दोलखा- दोलखा जिल्लामा अतिक्रमण भएको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा बहस सुरु भएको छ । संघीय संरचना अनुसार दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेको दोलखामा ४४ दशमलव ८४ हेक्टर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको तथ्यांक डिभिजन वन कार्यालय दोलखाले सार्वजनिक गरेको छ । कार्यालयले शनिबार बागमती प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको आगामी वर्षको योजना तर्जुमा तथा छलफल कार्यक्रममा डिभिजन वन कार्यालय दोलखाका प्रमुख अनिल रेग्मीले जिल्लाभरमा व्यक्तिगत रूपमा ५ दशमलव ५८ हेक्टर र संस्थागतरूपमा ३९ दशमलव २६ हेक्टर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको बताए।

जिल्लामा सबैभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण कालिन्चोक गाउँपालिकामा भएको देखिएको छ। कालिञ्चाेककाे कुरी,स्याउली बजार ,कटुवाचौर बजार,सोती बजारमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको बताए । त्यसैगरी शैलुङ गाउँपालिकाको कालापानी, भैंंसे, चरङ्गे, भीमेश्वर नगरपालिकाको तामाकोशी, देउराली लगायतका क्षेत्रमा वनको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिहरुले सडक किनारमा भएका अतिक्रमण जग्गाका घरटहरा तत्काल हटाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रमा भन्दा पनि सडक किनारमा बनेका अबैध घर टहराले स्थानीय विकासमा असर पुर्याएको बताए । मेलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष हिराकुमार थोकरले पर्यटकीय क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचनालाई हटाउन, भत्काउनुभन्दा पनि ती क्षेत्र निर्माण भैसकेका भौतिक संरचनालाई व्यवस्थित तवरले प्रयोग गर्न दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

अध्यक्ष तामाङले वनले निर्माण भएका संरचनालाई भत्काउन भन्दा व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्दै आन्तरिक आय वृद्धि गर्न र रोजगारी सिर्जना ध्यान दिनुपर्ने बताए । धेरै वन उपभोक्ता समितिहरुले सामुदायिक बनलाई आफ्नै पेवा जस्तो ठानेर उपभोग गरिरहेकाले त्यसलाई रोक्न ध्यान दिनुपर्ने बताए । पटकपटक सडकका दायाँबायाँका सार्वजनिक ठाउँमा बनेका संरचना हटाउन प्रशासन र वनलाई निवेदन गर्दा व्ययवस्था गरिएको बताउँदै उनले कहाँ आवस्यकता छ त्यहाँका संरचना हटाउन सुझाव दिए ।

त्यसैगरी छलफलमा कालिञ्चाेक गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद शिवाकोटीले धार्मिक पर्यटक क्षेत्रमा बनेका संरचनालाई करको दयाराममा ल्याउनुपर्ने बताए । सामान्य आन्तरिक आय हुने धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउन लागियो भने आन्तरिक आम्दानी ठप्प हुने उल्लेख गरे । वन क्षेत्रले धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रलाई कडाइका साथ व्यवस्थापन गरेर आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटक भित्र्याउने र समग्र जिल्लाको आन्तरिक आय वृद्धि गर्न लाग्नुपर्ने बताए ।

बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री भरत केसीको प्रमुख आतिथ्यतामा आयोजना गरिएको उक्त छलफलमा स्थानीय अतिक्रमण भएका सार्वजनिक जग्गालाई स्थानीय सरकारलाई स्वामित्व दिएर स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्ने गरि सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका थिए । सामुदायिक वनले वार्षिक कार्ययोजना बनाएर विवादरहित ढंगले अग्निरेखा बनाएर प्रायपर्यटनको लागि एउटा सामुदायिक वनमा ५ हेक्टर क्षेत्रमा प्रायपर्यटनका संरचना बनाउन सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको उनले बताए ।

बागमती प्रदेशले वन ऐनमै विकास निर्माण तथा पर्या पर्यटनका संरचना निर्माण,स्थानीय विकासका गतिविधि गर्न कानुनी व्यवस्था रहे पनि धेरैले कानुनी प्रक्रिया नबुझेर सिधै संरचना खडा गर्ने ,सडक विस्तार गर्ने, अन्धाधुन्द वनजङ्गल मास्ने कार्यले समस्या आएको बताए । स्थानीय सरकारमा वन तथा वातावरण शाखा हालसम्म नरहेको पाइएकाले स्थानीय समस्या समाधान गर्ने गरि बागमती प्रदेशका सबै स्थानीयतहमा त्यहाँको सव डिभिजन वन कार्यालय मार्फत जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न वन ऐनमै व्यवस्था गरिएको बताए।

त्यसैगरी मन्त्री केसीले सामुदायिक वनले उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने बताए।आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक विकास बजेटमा सामुदायिक वनका उत्पादनमुखि र रोजगार सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता राखेर प्रदेशको वन मन्त्रालयले कार्यक्रम छनोट गर्ने बताए । उनले वनमा हुने जडिबुटी उत्पादन तथा बढ्दो बाँदर आतंक रोक्ने खालको वृक्षरोपण गर्ने कार्यक्रम ल्याउने बताए ।

त्यसैगरी स्थानीय सरकारले पनि प्रदेशसँग कार्यक्रम माग गर्दा दीर्घकालीन रूपमा उपभोग गर्न मिल्ने,वनको सदुपयोग गरेर आम्दानी गर्न सक्ने खालका योजना माग गर्न अनुरोध गरे । उनले टुक्रे योजना भन्दा पनि नम्बरका आधारमा ९ वटै स्थानीयतहले दीर्घकालीन योजना माग गर्न अनुरोध गरे।

कार्यक्रममा जिल्लाकै ठुलो लापिलाङ पहिरो नियन्त्रणको सन्दर्भमा बागमती प्रदेश सरकारले महत्वको साथ भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय मार्फत योजना निर्माण गरेर पहिरो नियन्त्रणको लागि कार्यक्रम तयार गर्ने बताए।डिभिजन वन कार्यालय दोलखाको सभाहलमा आयोजित उक्त छलफलमा जिल्लाका सबै स्थानीयतहका जनप्रतिनिधि,बन तथा जलाधार कार्यालयका कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेकोे थियो ।

-सुवाश बस्नेत/दोलखा