नै बढाएनन् ।

देशभर १ लाख ६८ हजारभन्दा बढी सुकुम्बासीको फारम आयोगमा पुगेको छ । तर, काठमाडौं महानगरपालिकामा कुनै प्रगति भएन । काठमाडौं महागरपालिकाभित्रै हजारौँ सुकुम्बासी छन् । बालेनले आयोगलाई दोष थोपरेर पन्छिए भने उनकै निर्णयले समस्या जटिल बनाएकोप्रति बोलेनन् । यो नियतवश गरिब जनतालाई थप संकटमा धकेल्ने षड्यन्त्र रहेको सुकुम्बासीहरू बताउँछन्।

बालेनको यो अंहकारी शैलीका कारण गरिबी र शहरीकरणको दीर्घकालीन समस्या बलले होइन, नीतिगत सम्बोधनले समाधान गर्नुपर्र्छ भन्ने विषय देशकै सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तहको प्रमुखबबाट बुझ्ने प्रयास नै भएन ।

उल्टै जनताको सपनालाई कुल्चिएर आफ्नो राजनीतिक भविष्य चम्काउन उनी उद्दत भए। बालेनको अभियानले सुकुम्बासीको मानवअधिकार हनन गरेको छ । नेपालको संविधानले बसोबासको अधिकार र सम्मानजनक जीवनको ग्यारेन्टी गर्छ (धारा ३७), तर वैकल्पिक व्यवस्थाबिना डोजर चलाउँदा यो उल्लंघन भएको छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसशलको सन् २०२५ जुलाई रिपोर्टले नेपालमा जबरजस्ती हटाउने घटनाहरू (काठमाडौंसहित) ले दलित र आदिवासीहरूलाई बढी प्रभावित पारेको उल्लेख छ । यसमा परामर्शको अभाव र क्षतिपूर्तिको कमीले गरिबी बढाएको छ । यो बालेनको क्रूरताको प्रमाण हो, साथै मानवताको धज्जी उडाएको देखिन्छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका सबै स्थानीय तह र प्रमुखले नदी किनारमा थप २० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने सर्वोच्चको फैसला अन्यायपूर्ण भएको भन्दै विरोध गरिरहेका बेला काठमाडौं महानगरले रातारात सूचना जारी गरी मापदण्ड कार्यान्वयनमा तत्परता देखायो ।

जसबाट १ लाखभन्दा बढी घरपरिवार सडकमा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । स्थानीय एवम् नेवाः बाहुल्यता रहेको क्षेत्रमा नदी किनारको मापदण्डका नाम गरिएको ठाडो हस्तक्षेप थियो ।

जसले पैसा तिरेर खदि गरेका नागरिकको सम्पत्तिमाथिको अधिकार कुण्ठित गरिएको थियो । यतिबेला सर्वोच्चले उक्त फैसलालाई सच्चाइसकेको छ । तर, यस काममा बालेन साहको नियत जनताको पीडा र मर्मलाई बुझ्नुभन्दा पनि थप प्रताडित गर्ने देखिन्छ ।

बालेनले सुकुम्बासी र नदी किनारमा बस्ने रैथाने नागरिक विरुद्ध मात्र होइन, साना व्यापारी, फुटपाथमा सामान बिक्रेता र कवाडी व्यवसायीहरूलाई पनि कुचलेका छन् । फुटपाथ खाली गर्ने नाममा हजारौं साना व्यापारीलाई हटाए, जसले उनीहरूलाई बेरोजगार बनायो ।

‘गरिखाने वर्गमाथिको अत्याचार चरम छ’, यसका साथै उनीहरुलाई बदनामसमेत गर्दै लुटेराजस्तै बनाइयो । एम्नेस्टी नेपालले पनि यसलाई सामाजिक न्यायविपरीत भनेको छ ।

यस्तो स्थितिमा काठमाडौंलगायत कयौं जिल्लामा निर्णायक मतदाता रहेका सुकुम्बासी तथा निम्न वर्गको मत बालेन साह र उनको पार्टीलाई कति जान्छ त्यो निक्कै विचारणीय छ ।