काठमाडौं– नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेपछि स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच स्थापित गर्ने उद्देश्यले सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

तर कार्यान्वयनको करिब एक दशक नजिक पुग्दा यो कार्यक्रम वास्तवमै अधिकारमुखी लोककल्याणकारी मोडल वा बजारमुखी स्वास्थ्य प्रणालीको परिमार्जित रूप मात्रै हो भन्ने बहस पुनः सतहमा आएको छ।

संविधानको धारा ५१ अन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै उपचारमा पहुँच विस्तार गर्ने राज्यको नीति अनुरूप स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ जारी गरिएको थियो ।

ऐनले नागरिकको आर्थिक जोखिम घटाउने, गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्ने तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको जवाफदेहिता बढाउने लक्ष्य लिएको भएपनि यसमा समावेश सबै व्यवस्था अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सरकारले पछिल्लो समय सेवा प्याकेज परिमार्जन, दाबी भुक्तानी व्यवस्थापन सुधार तथा डिजिटल प्रणाली सुदृढीकरणका पहल अघि बढाएको छ ।

तर दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ, निजी–सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबीच कमजोर समन्वय, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता र नागरिकको घट्दो विश्वास कार्यक्रमका प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् ।

जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तका अनुसार स्वास्थ्यलाई केवल अस्पताल, औषधि र उपचार सेवासम्म सीमित गरेर बुझ्नु त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण हो ।

उनले स्वास्थ्य अवस्था सामाजिक असमानता, आर्थिक संरचना, राजनीतिक प्राथमिकता तथा बजार व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको बताउँदै स्वास्थ्य बीमा माथिको बहस समग्र स्वास्थ्य प्रणाली र सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले अघि सारेको ‘कमर्सियल डिटर्मिनेण्ट्स अफ हेल्थ’ अवधारणाले समेत नाफामुखी बजार प्रणालीले नागरिकको स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावलाई उजागर गरेको उनको भनाइ छ ।

डा. वन्तका अनुसार स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क देखिए पनि यसको खर्च अन्ततः नागरिकबाटै उठ्ने भएकाले वास्तविक प्रश्न ‘कसले तिर्छ ?’ भन्दा पनि ‘कसरी तिर्छ ?’ भन्ने हो ।

कर प्रणालीमार्फत सामूहिक रूपमा तिर्ने कि प्रत्यक्ष गोजीबाट खर्च गर्ने भन्ने आधारले स्वास्थ्य प्रणालीको चरित्र निर्धारण हुने उनले बताए ।

दुई मोडलको बहस

१. बजारमुखी मोडल
– नागरिक ग्राहकमा रूपान्तरण
– सेवा खरिद क्षमतामा आधारित पहुँच
– उच्च ‘आउट अफ पकेट’ खर्च
– प्रिमियम नतिरे सेवा अवरुद्ध

नेपालमा अझै आधाभन्दा बढी स्वास्थ्य खर्च नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा तिर्नुपर्ने अवस्थाले यही मोडलको संकेत गर्छ ।

२. लोककल्याणकारी मोडल
– स्वास्थ्य सामूहिक जिम्मेवारी
– क्षमता अनुसार योगदान, आवश्यकता अनुसार सेवा
– कर तथा सामाजिक बीमामा आधारित प्रणाली
– स्वास्थ्य अधिकारको रूपमा सुनिश्चित

उत्तरी युरोपलगायत धेरै देशहरूले यही मोडल अपनाएका छन् ।

नेपालको स्वास्थ्य बीमा

नेपालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पूर्ण रूपमा सार्वभौमिक बन्न सकेको छैन । सबै नागरिक आबद्ध नहुनु, समान प्रिमियम प्रणाली, नवीकरण नगर्दा सेवा रोकिने व्यवस्था जस्ता कारणले कार्यक्रम आंशिक रूपमा बजारमुखी देखिएको विज्ञहरूको विश्लेषण छ ।

बीमाले ‘आउट अफ पकेट’ खर्च घटाउने लक्ष्य लिएको भएपनि स्वास्थ्य खर्च अझै करिब ५० प्रतिशत हाराहारीमै रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

आधारभूत सेवामा समावेश औषधि र परीक्षणहरू समेत नागरिकले निजी क्षेत्रबाट खरिद गर्नुपरेको अवस्था कार्यान्वयन कमजोरीको संकेत मानिएको छ ।

समान प्रिमियमले उठाएको समानताको प्रश्न

हाल अधिकांश नागरिकले समान प्रिमियम तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । आय अनुसार योगदान प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू नहुँदा सामाजिक न्यायको सिद्धान्त कमजोर भएको जनस्वास्थ्यविद्को धारणा छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हक मानिएकाले स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई थप समतामूलक बनाउनु आवश्यक छ ।

यसका लागि आयमा आधारित प्रिमियम प्रणाली, सबै नागरिकको अनिवार्य आबद्धता, करमा आधारित वित्तीय सुदृढीकरण, प्रत्यक्ष स्वास्थ्य खर्च घटाउने रणनीति, आधारभूत सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक देखिएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा केवल प्रशासनिक कार्यक्रम मात्रै नभई राजनीतिक र नैतिक निर्णयसँग जोडिएको विषय भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

नागरिकलाई ‘ग्राहक’ बनाउने प्रणाली रोज्ने कि ‘अधिकार सहितको नागरिक’ सुनिश्चित गर्ने लोककल्याणकारी मोडल अपनाउने भन्ने प्रश्न अब नेपालको स्वास्थ्य नीतिको केन्द्रमा पुगेको छ ।