कञ्चनपुर- कृषि तथा पशुपन्छी विकास, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले मुक्तकमैया समुदायका गाँस, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छिन् । मुक्तकमैया समाज जिल्ला समिति कञ्चनपुरको आयोजनामा शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१० झलारीस्थित खुला मञ्चमा आज आयोजित जागरणसभामा उनले मुक्तकमैया, हलिया, हरवाचरवा तथा कम्लरीको अधिकारको लडाइँमा सरकार सँगसँगै अगाडि बढ्ने बताइन् ।

आफू यसै समुदायकी छोरी भएकाले यस क्षेत्रप्रति अझ जिम्मेवार भएर काम गर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने धारणा राखिन् । “तपाईंहरूको समस्या मेरो समस्या पनि हो, म यसबारे जानकार छु । त्यसैले अधिकारको लडाइँमा म र सरकार तपाईंहरूसँगै छ”, उनले भनिन् । कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य कृपाराम रानाले मुक्तकमैया, कम्लरी, हलियालगायत आरक्ष पीडितहरूको न्यायिक पुनःस्थापनका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

“कतिपयसँग लालपुर्जा छ, तर जग्गा छैन । कतै जग्गा छ, तर लालपुर्जा छैन”, उनले भने, “दिइएको जग्गा नदी किनार वा वन क्षेत्र नजिक भएकाले प्रयोगयोग्य छैन, बाढीपहिरोको जोखिममा बस्नुपर्ने बाध्य छन्, अब यस्तो अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ ।” प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्ञानेन्द्रसिंह महतले मुक्तिको घोषणा मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै पुनःस्थापना, सुरक्षित आवास र आधारभूत सेवाको सुनिश्चितताका लागि सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए ।

“मलाई विश्वास छ, अब नागरिकले सरकार खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था छैन, सरकार नै नागरिकसम्म पुगेर समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन्छ”, उनले भने । मुक्तकमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले मुक्त घोषणा भएको दुई दशकभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि अधिकांश समस्या समाधान हुन नसकेको गुनासो गरे ।

“केही परिवारको पुनःस्थापना भए पनि तीन हजारभन्दा बढी मुक्तकमैया परिवार अझै पुनःस्थापनाको पर्खाइमा छन्”, उनले भने, “धेरैले परिचयपत्र पाएका छन् तर जग्गा पाएका छैनन् । राज्यबाट पाउने सुविधाको सुनिश्चितता गर्न सरकारले काम गर्नुपर्छ ।” जागरणसभाका अन्य वक्ताहरूले मुक्त कमैया समुदायको दिगो पुनःस्थापना, भूमि व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा आधारभूत सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्यले प्रभावकारी नीति र त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

मन्त्री चौधरीले आजै यहाँको बेदकोट नगरपालिकास्थित दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको अवलोकन गरेकी छिन् । उनीसँगै प्रतिनिभिसभा सदस्य राना, महता, बेदकोट नगरपालिका प्रमुख भोजराज बोहरालगायतले त्यस क्षेत्रको अवलोकन गरेका हुन् । त्यसक्रममा मन्त्री चौधरीले ओद्योगिक क्षेत्रको निर्माण प्रक्रियाका विषयमा बुझेर प्रक्रिया अघि बढाउन सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

“सरकारले कानुनी तथा प्रशासनिक सुधारमार्फत समस्या समाधान गर्ने काम गरिरहेको छ”, उनले भनिन्, “जनताका अपेक्षालाई निराशामा परिणत हुन नदिने गरी अहोरात्र खटेर काम गरिरहेका छौँ । औद्योगिक क्षेत्रलगायत स्थानीयका माग सम्बोधनका लागि आवश्यक पहल गर्न म प्रतिबद्ध छु ।”

तीन दशकदेखि चर्चामा रहेको कञ्चनपुरको बेदकोटस्थित दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र पाँच वर्षअघि शिलान्यास भएको थियो, तर निर्माणकार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन । करिब ९०० बिघा क्षेत्रफल, रु नौ अर्ब लागत अनुमान र २२ हजार रोजगारीको अपेक्षा गरिए पनि वन फँडानी र प्रक्रियागत जटिलताका कारण काम अगाडि बढ्न नसकेको जनाइएको छ ।